अहिलेको संवैधानिक दुर्घटना निम्तिनुमा सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एउटा मुख्य कारण हुन् । संसद र संवैधानिक परिषदमा उनले पदको मर्यादा र गरिमा राखेर प्रस्तुत भएका भए यो अवस्था नै आउने थिएन । नेकपाका असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कार्यकर्ताभन्दा माथि उठ्न नसक्दा राज्यका प्रमुख अंगबीचको सम्बन्ध असन्तुलित र अविश्वासपूर्ण मात्र भएन, टकरावकै स्थिति पैदा भयो । हुँदाहुँदा अहिले एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक लाञ्छनामा उत्रिनेमा सभामुख सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् । मानौँ, उनी तटस्थ भूमिकामा रहने सभामुख होइनन्, विपक्षी दलका नेता हुन् । यहाँ त विपक्षी दलका नेतालाई समेत उछिनेर सभामुख आफै विरोध र प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् ।

तटस्थ र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुको साटो सभामुख सापकोटाले संसदमा सुरुदेखि नै राजनीति गर्न थाले । कतिपय विधेयक उनले समयमा अघि बढाइदिएनन् । संसदीय गतिविधिसम्बन्धी संवेदनशील सूचना उनले अन्यत्रै पुर्याइदिए । निर्वाचित भएर आउन पाएको छैन, एमसीसीलाई उनले तक्काल अघि नबढाउने अडान सार्वजनिक गरे । एमसीसीकै हकमा उनले संसदबाहिरका गतिविधिलाई देखाएर संसदीय प्रक्रियालाई बन्धक बनाए । अमुक पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर उनले संसदमा टाङ अड्याउने काम गरे । अझ प्रस्ट शब्दमा भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल पार्न उनले प्रचण्डको इशारामा काम गरे ।

कतिपय विधेयकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा तान्ने काम गरे । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राहदानी विधेयकलाई रातारात राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइदिए । त्यसमा संसदमा सहज बहुमत भएका कारण सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यो विधेयकमा लालमोहर लगाउने कि नलगाउने भन्ने दुविधा राष्ट्रपतिलाई भयो । संसदमै फर्काइदिँदा राष्ट्रपति सक्रिय भएको सन्देश गई सरकार र संसदमा अविश्वास पैदा हुने जोखिम, नफर्काइँदा प्रक्रिया नै पूरा नभएको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको आरोप लाग्ने सम्भावना । यही विषयलाई लिएर सञ्चार माध्यम र संसदमै पनि विवाद उठे । पछि विधेयक संसदमै फर्काइयो र राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित पारित गर्यो ।

यस्ता कैयन् प्रकरण छन्, सभामुखले रेफ्रीको कुर्सीमा बसेर पनि झेली खेलाडीसरह प्रस्तुत भएको । संवैधानिक परिषदमा पनि उनले टाङ अड्याएर बसे । त्यसको उत्कर्ष थियो, पछिल्लो बैठक र सापकोटाको बहिष्कार प्रकरण । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायमा पाँच वर्षदेखि रिक्त हुँदा पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सकिरहेको थिएन । कहिले विपक्षी दलका नेताको असहयोग त कहिले विपक्षी दललाई समेत उछिनेर सभामुखले गरेको अवरोध । यही कारण अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग लगायत दर्जनौँ संवैधानिक निकायहरु अपूर्ण र रिक्तप्रायः रहे ।
प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा कुनै पदाधिकारी अनुपस्थित रहने वा बैठक बस्नै नदिने संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन । तर, प्रचण्डको भरियाका रुपमा अग्नि सापकोटा प्रस्तुत हुँदा प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर निकास खोज्नुपर्ने भयो । उनले अध्यादेश ल्याएर भए पनि संवैधानिक निकायहरुलाई पूर्णता दिन खोजे । त्यसैलाई विषय बनेर प्रचण्ड एन्ड सापकोटा कम्पनीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्तावको खेल खेले ।

सापकोटाले कतिसम्म गरे भने प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेको निर्णयलाई अवैध ठहर्याउन संसद सचिवालयलाई दुरुपयोग गरे । एउटा खराब पात्र पदमा पुग्नुको परिणाम के हुन्छ रु त्यसको नमुना पनि संसद बन्न पुग्यो । जनताको त्यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलोलाई कीर्ते काम गर्ने अड्डामा रुपान्तरण गरिदिए सभामुख सापकोटाले । बिहान १० बजे संसद विघटन भयो । साँझ ३ बजे अर्कै प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई प्रयोग गरी संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । सभामुख सापकोटाले त्यसमा तोक मात्र लगाएनन्, सचिवालयका कर्मचारीलाई बिहान १० बजे नै दर्ता भएको भन्न र विज्ञप्ति जारी गर्न लगाए ।

यो हदसम्मको कीर्ते गर्न तयार हुने सापकोटाले सभामुखका रुपमा प्राप्त अधिकार र सुविधाको अरु कुन हदसम्म दुरुपयोग गरेका होलान् रु अरु यस्ता वारदात केकति गरे होलान् रु गम्भीर छानबिनको विषय बनेको छ ।
त्यसो त सापकोटा कुनै स्वच्छ छविका व्यक्ति पनि होइनन्, जुन त्यो पदमा पुग्ने योग्यता राख्न सकून् । काभ्रेका अर्जुन लामालाई जिउँदै खाल्डोमा गाडेको प्रकरणमा उनीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतकै आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएर बसेको छ । त्यही विषयमा कयौँ मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्दै थन्किँदै गरेका छन् । त्यस्तै धरानको जलाधार क्षेत्र सर्दुको सयौँ रोपनी जग्गा भूमाफियाको प्रभावमा परेर व्यक्तिका नाममा गरिदिएको सरकारी आयोगले नै ठहर गरी मुद्दा चलाउनका निम्ति अख्तियारमा पठाइएको छ । सभामुख पदमा रहेकै बेला मुद्दा चलाउन अख्तियार हिच्किचाइरहेको छ ।

पद र शक्तिको आडमा गरिने यस्ता हर्कतका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै पुगेको क्षति पुगेको छ । अहिले तिनै सापकोटा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफै फैसला गरिरहेका छन् । पदको सीमा नाघेर अदालतलाई समेत दबाबमा राख्ने गरी वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन् । र, सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनको वातावरण भाँडेर चुनाव पनि हुन नसक्ने गरी नयाँ प्रकारको भाँडभैलो गर्ने कार्यको अंग सभामुख सापकोटा बन्न खोज्दै छन् । यदि उनी थान्कोमा बसेनन् भने अझै ठूला दुर्घटना निम्तिन सक्ने जोखिमतर्फ सबै सावधान बन्नुपर्ने देखिएको छ ।