नेकपाका असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेस गरेको अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको आरोपपत्र जवाफ माग्नका लागि नभई छुट्टै पार्टी गठन गर्नका लागि भएको खुलेको छ । सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजलाई उनले छुट्टै पार्टी गठनको दस्तावेजका रुपमा छापेर आफ्नो गुटपंक्तिमा प्रसार गरेका छन् ।

सचिवालयमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव बाहिर लैजाने वा अन्य कमिटीका नेता–कार्यकर्तालाई बाँड्ने व्यवस्था नेकपामा छैन । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि आधिकारिक अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)का रुपमा मात्र पार्टी पंक्तिलाई सञ्चार गर्ने विधि स्थापित छ । तर, प्रचण्डले सचिवालयबाट निर्णय नहुँदै उनलेआफ्नो खेमाभित्र सञ्चारित गरेका छन् ।

यस्तै प्रचण्ड खेमाले आफ्नो गुट बलियो बनाउन र पार्टी विभाजनका लागि तयार राख्न प्रभावशाली नेताहरुलाई देश दौडाहामा पठाएको छ । महामारीको जोखिमका बीच प्रचण्डपक्षीय नेताहरु अहिले आन्तरिक भेला र प्रशिक्षणमा व्यस्त छन् । केही दिनअघि प्रचण्ड पक्षीय नेता वामदेव गौतम दाङ पुगेर कार्यकर्ता भेला गरेका थिए । त्यहाँ उनले पार्टी विभाजनलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने र त्यसका निम्ति तयार रहन निर्देशन दिएका थिए ।

सोही दिन अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डे चितवनमा गएर कार्यक्रम गरेका थिए । कार्यक्रमको बीचैमा उनीविरुद्ध नाराबाजी भएपछि भाग्नुपरेको थियो । त्यहाँ उनले पक्ष–विपक्षको कुरा गर्न थालेपछि युवा विद्यार्थीहरुले पार्टी एकता जिन्दावाद भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रचण्डले आफूकहाँ भेट्न पुग्ने नेताहरुलाई पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । सचिवालयको अर्को बैठक यही १३ मंसिरमा डाकिएको छ । त्यो बैठक अब बस्छ भन्ने विश्वासमा प्रचण्ड पक्ष छैन । बैठक बसे पनि नबसे पनि, आफ्नो प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि उक्त दस्तावेजमा टेकेर देशभरि सबै तहमा समानान्तर कमिटी ब्युँताउने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।

संसदीय दलमा पनि आफ्ना पक्षका सांसदहरु कोको आफूसँग रहन्छन् र कोको रहँदैनन् भनेर आकलन गर्न थालिएको छ । केही अघि हस्ताक्षर संकलन गरिए पनि बहुमत नपुगेपछि रोकिएको थियो । अहिले हस्ताक्षर गर्ने र नगर्ने दुवैथरी सांदसलाई पालैपालो बोलाएर प्रचण्ड र माधव नेपालले कतापट्टि झुकाव छ भनेर बुझ्न थालेका छन् ।

स्रोतअनुसार, अहिलेसमम माधव नेपाल पक्षधर सांसद आफ्नो गुटबाट धेरै टसमस नभइसकेको पाइएको छ । तर, प्रचण्ड र वामदेव गौतम पक्षधर धेरै सांसद एवं नेता–कार्यकर्ताले कित्ता परिवर्तन गरेको पाइएको छ । उनीहरुले प्रचण्ड र वामदेवलाई कुनै सैद्धान्तिक नेता नभई अवसरवादीका रुपमा चित्रण गरी यस खेमामा लागेर थप समय व्यतीत गर्न नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

माधव नेपाल पक्षधर नेताहरु पनि पार्टी विभाजनकै तहमा जाँदा गुटको पछि लाग्छन् या लाग्दैनन् भन्ने एकीन छैन । यसअघि वामदेव गौतम नेतृत्वमा माले विभाजित हुँदा नेतृत्व पंक्ति मात्र चोइटिएको थियो, कार्यकर्ताले साथ दिएका थिएनन् । जनताबाट त वामदेवको उक्त समूह बहिष्कृत नै भयो । आमनिर्वाचनमा एउटा सिट पनि जित्न नसकेपछि पुनः एमालेमै मिसिनुपरेको थियो ।

प्रचण्डले बेग्लै पार्टी गठन गर्नका लागि अघि सारेको राजनीतिक प्रस्तावमा धेरै सैद्धान्तिक कुरा भने छैनन् । त्यसमा केपी ओलीविरुद्धका आरोप र आफ्ना असन्तुष्टिहरुको सूची समावेश गरेका छन् । तीमध्ये केही आरोप त निकै हलुका र सतही रहेको कुरा उनी स्वयंले स्पष्ट पारेका छन् । जस्तो कि अदालतसम्बन्धी अभिव्यक्तिबाट पछि हट्दै सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको छ ।

आफ्नो सत्ता रक्षा गर्न र विरोधीलाई ठेगान लगाउन अदालतलाई प्रयोग गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नै निवासमा बोलाएर सल्लाह गरेको आरोपसहित लिखित दस्तावेज सचिवालय बैठकमा पेस गरेका प्रचण्डले एक विज्ञप्ति जारी गरी न्यायिक नेतृत्वलाई आरोपित गर्ने र मानमर्दन गर्ने उद्देश्य नरहेको र बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रचण्डले आरोप लगाएका थिए ।

आफ्नो सत्ता रक्षा गर्न र विरोधीलाई ठेगान लगाउन अदालतलाई प्रयोग गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई नै निवासमा बोलाएर सल्लाह गरेको भन्नेजस्ता आरोपलाई लिएर न्यायिक क्षेत्र तरंगित बनेको थियो । यसबारे अदालतले नै बोल्नुपर्ने कतिपय न्यायकर्मीले आवाज उठाएका थिए । केही कानुन व्यवसायीले भने प्रचण्डविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका थिए ।

यसै पनि कुनै सैद्धान्तिक आधारमा नभई व्यक्तिगत भागबण्डाको विषयलाई लिएर पार्टी फुटाउने र देशमा अस्थिरता निम्त्याउने नियोजित उद्देश्यले प्रचण्डले यो कदम चालेको भन्दै धेरैतिरबाट शंशय प्रकट भएको छ । त्यसमाथि हलुका आरोपको पुलिन्दालाई राजनीतिक प्रस्तावको नाम दिएर कार्यकर्ता र जनतामाझ जाँदा प्रचण्डलाई कति शोभा दिन्छ र जनसमर्थन एवं सहानुभूति पाउलान् कि नपाउलान् ! त्यो भने भविष्यले नै देखाउला ।