नयाँ आईजीपी सिंहका चुनौती र एआईजी पोखरेलको दायित्व

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदले आइतबार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ महानिरीक्षक बनायो । ती दुवै संगठनका महानिरीक्षकले दर्ज्यानी चिह्न लगाएर काम थालिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीमा धीरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलमा राजु अर्याललाई बढुवा गरेर दुवै सुरक्षा संगठनलाई सरकारले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको हो ।तर, नेपाल प्रहरीको बढुवाको विषय अदालत पुगेको छ ।

असन्तुष्ट अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै बढुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालत गएका छन् । पोखरेलको रिटमा प्राररम्भिक सुनुवाइका लागि भोलि पेसी तोकिएको छ ।
सिंहलाई बढुवाको निर्णयपछि वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा बिदा बसेका थिए । उनीहरु न महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाको बिदाइमा उपस्थित भए, न त सिंहको पद बहालीमा । यद्यपि सहकुल थापा बुधबारबाट नियमित काममा फर्किने भइसकेका छन् । कानुनी लडाइँ अब पोखरेल एक्लै लड्नेछन् ।

नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ अधिकारीहरूमध्येबाट एक जनालाई नेतृत्व दिन कानुनले नै सरकारलाई अधिकार दिएको छ । त्यसमाथि महानिरीक्षक सिंह अहिले वरीयतामा पछाडि भए पनि त्यो उनलाई अन्यायपूर्वक नै गरिएको थियो । उनी एसपी छँदासम्म आफ्नो ब्याचमा जहिल्यै एक नम्बरमा थिए । जब विश्वराज पोखरेलले शक्तिकेन्द्र धाउन थाले, अनि संगठनभित्र अराजकता सुरू भयो । पोखरेल आफूलाई आईजीपीको लाइनमा राख्न संगठनभित्रको शृंखला नै भत्काउन लगाउन थाले ।

खासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको आडमा पोखरलले समकर्मीहरुलाई उछिनेर आफ्ना लागि मात्र दरबन्दी सिर्जना गराई एआईजी बन्ने मौका पाएका हुन् । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भए पनि उनलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन भूमिका खेल्ने वास्तविक पात्र प्रधानन्यायाधीश राणा नै हुन् । राणाले पनि प्रहरीजस्तो सुरक्षा संगठनमा अराजकता पैदा गर्न र कयौँ बहालवाला अधिकृतमाथि अन्यायको करौँती चलाउन भूमिका खेले ।
अहिले खासमा महानिरीक्षक बन्नुपर्ने र काममा पनि उत्कृष्ट सावित भएका प्रहरी अधिकृत उत्तमराज सुवेदी थिए । तर उनलाई प्रहरीको नेतृत्व दिने अवसरबाटै वञ्चित गर्न डीआईजीमै सीमित गरियो ।

अहिले सिंहलाई आईजीपी बनाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही हदसम्म कोर्स करेक्सन गरेका छन् । अब चुनावको मुखमा यस संवेदनशील सुरक्षा संगठनलाई थप गिँजोल्नुहुँदैन । हरेकपटकका नियुक्ति र बढुवाका विषय अदालत लगेर थुपार्ने र अदालतले पनि शक्ति अभ्यासको भोक राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ । प्रहरी संगठनमा योग्यता प्रणाली लागू हुनुपर्छ । साथै सरकार र कानुनी प्रणालीप्रति हरेक प्रहरी कर्मचारीमा वफादारिता हुनैपर्छ ।

आफूले चाहेको पद वा सुविधा पाए मात्र काम गर्छु भन्ने छूट कम्तीमा प्रहरीजस्तो सुरक्षा संगठनमा कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन पनि । चेन अफ कमान्ड पनि सबैले मान्नैपर्छ । त्यसैले नेतृत्वसँग जोरी खोजेर संगठनलाई थप कमजोर बनाउने काम गर्नुहुँदैन । नेतृत्वलाई सलाम गरेर पाएको जिम्मेवारी खुरुखुरु निर्वाह गर्नु पोखरेलको अहिलेको दायित्व र कर्तव्य हो । यदि उनी यसका लागि तयार छैनन् भने राजीनामा दिएर घरमै आरामको जिन्दगी बिताए हुन्छ ।

प्रहरीको सबैभन्दा उपल्लो दर्जाको जिम्मेवारी पाएका सिंहले पनि अब बिनाहिच्किचाहट उच्च मनोबलका साथ प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनका सामु अहिलेको पहिलो चुनौती आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सफल बनाउनु हो । यस्तै कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, राजधानीबाटै बेपत्ता पारिएकी छोरीमैयाँ महर्जन प्रकरणजस्ता नसुल्झिएका अपराधका घटना सुल्झाउनुपर्ने चुनौती पनि विगतको नेतृत्वले उनका थाप्लामा छाडिदिएको छ ।

सिंहले गृह मन्त्रालयमा सांगठनिक सुदृढीकरणमा जोड दिँदै थपिएका सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न र अपराध नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना सुनाएका छन् । यस प्रतिबद्धतामा उनी खरो उत्रिन सकेमा विरोध र असन्तोष बोकेर बस्नेहरु आफै पाखा लाग्नेछन् । अदालतले पनि यो विषय थप गिँजोल्नु जरुरी छैन ।