नेपाली कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छाका बीच आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । तर, कांग्रेसले अन्य दलसँग तत्काल सहकार्य भने नगर्ने भएको छ । खासगरी नेकपाको विरोधी खेमा संस्थापनविरुद्ध सडकमा उत्रिएर कांग्रेससँग सहयोगको हात मागेको थियो । त्यस्तै विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि कांग्रेसले तत्काल सहकार्य नगर्ने भएको छ ।

कांग्रेसको यो निर्णय तत्कालका लागि उचित र रणनीतिक पनि छ । नेकपा औपचारिक र वैधानिक रुपमा विभाजन नहुँदासम्म संघर्षमा सहकार्य गर्नुको अर्थ पनि छैन । भोलि जुनसुकै बेला जोसुकै नेता नेकपाको संस्थापनमा गएर मिसिन सक्छन् । निर्वाचन आयोग र अदालतले गर्ने निर्णयले पनि नेकपाकाे भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

यस्तै विभाजित नेकपासँग संघर्षमा सहकार्य गर्नु भनेको कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेता स्वीकार गर्नु हो । तत्कालीन नेकपा एमालेकै ठूलो पंक्तिले वाम विचारधारा हुँदा पनि प्रचण्डलाई नेता स्वीकार गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डलाई कांग्रेसले बोकेर हिँड्नु भनेको आफ्नै आदर्शलाई बलि चढाउनु हो ।

एक त प्रचण्ड वाम विचारधाराका भएकाले सैद्धान्तिक रुपमै कांग्रेसले उनको नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्दैन । अर्को, प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका एकदमै चतुर र विवादास्पद पात्र हुन् । सशस्त्र संघर्षका नाममा कयौँ निहत्था नेपालीको हत्या, बेपत्ता र अरु प्रकारका ज्यादतीको टीको प्रचण्डको निधारमा लागेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि पनि उनको नाम कयौँ ठूला भ्रष्टाचार र विवादित व्यापारीको कारोबारसँग जोडिएको छ । यो दुष्कर्मको भारी कांग्रेसले बोकिदिनेबित्तिकै प्रचण्डलाई सुनपानी सावित हुनेछ ।

नेतृत्वमा रहेका केही लोभीपापीलाई प्रचण्डसँग गरिने लेनदेनले तत्काल लाभ पुगे पनि कांग्रेसको दीर्घ जीवनमा यसको असर घातक हुनेछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति बन्ने लालसामा प्रचण्डसँग सहकार्य कर्ता कांग्रेसको के गति भयो रु शेरबहादुर देउवाले ६ महिने प्रधानमन्त्रीको लोभ गर्दा संसदमा राप्रपाको हालत भयो । फेरि पनि कांग्रेस नेतृत्वले चेतेन भने यो दल गोर्खापरिषदको हविगतमा पुग्नेछ ।

प्रतिस्पर्धी दलको सरकारका गतिविधिमा खरबरदारी गर्नु कांग्रेसको राजनीतिक धर्म हो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध उसका लागि एउटा राम्रो मुद्दा पनि हो । तर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग कांग्रेसले गरेको छैन । गर्नु पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्नु भनेको कांग्रेसका लागि आफ्नै मृत्युको कामना सरह हो । किनभने, पुनस्र्थापित संसदमा नेकपा विभाजित हुँदा पनि कांग्रेस तेस्रो दल नै हुनेछ । ऊसँग प्रमुख प्रतिपक्षी बन्ने हैसियत पनि हुने छैन । दुई कम्युनिस्ट घटकसँग पालैपालो सत्ता साझेदारी र मोलमोलाइको अवसर त होला तर त्यसले कांग्रेसलाई वैचारिक र सांगठनिक रुपमा पतनको दिशातिर लैजानेछ । जसरी विगतमा राप्रपाका विभिन्न समूहसँग तत्कालीन एमाले र कांग्रेसले पालैपालो सत्तामा हिस्सेदारी गर्दा संसदीय व्यवस्था नै बदनाम भएको थियो ।

अहिले कम्युनिस्टहरुको नालायकी र यदुवंशी झगडाका कारण कांग्रेसलाई नयाँ अवसर सामुन्ने ल्याइदिएको छ । उसले ताजा जनादेशबाट पार्टीलाई पुनर्जीवित तुल्याउन सक्छ । पार्टीपंक्तिमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्न सक्छ । यसका निम्ति अब कम्युनिस्टहरुको काँध थाप्नु जरुरी छैन । सत्तामा हिस्सेदारीको लोभ गर्नु पनि उचित छैन । त्यसकारण मृत संसदको शव बोकेर प्रचण्डधामको प्रदक्षिणा गर्नुभन्दा जनता जनार्दनबाट अनुमोदित भएर सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्छ ।

यतिखेर कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरुको डर छैन । कम्युनिस्ट विभाजित भएपछि बलियो बन्ने भनेको कांग्रेस नै हो । तर, कांग्रेसलाई सभापति शेरबहादुर देउवाबाट भने जोगाउनु आवश्यक छ । देउवाको लालची स्वभावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले दुरुपयोग गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बुढा, लोभी, काँतर, पटकपटक परीक्षित र बदनाम नेताहरुबाट कांग्रेसलाई जोगाउनुपर्छ ।

नेता शेखर कोइरालालगायत दोस्रो पंक्तिका नेताले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् र सुरुकै दिनदेखि खबरदारी गरिरहेका छन् । संवैधानिक परिषदमा देउवाले गरेको साझेदारीप्रति पनि नेता शेखर कोइरालाले तीब्र असहमति जनाउँदै भण्डाफोर गरेका छन् । आइतबारको कांग्रेसको निर्णय पनि शेखर कोइरालाजस्ता जिउँदाजाग्दा नेताहरुको दबाबमा सम्भव भएको हो । यसैगरी अब कांग्रेसमा देउवाको सर्वसत्ता खोस्नुपर्छ । दोस्रो पंक्तिले कांग्रेस हाँक्नुपर्छ ।