अदालतमा काजको बेथिति, न्यायपरिषदको भूमिका सर्वोच्चबाटै अपहरण

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र नियमनका लागि गठित न्याय परिषदको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई अवमूल्यन गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च अदालतबाटै सबै खटनपटन गरिरहेका छन् । न्यायपरिषद र सर्वोच्च अदालत दुवैको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने भए पनि संवैधानिक रुपमा यी दुई निकायको पृथक अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई राणाले नजरअन्दाज गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । र, न्यायपरिषदलाई पूरै उपेक्षा गरी न्यायाधीशको जथाभावी काज सरुवा गरिरहेका छन् ।

किशोर सिलवाल लगायत कतिपय कनिष्ठ न्यायाधीशलाई कामु मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यस्तै पाटन उच्च अदालतमा छँदा विवादित बनेका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई कारवाहीबाट जोगाउने गरी सुर्खेत सरुवा गरेका छन् । अरु पनि थुप्रै न्यायाधीशको हकमा उनले पजनी शैलीमा व्यक्तिगत तजबिज प्रयोग गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई थाहा नभएको होओइन, सर्वोच्च अदालत न्यायपरिषदको जिम्मेवारी संविधानले नै फरकफरक तोकिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्छन् भन्दैमा सर्वोच्च अदालतको अधीनस्थ निकाय न्यायपरिषद होइन र हुन पनि सक्दैन । तसर्थ, न्यायपरिषदको भूमिका सर्वोच्च वा प्रधानन्यायाधीशले अपहरण गर्न मिल्दैन । जसरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछि अरु न्यायाधीशहरु हुन्छन्, न्याय परिषदमा पनि न्यायाधीश बन्ने योग्यता भएकै व्यक्तिहरु सदस्य हुन्छन् । भलै विगतमा न्यायपरिषदमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधि, स्वार्थ समूहका मतियार र राजनीतिक दलका कोरा कार्यकर्ता नियुक्ति गरेर भताभुंग पारियो । स्वार्थ समूहका षड्यन्त्र र चलखेलको केन्द्र बन्यो । त्यही कारण यस अम्बुड्सम्यान प्रकृतिको संस्थाको मारक क्षमता भुत्ते भयो ।

न्यायपालिका बचाउने असल नियतका साथ प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्ने निर्णयका लागि कतिपय अवस्थामा न्यायपरिषदलाई बाहेक गर्दा पनि खासै आलोचना भएन । तर, अहिले अहिले त्यो ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह वा निकटता नहेरी स्वतन्त्र, सक्षम र निर्विवाद व्यक्तिका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला पठाएका थिए । हाल बजारमा उपलब्धहरुमध्ये सबैभन्दा योग्य र विज्ञ सदस्य निरालाका अगाडि प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशले पनि आस्थाले शिर झुकाउनुपर्छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाई न्यायपरिषद सदस्यमा पठाएको छ । श्रेष्ठ पनि यसअघि परिषद सदस्य भइसकेका, अहिलेसम्म कुनै विवादमा नपरेका एक आदर्श कानुनविद् मानिन्छन् । हालको सत्तारुढ दलमा आस्थावान् भए पनि उनलाई व्यावसायिक र इमानदार कानुन व्यवसायीका रुपमा लिइन्छ । अझै पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषदलाई बाहेक गरेर आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णय न्यायपालिकामा लाद्न खोजे भने त्यो संस्थाको अवमूल्यन त हुँदै हो, यी वरिष्ठ एवं विज्ञ कानुनविदको समेत अपमान हुनेछ । पदले प्रधानन्यायाधीशको मातहत भए पनि न्यायपरिषदका यी दुवै सदस्य व्यक्तित्व, योग्यता र विज्ञताका हिसाबले निकै माथि छन् । त्यसकारण पनि यिनको भूमिका र जिम्मेवारीमा दख्खल दिने हैसियत प्रधानन्यायाधीशले राख्दैनन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।

अर्को कुरा न्यायपालिका वा सर्वोच्च अदालत शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने संस्था होइन । यसले शक्ति विकेन्द्रीकरण र निक्षेपीकरणलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । केन्द्रीकरणले अधिनायकवाद जन्माउँछ । हामीले चाहेको व्यवस्था र प्रणालीको अभीष्ट प्रधानन्यायाधीश वा अरु कसैको पनि अधिनायकत्व होइन । अझ प्रधानन्यायाधीशले त शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई जीवन्त राख्न आफै उदाहरण बन्नुपर्ने हो । तर, न्यायपरिषदको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिस्ट्रारको च्याम्बरमा कैद गर्न खोज्नु संविधान र स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यताविपरीत छ । यसले न्यायपालिकाका स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको ठाउँमा स्वेच्छाचारिता र बेथितिलाई प्रश्रय दिन्छ ।

न्यायपालिकालाई स्वच्छ र स्वतन्त्र राख्नका लागि बलियो न्याय परिषद आवश्यक छ । प्रधानन्यायाधीशका स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैधता दिने र अनुमोदन गर्ने निकाय न्यायपरिषद हुन सक्दैन । न त अरु कुनै बाह्य तत्त्वको दबाब र प्रभावको सम्बोधन गर्ने थलो नै हुन सक्छ । यो त न्यायाधीशहरुको पनि न्यायाधीश संस्था हो । प्रधानन्यायाधीशका स्वेच्छाचारी निर्णयमा यसले चुनौती दिन सक्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम दुई न्यायाधीशको मुख मिल्यो भन्दैमा जस्तासुकै निर्णय न्यायपरिषदबाट सदर हुन सक्दैनन् । प्रधानन्यायाधीशका कतिपय प्रस्ताव असफल हुन सक्छन् । कतिपय संशोधन पनि हुन सक्छन् । यसो नहुने हो भने न्यायपरिषदको संरचना नै निरर्थक हुनेछ ।

न्यायपरिषदको छुट्टै अस्तित्व हुनुका साथै यसभित्रका विज्ञ सदस्यहरुको भूमिका पनि विशेष खालको छ । प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश र न्यायमन्त्री गरी तीनजना पदेन सदस्य हुन्छन् । उनीहरु आवश्यक परेका बेला कहिलेकाहीँ मात्र परिषदमा उपस्थित हुन्छन् । उनीहरुको तलबसुविधा र जवाफदेहिता पनि अन्यत्रै हुन्छ । तर, दुईजना विशेषज्ञ सदस्य न्यायपरिषदमा पूर्णकालीन रुपमा काम गर्छन् । तलब, भत्ता र सुविधा पूर्णकालीन पदाधिकारीका रुपमा उपभोग गर्छन् । दैनिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् । तसर्थ, यी दुई सदस्यको जिम्मेवारी र भूमिका बढी हुन्छ, हुनुपर्छ र त्यसअनुरुप उनीहरुले प्रदर्शन पनि गर्नुपर्छ ।
यस प्रसंगमा माधवकुमार बस्नेत विरुद्ध न्यायपरिषद अध्यक्ष भएको रिटमासर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिर पनि एकपटक अध्ययन गर्ने कष्ट प्रधानन्यायाधीश र अरु पदाधिकारीले गरेमा स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभ्यासमा थप टेवा पुग्नेछ, जहाँ न्यायपरिषद र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका र दायित्व
प्रस्ट पारिदिएको छ ।

अझ न्यायिक बेथिति अन्त्यका निम्ति न्यायपरिषदको अतिरिक्त सक्रियता आवश्यक छ । जबसम्म न्यायपरिषद सुतेर बस्छ, त्यतिञ्जेल अदालतहरुमा बेथितिको जुलुस भइरहन्छ । अहिले अदालतबाहिरबाट न्यायपालिकामाथि आक्रमण बढ्दै जान्छ । विगतमा कुनै वरीयता, योग्यता, इमान र हैसियत नहेरी गरिएका नियुक्ति, दिइएका भूमिका र वृत्ति विकासको अवसरलाई समेत अहिले समीक्षा गरी न्यायपूर्ण तवरले निर्णय गर्ने परिपाटी स्थापित गर्नुपर्छ । समकालीन अन्य अधिकृतहरुमाथि अन्यायको वज्र प्रहार गरी एकै वर्षमा तीन–चारवटा बढुवा खाने ज्वाइँहरुका कामकारवाही छानबिनको दायरामा ल्याउनु नित्तान्त जरूरी छ । यसअघि हरेक अवसरमा अग्राधिकार र विशेषाधिकार पाएका ती ज्वाइँहरूलाइ अबको कम्तीमा १० वर्ष अहिलेकै कार्यक्षेत्रमा खटाउने र अरु वरिष्ठ र योग्यहरुलाई अगाडि बढाउने हिम्मत न्यायपरिषदले गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र न्यायपालिकामा आन्तरिक लोकतन्त्र र न्यायले पुनःजीवन पाउनेछ । होइन भने अन्यायमा पर्नेले सहँदै जानुपर्ने, पक्षपातपूर्ण तरिकाले अवसर पाउनेहरुको रजगज चल्दै जानेछ । त्यो भनेको एक प्रकारले न्यायपालिकाबाटै न्यायको हत्या हुनु सरह हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यकालको सुरूमा न्यायिक शुद्धीकरणतर्फ केही सकारात्मक कदम चालेका छन् । त्यसले न्यायपालिकाको साख फिर्ने अपेक्षा पनि जगाएको थियो । अझै पनि उनले संस्थागत परिपाटी स्थापित गरी न्यायपरिषदलाइ नै सक्रिय बन्न दिएर आफू न्यायिक कामकारवाहीमा केन्द्रित हुने हो भने उनको कार्यकाल सुशासनतर्फको एउटा कोशेढुंगा बन्न सक्नेछ ।