पाटन उच्च अदालतमा अहिले ३५ न्यायाधीश छन् । तिनका ३५ गाडी चालक र ३५ जनै अंगरक्षक जोड्दा एक सय पाँच हुन्छ । अनि कार्यालयमा पनि तिनको सेवाका खातिर बेग्लाबेग्लै सहयोगी कर्मचारी, इजलास अधिकृत तथा फाँटवाला कर्मचारी छन् ।

हरेक दिन ती बिहान १० बजे नै कार्यालयमा भेला भइसक्छन् । कार्यालयमा काम होस् कि नहोस् ?न्यायाधीशहरु ठाँटिएर कार्यालय आउँछन् । दिनभर कार्यालय वा यतै कतै बस्छन् । गफ चुट्छन् । कोही बाहिर काम छ भन्दै केही दिनभर हराएर साँझ मात्र घर जान्छन् ।

सेवाग्राही ढुक्कले कार्यालय जान सकेका छैनन् । अदालतमा पनि सेवाग्राही जाने वातावरण छैन । पूर्ण क्षमतामा इजलास गठन गरेर मुद्दा अघि बढाउन सकिने अवस्था समेत छैन । त्यसमाथि मुद्दाभन्दा न्यायाधीश बढी भएको अदालतमा कति नै न्यायाधीशले काम पाउँछन्

यता सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भन्दै संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनका दफा समातेर जारी गरेको ८ महिनाअघिको आदेश निष्क्रिय भइसकेको छैन । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासन अधिकारीहरुले सम्झाइरहेकै छन् । तर अदालतमा न्यायाधीशको भीड घटेको छैन ।

यता काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अवस्था पनि त्यस्तै छ । करिब पाटनकै जति न्यायाधीश, तिनका सेवक, रक्षक र कर्मचारीहरु छन् । सेवाग्राहीको भिड पाटनमा भन्दा केही बढी छ । तर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशसँगै कर्मचारीले गर्ने काम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीशको कार्यबोझ खासै धेरै छैन । यहाँ पनि बेकामे र फाल्तु न्यायाधीश बढी हुँदा आसपासमा मदिरालय, मसाज पार्लर र अरु मनोरञ्जनस्थलमा न्यायमूर्तिहरु भेटिने जोखिम बढी देखिएको छ । कामको चाप हुँदा समेत सुरा सुन्दरीका लागि दिउँसै बंक हान्ने न्यायाधीशका लागि त यो अवसर नै बनेको पनि देखिन्छ ।

धेरै न्यायाधीश भर्ती गरेर न्यायपूर्ण समाज र व्यवस्था स्थापना गर्न सकिने भने अहिलेसम्म नेपाल रामराज्य भइसक्नुपथ्र्यो । संसारमा कुनै पनि यस्तो अदालत नहोला, जहाँ मुद्दाभन्दा न्यायाधीशको बोझ बढी होस् । गरीब जनताको गाँस काटेर जम्मा गरेको राजस्व न्यायाधीशका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता, न्यायपरिषद र केही ठालू वकिलहरुका आफन्त र विगतमा वकालतभन्दा बढी मुद्दा सहजीकरणमा भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुको सेवामा लगाएर पोस्ने एक मात्र मुलुक नेपाल नै हो भन्दा फरक नपर्ला ।

अदालतमा कस्ताकस्ता न्यायाधीश छन् भनेर हेर्न नेपाल बार एसोसिएसन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले हालै प्रकाशित गरेका दस्तावेजहरु हेरे पुग्छ । उनीहरुले स्पष्ट भाषामा भनेका छन्, मौजुदा न्यायाधीशहरु मध्ये धेरैचाहिँ निकम्मा र नालायक छन् । तिनले न्यायको भेउ पाउन सकिरहेका छैनन् । तिनीहरुबाट अन्याय र अत्याचारलाई प्रश्रय पुगेको छ । तिनीहरुबाट भएका अहिलेसम्मका फैसलाको अध्ययन हुनुपर्छ । कतै जानीजानी बदमासी गरिएको छ, कतै नजानेरै न्यायको तराजु बिगारिएको छ । जानीजानी बदमासी गर्नेमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउनुपर्यो । नजानेरै न्याय बिगार्नेलाई सघन प्रकारको तालिम र प्रशिक्षणमा पठाउनुपर्यो, आवासीय रुपमै ।
बार र पूर्वधार पदाधिकारीहरुले लेखेरै यति दिइसकेपछि पनि न्यायिक नेतृत्वको कानमा भने बतास लागेको देखिँदैन । न्याय परिषद र न्यायिक प्रतिष्ठानले पनि चासो देखिएको देखिँदैन । जबकि, कतिपय न्यायाधीशका आचरण, आदेश र फैसलामाथि गम्भीर प्रश्न सार्वजनिकरुपमै उठेपछि न्याय सुधारका अभियन्ताहरुले अध्ययनका लागि आवाज उठाएका हुन् । आफूमाथि लागेको दाग मेटाउन अतिरिक्त क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने निकायहरु मौन बस्नु थप रहस्यमय छ । न्याय क्षेत्रमै देखिएको यस खालको थेत्तरोपनले सिंगो न्याय व्यवस्थालाई नै दुर्घटनामा पुर्याउने जोखिम बढेको छ ।

वास्तवमा अहिले न्यायाधीशको संख्या यति धेरै भएको छ कि उनीहरुले गर्न सक्ने कामको तुलनामा ३० प्रतिशत पनि कार्यबोझ छैन । घरबाट मुद्दा हेर्छु भनेर निस्किएका न्यायाधीश दिनभरि हाइ काढेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । मुद्दा पाउनका निम्ति मुख्य न्यायाधीशको चाकडी गर्नुपर्छ । कुन दिन आफ्नो इजलासमा मुद्दा पर्छ भनेर जोखना हेरेर घडी पला गन्नुपर्छ ।

नेपालमा यसै पनि न्यायाधीशको दरबन्दी बढी छ । अहिले सर्वोच्चमा २१, उच्चमा १ सय ६० र जिल्ला अदालतमा २ सय ५७ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । अरु विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधीकरणको हिसाब बेग्लै छ । अर्धन्यायिक निकायहरुले पनि न्याय निरुपणको काम गर्छन् । त्यसैले अदालतमा यति धेरै न्यायाधीशको भीड जम्मा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ नेपालका विभिन्न अदालतहरुमा अस्वाभाविक रुपमा न्यायाधीशको भीड जम्मा गर्ने होड नै चलेको छ ।

राजनीतिक नेतादेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मको स्वार्थ मिल्दा पटकपटक अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । २०७२ सालमा ५७ वटा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना गरियो भने गत वर्षको मंसिरमा थप ४७ न्यायाधीशको दरबन्दी थपियो ।
कुनै बेला केही कतै काम नलागेका बेरोजगारहरुलाई शिक्षकको जागिर दिएर अल्मल्याइन्थ्यो । अहिले करिब त्यस्तै जागिर न्यायाधीशको भएको छ । लहडका भरमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र आफन्त र कार्यकर्ताहरुलाई जागिर दिने गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यस पदको गरिमा र मर्यादासमेत नरहने स्थिति आएको छ ।

एकातिर सरकारले महामारीबाट जनतालाई जोगाउन भेन्टिलेटर र आईसीयु स्थापना गर्न सकिरहेको छैन । सामान्य औषधी र उपकरणका लागि विदेशी दाताको मुख ताकेर बस्नुपरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपरेको छ । अर्कोतिर मुलुकको न्यायपालिका भने यो राज्यभन्दा बेग्लै संरचनाजस्तो गरी भटाभट खर्च बढाउँदै छ । एउटा न्यायाधीशका नाममा मासिक ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । नयाँ थपिएका २९ जना न्यायाधीश पाल्न मात्र डेढ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा दायित्व सिर्जना गरिँदै । यो महामारी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने पनि ठेगान छैन । एक वर्षको हिसाब गर्दा साढे १७ करोड रुपैयाँ जनताले तिरेको कर केही व्यक्तिलाई पोस्नका लागि प्राथमिकताविहीन क्षेत्रमा खर्च गरिँदै छ ।

यसै पनि न्यायाधीश बढी भएका र काम नपाएका अवस्थामा खर्च कटौतीमा न्यायपालिकाले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि करिब एक तिहाइ जनशक्ति मात्र काममा बोलाई बाँकीलाई विदामा राख्न सकिन्छ । बरु तीन–तीन महिनाको सिफ्ट बनाएर आलोपालो काममा लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा अनावश्यक भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, गाडी, इनधन आदिमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । एकएक पैँसा राज्यको जोगाइदिँदा पनि कति ठूलो गुन लाग्ने स्थिति छ ।

तर न्यायपरिषदका केही पदाधिकारी अहिले पनि न्यायाधीश भर्ती गर्ने सुरमा देखिन्छन् । राज्य, समाज र जनताप्रति कुनै दायित्व नै नभएजसरी संवेदनहीन तरिकाले खर्च बढाउने सोच यो घातक छ ।

फेरि अदालतमा न्यायाधीशको भीड बढाउँदैमा प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने पनि होइन । न्यायाधीश र अरु जनशक्ति गुणस्तरीय हुनुका साथै चुस्त र विश्वसनीय प्रक्रिया भए मात्र वास्तविक न्याय दिन सकिन्छ । अहिलेका न्यायाधीशमध्ये अधिकांश फैसलाधीश छन् । कतिपय त फैसला पनि लेख्न नजान्नेहरु छन् । इजलास अधिकृतको भर पर्ने र उक्त रायमा सहमत छु लेख्नेहरुको बाहुल्य सबैतिर देखिन्छ । त्यसैले यिनलाई पालैपालो तालिममा पठाउनु उचित देखिन्छ ।

विगतमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरुका पालामा बिनाकुनै मापदण्ड र आवश्यकता हेरी जथाभावी रुपमा अनावश्यक ८०–८० जनाका दरले न्यायाधीश नियुक्त गरियो । निहित उद्देश्य राखेर ती निर्णय भएका थिए भन्ने कुरा अहिले अदालतको प्रांगणमा उभिने हरेकले भन्न सक्छ । र, नियुक्ति विवाद अदालतसम्मै पुगेका थिए । तसर्थ अब न्यायाधीशको भीड बढाउनेभन्दा स्तरीय न्याय सम्पादन गरी न्यायाधीशको मान र मर्यादा बढाउने काममा न्यायिक निकायहरुले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

लक्ष्मीबहादुर निराला, रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता लोभ, मोह, प्रभाव र प्रलोभनबाट मुक्त पाका कानुनविद न्यायपरिषद सदस्य बन्न पुगेका छन् । कम्तीमा तिनले न्यायको मान राख्न सकून् ।