केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पिलो निचोरेर ज्यान घट्दैन ।’ नेकपाको आन्तरिक स्वास्थ्यमा पिलो बनेर बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल बाहिरिएपछिको उनको प्रतिक्रिया थियो यो ।

अब मुलुकको शासन व्यवस्थाको पिलो निचोर्ने हिम्मत पनि ओलीले गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो हो, प्रदेश तहको संरचना ।

संघीय व्यवस्था भएका प्रायः मुलुकसँग दाँज्ने हो भने नेपाल सिंगै प्रदेश जत्रो छ । कतिपय देशका प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्र नै नेपालको भन्दा कयौँ गुणा ठूलो छ ।

अमेरिकाका ५० वटा राज्य आफैमा विश्व मानचित्रमा देखिने औसतभन्दा ठूला देशको आकारमा पर्छन् । क्यालिफोर्निया भन्ने एउटा राज्यलाई बेग्लै देश बनाउने हो भने अर्थतन्त्रका हिसाबले विश्वको आठौँ ठूलो देश बन्छ, जसको आकार भारत र फ्रान्सजस्ता ठूला देशबराबर छ । यस राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मात्र २६ खर्ब डलरको छ ।

अमेरिकाको सबैभन्दा कमजोर अर्थतन्त्र भएको राज्य नै पनि विश्वका सयवटा देशभन्दा माथि छ, जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन साढे ४५ अर्ब डलर छ । यो नेपालको जीडीपीको दोब्बरभन्दा बढी हो ।

टाढाको के कुरा रु छिमेकी भारततिरै हेरौँ । नेपालसँग जोडिएको र सघन सम्बन्ध पनि भएको राज्य उत्तर प्रदेश नै हेरौँ, जुन सिंगो नेपालभन्दा भूगोलमा करिब दोब्बर छ । झण्डै सात गुणा बढी जनसंख्या छ । त्यससँग तुलना गर्ने हो भने हामीले संघीयताको रहर मात्र गरेको हो या लहडबाजीमा अपनाएको भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ ।

आकार–प्रकारमा नजाऔँ । हाम्रो आफ्नै व्यावहारिकता र आवश्यकता नै हेरौँ । के यो देशमा सात–सातजना प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवश्यक छन् रु सात–सातवटा लोक सेवा आयोग वा मुख्य न्यायाधिवक्ताको खाँचो छ रु सात–सातवटा प्रादेशिक सभाको कुनै औचित्य छ ?

संघीयता लागू भएको पनि पूरापूर तीन वर्ष भयो । यी प्रादेशिक एकाइले कुन क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति प्रभावकारी देखाउन सके रु कहाँनिर यिनीहरुले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सके रु ओहो, प्रदेश नभएको भए त बर्बादै हुन्थ्यो भन्ने कतै स्थापितहुन सक्यो रु सकेन । बरु प्रदेश भएर बर्बादै भयो भन्नेचाहिँ धेरैतिर देखियो ।

सानो मुलुक, त्यसमाथि सात प्रदेश, ७ सय ५३ वटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार र तिनका वडा तहका एकाइ । भारतको एउटा प्रदेशबराबरको जनसंख्या पनि नभएको मुलुकमा बिनाआधार र कारण घोषणा गरिएका प्रदेशको उपयोगिता अहिलेसम्म संविधानका कुनै मसौदाकारले पनि सिद्ध गर्न सकेको छैन । तसर्थ, यो गलगाँड राखिरहनुभन्दा समयमै यसलाई झिकेर मुलुकको शासन व्यवस्थालाई चुस्त बनाउनुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश तहका संरचनालाई बाहेक गर्ने हो भने पनि यो देशमा ७ सय ७३ वटा अधिकारसम्पन्न शासकीय एकाइ हुनेछन् । तिनीहरुसँग सेवा प्रवाहका सबै अधिकार छन् । स्रोतसाधन परिचालनका प्रणाली स्थापित भइसकेका छन् । मध्यम तहका विकास परियोजना यिनले आफै सञ्चालन गर्न सक्छन् । ठूला परियोजना मात्र संघले हेरिदिए पुग्ने भएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले त मेगा परियोजना सञ्चालनको क्षमता पनि दावी गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो औचित्य र प्रभावकारिता एक हदसम्म सावित गरिसकेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले वास्तवमै सह्राहनीय कार्य गरेका हुन् । जबकि, यी राष्ट्रिय संकटपूर्ण घटनामा प्रदेशको भूमिका शून्यप्रायः रह्यो ।

हो, प्रदेशको उपयोगिता केही क्षेत्रमा देखिएको छ । आफूलाई मन नपरेका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न हरेक पार्टीको संस्थापनले थन्क्याउने ठाउँ प्रदेश बनेको छ । आफूलाई मन नपरेको कर्मचारीलाई पन्छाउने ठाउँ प्रदेश बनेको छ । नेता भई टोपलेका केही थान कार्यकर्तालाई स्यालुट खाने र अगुवापछुवा लगाएर हिँड्ने रहर पूरा गर्ने थलो प्रदेश बनेका छन् ।
वास्तवमा सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रदेश साधक होइन, बाधक बनेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद आदिको स्वागत, सत्कार र सम्मानमै प्रहरी प्रशासनको समय बितिरहेको छ । कर्मचारीले तिनको चाकडीमै समय बिताउनुपरेको छ ।

अधिकार छ, संयन्त्र छ र केही स्रोत पनि छ । तर, काम गर्न नपाएको रोइलो हेरौँ त । आफूले पाएको अधिकारको सीमामा रहेर काम गर्नु छैन । कहिले संघीय सरकारसँग त कहिले स्थानीय सरकारसँग जोरी खोजेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर सुरक्षादेखि गुप्तचरीसम्बन्धी कानुन बनाउन हतारो छ । कर्मचारी भर्नाको ध्याउन्न छ । केही नेता र प्रशासकले महँगा गाडीले सरकारी अड्डा र आफ्ना निवासका प्रांगण भरिभराउ गर्नु नै संघीयता हो भने बेग्लै कुरा । होइन भने यो संरचना देशलाई आवश्यक र औचित्यपूर्ण कतैबाट पनि ठहराउन सकिँदैन ।

कतिपय प्रदेशका व्यवहार हेरौँ । तिनले संघलाई सधैँ चुनौती दिइरहेका छन् । संघकै समानान्तर अभ्यास गरिरहेका छन् । कतिपय अभ्यास राष्ट्रिय नीतिविपरीत छन् । तिनले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती दिनेसम्मका गतिविधि बारम्बार गरेका छन् । तिनलाई पालेर राख्ने हो भने भोलि जुनसुकै समयमा राष्ट्रिय एकता र हितमै आघात पुर्याउने निश्चित छ ।

संघीयता आफैमा एउटा महँगो व्यवस्था हो । यसै पनि देशको प्रशासनिक संरचना बोझिलो भइरहेका बेला बीचमा प्रदेश थपिएपछि मुलुकको सारा स्रोतसाधन प्रशासनतर्फ मोडिएको छ । १५ खर्बको बजेट घोषणा हुँदा ५ खर्ब रकम अभावमा कार्यान्वयनमै आउँदैन । करिब ९ अर्ब राजस्व उठ्छ तर १० खर्बभन्दा बढी कर्मचारी र नेताको तलब, भत्ता र सुविधामा जान्छ । यस्तो देशमा प्रदेश नामको संरचना किन चाहियो ?

संघीयतामा तीन तहको संरचना हुनैपर्छ भन्ने मान्यता कहीँ छैन । अहिलेका स्थानीय तह आफैमा प्रादेशिक एकाइभन्दा कम छैनन् । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसका कामकारवाही बढी पारदर्शी र जिम्मेवार छन्, हुनैपर्छ । नभए जनताले आफै हिसाबकिताब गर्छन्, गर्नेछन् । धेरै अधिकार पनि अहिले स्थानीय तहले पाएका छन् । तिनको प्रयोग बिस्तारै बढ्दै छ । स्थानीय तहले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न थालेपछि मुलुकको शासकीय अनुहार नै निकै फरक देखिनेछ ।

प्रदेश नामको संरचना एउटा अनिच्छित गर्भजस्तो बनेको छ । जब जन्माउने बाबुआमालाई नै यसको आवश्यकता, औचित्य र यसप्रतिको माया छैन भने किन राखिरहने रु यो संविधानका जन्मदाता नेपाली जनता हुन् । नेपाली जनताले संघीयता चाहेर आएको होइन । कतै जस्केलाबाट प्रवेश गरेको थियो । यो प्रयोगमा आउँदा पनि असफलसिद्ध भइसकेको छ । त्यसकारण यो गलगाँडलाई निकालेर फाल्ने उपयुक्त मौका सामुन्ने आएको छ ।
कतिपयले परिवर्तनका उपलब्धि भन्दै संघीयतालाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएका छन् । बाहिर ओँठे भक्ति जतिसुकै दर्शाएपछि ती कसैलाई पनि प्रदेशको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने आधार छैन ।

प्रदेश भनेकै लोकतन्त्र, प्रदेश भनेकै समावेशात्मकता र स्वायत्तताका रुपमा परिचित गराउने प्रयास असफल र त्रुटिपूर्ण सावित भइसकेको छ । अब स्वायत्तता, स्वनिर्णय र स्वाधीनताको उच्चतम र उत्तम प्रयोग स्थानीय सरकारबाटै हुनेवाला छ । प्रदेशभन्दा अझै नजिकको सरकारले जब जनलाई सेवा र सुविधा दिँदै छ भने किन चाहियो बीचको मध्यस्थ प्रकृतिको संरचना ?

कतिपयले काठमाडौँलाई देखाइदिने उद्देश्यले प्रदेशको वकालत गर्छन् । काठमाडौँको सेखी झार्न प्रदेश राख्न खोजिएको हो भने त्यो झनै औचित्यहीन छ । हाम्रो संविधानले एउटा शासकीय एकाइले अर्कोको सेखी झार्ने वा केही व्यक्तिको निजी अहं र प्रतिष्ठा रक्षा गरिदिने परिकल्पना गरेको छैन । सहकार्य र साझेदारी हाम्रो संघीयताको मर्म हो । अब यहाँ सात प्रदेश होइन, ७ सय ५३ वटा प्रदेशको अभ्यास गरिनुपर्छ । जनताका प्रतिनिधि आफ्नै गाउँघर वा टोलमै दिनदिनै देखिने संरचना मात्र राख्नुपर्छ । बीचको मध्यस्थ संरचना खारेज गर्नुपर्छ ।

संविधान जारी गर्दा केही लहडबाजीले ठाउँ पायो । केही भावनात्मक दबाब पर्यो । अब ती त्रुटिरेखाहरु विस्तारै मेट्दै जानुपर्छ । शासकीय व्यवस्थालाई परिमार्जन र परिपक्व बनाउँदै लैजानुपर्छ । यो गर्ने आँट केवल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न सक्छन् । एउटा राष्ट्रको इतिहासमा जोखिम मोलेर निर्णय गर्न सक्ने शासक यदाकदा मात्र जन्मिएका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीमा त्यो तहको साहस देखिन्छ । तसर्थ, प्रदेश तहको गलगाँड निकालेर यो देशलाई युगौँयुगका लागि गुन लगाउन ओली चुक्नुहुँदैन ।