चुनावबाट भागेर कसैले लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भन्छ भने त्योजस्तो पाखण्डपन अर्को केही हुने छैनराजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारामा चुनाव जितेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः आफै पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाएपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएका छन् । उनको यस कदमको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

यो सुखद र स्वागतयोग्य कदम अवश्य होइन । तर, ओलीको विरोध गर्ने नाममा सडक तताउने वा अस्थिरता सिर्जना गर्नेतिर लागेमा ओली झनै बलिया र लोकतन्त्र अझै कमजोर बन्ने जोखिम देखिएको छ । अझ यो स्थितिमा सम्हालिएन भने लोकतन्त्रविरोधीले नै फाइदा उठाउने सम्भावना बढी रहेको छ ।

ओली कदमको न्यायिक परीक्षा पनि हुने नै छ । तर, न्यायालयले दिने फैसलाभन्दा जनताले दिने फैसला लोकतन्त्रमा बढी महत्वको हुन्छ । त्यसकारण जनताको अदालतमा जाने निर्णय भइसकेपछि सबै दल र अन्य पक्षहरुले त्यसतर्फको तयारी गर्नु सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी हुनेछ । ओलीको यस कदमलाई गलत प्रमाणित गर्ने उपयुक्त माध्यम र अवसर पनि चुनाव नै हो ।

अब सबै राजनीतिक दल र राजनीतिक समाजले पनि ओलीलाई निर्वाचन गराउन बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । जब विरोध र अवरोध भइरहन्छ, सत्तामा हुनेलाई निर्वाचनबाट भाग्न बहाना मिलिरहन्छ । सरकारले घोषणा गरेकै मितिलाई आधार मान्ने हो भने अब चार महिनामा मात्र बाँकी छ । यस कार्यका निम्ति सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बन्दोबस्तीको तयारीमा लागिरहेकै बेला दलहरुले आफ्नो तयारी गर्न सक्नेछन् । माथिदेखि तलसम्म चुस्त संगठन निर्माण र मतदातासँगको सम्बन्ध विकासका काम यसबीचमा गर्न सकिन्छ । ओलीको यो कदम यसकारण बेठीक छ भनेर मतदातालाई बुझाउने उपयुक्त अवसर दलहरुलाई छ ।

नेकपाभित्रै पनि ओलीका कार्यशैली र निर्णय धेरै अघिदेखि आलोचित हुँदै आएका हुन् । आलोचना गर्ने नेताहरुलाई पनि ओलीभन्दा आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्न पनि चुनाव स्वीकार्नुको विकल्प छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले बहुमत देखाएर चार महिनामै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा जनमतभन्दा ठूलो निर्णायक विषय अरु छैन । जनताले गर्ने फैसलाभन्दा माथिको अदालत पनि अर्को छैन । त्यसकारण ओली कदमको वैधानिकता जनताबाटै जाँचिनुपर्छ । नेताहरुको लोकप्रियता पनि जनताबाटै जाँचिनुपर्छ । जनताको अदालतसामु जान डराउने वा भाग्ने हो भने त्यो विधि अझै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसले थप दुर्घटना निम्तिन सक्छ । चुनावी सरकारको आयु सक्दो छोटो बनाउन सके मात्र लोकतन्त्र, संविधान र यो व्यवस्थाको जय हुनेछ । नभए मुलुक अझै शून्यता र अराजकतामा प्रवेश गर्न सक्नेछ ।

बाह्य शक्तिहरुले पनि राजनीतिक संकटको लाभ लिन खोज्नेछन् । यहाँ असन्तुष्टिका नाममा सडकमा नाराबाजी गर्ने, तोडफोड गर्ने, सरकारलाई अर्को अप्रिय कदम चाल्न बाध्य पार्ने र यहाँ अरु अस्थिरता एवं अँध्यारो मार्गमा अग्रसर गराउने अनेक प्रयास हुनेछन् । त्यसले निर्वाचनको सम्भावनालाई अरु पर धकेल्नेछ । यसबाट संविधान नै संकटमा पर्न सक्नेछ । ६० वर्षको नेपाली जनताको आकांक्षाअनुरुप संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानको नै अवसान गराइएमा मुलुकमा अर्को ठूलो निराशा र अराजकताले घर गर्नेछ ।

कतिपय बाह्य शक्ति यो संविधानप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संविधान जारी गर्दाको असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा गएर पोखिएको थियो । तसर्थ, यो संविधान असफल गराउन त्यसबेलैदेखि कतिपय शक्ति लागिपरेका थिए र अझै लाग्ने छन् । संविधानको रक्षा गर्नका लागि पनि अब चाँडोभन्दा चाँडो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था फर्काउनुपर्छ । त्यो भनेको ताजा जनादेशबाट मात्र सम्भव हुनेछ । विघटन भइसकेको प्रतिनिधिसभा सडक वा न्यायालयबाट फर्काउने प्रयासमा लागेमा त्यो अर्को समस्याको पोको भएर निस्किनेछ ।

यदि चुनावबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने त्योजस्तो ढोँगी, आडम्बरी र पाखण्डपन अर्को केही हुने छैन ।