सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु यतिखेर देश दौडमा निस्किएका छन् । महामारीमा अत्यावश्यक नपरी घरबाहिर ननिस्कनू, अत्यावश्यक नभई ढुकुटीको रकम खर्च नगर्नू, अत्यावश्यक बाहेकका सेवाका लागि भीडभाड र आवागमनमा परहेज गर्नू भन्दै सरकारी निकाय दिनदिनै अनुनय गर्दै छन् । तर सरकारको अवज्ञा नै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताजस्तो गरी श्रीमानहरुलाई देश घुम्ने हतारो देखिन्छ ।

भन्नलाई जिल्ला अदालतहरुको अनुगमन र निरीक्षण भनिएको छ । यसरी देश घुम्ने चलन निकै पहिलेदेखि चलेको पनि पाइन्छ । यसमा न्यायाधीशहरु आकर्षित हुनुका निश्चित कारण छन् ।
एक, बाहिर घुम्न निस्किएपछि दैनिक मुद्दाका काम गर्नुपरेन । फैसला लेख्नुपरेन । अर्को, नयाँनयाँ ठाउँका नयाँनयाँ मान्छे जी हजुरी गर्छन् । चाकडीवाला लतको एउटा विशेषता के भने सधैँ उही मान्छेले उही तरिकाले गरेको चाकडी चाकडीजस्तै लाग्दैन । त्यसैले नयाँ ठाउँमा नयाँ व्यक्तिका नयाँ तरिकाका चाकडीले मन आनन्दित बनाउँछ । जहाँ गयो, त्यहीँ स्यालुट पाइने भएपछि श्रीमानहरुको मन फुरुंग नहुने कुरै भएन ।

श्रीमानहरुलाई अर्कोतिर लाग्दो हो, ‘हिजो अस्तिका वडाध्यक्षहरु त पिर्के सलामी खान थालिसके । हामी त श्रीमान् पो त ।’
जिल्ला घुम्दा एक त घुमघामको आनन्द, अर्को निष्फिक्री खानपिन । सर्वोच्च अदालतले नै भ्रमण भत्तादेखि आवास, यातायात, बाटा खर्च आदि सबैको व्यवस्थापन गरिदिँदा पनि त्यो सबै सुविधा सर्लक्क गोजीमा राख्न पाइन्छ । जुन अदालतमा गयो, खर्च र खानपिन त त्यसैले गरिहाल्छ नि । सर्वोच्चकै न्यायाधीश, त्यसमा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशकै चाकडी गर्न पाए त मातहतका न्यायायीश र नोकरीवालहरुको भाग्य पो चम्किहाल्छ कि भनेर सकी नसकी अरु कुराको बन्दोबस्त पनि गरिदिएकै हुन्छन् ।
तर अहिले सन्दर्भ अलि फरक छ । माथि चर्चा गरिएजस्तै घुमघाम र मोजमस्तीका लागि अनुकूल समय छैन । महामारीले देश आक्रान्त छ । यात्रा जोखिमपूर्ण छ । राज्यको ढुकुटीमा औषधी र खोप किन्ने पैसा पनि छैन । यस्तो बेला ढुकुटीमा धक्का लगाएर सलामी खान देश दौडाहा गर्नु कति उचित हुन्छ ? 

अनुगमन र निरीक्षण अनिवार्य नै हो भने पनि देश संघीयतामा गइसकेको छ । पुनरावेदन अदालतलाई उच्च भन्न थालिएको छ । जब अधिकारसम्पन्न उच्च अदालत र भरिपूर्ण न्यायाधीशहरु छँदै छन् भने तिनलाई नै जिल्लाको अनगुमनमा जिम्मेवार किन नबनाउने रु काठमाडौँदेखि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुको भारी भरकम भ्रमण किन ?

उहिले राजा–महाराजाको क्षेत्रीय भ्रमण हुन्थ्यो । त्यसअघि गोर्खाली प्रशासकका आवधिक भ्रमण हुन्थे, जो कुत उठाउन जान्थे । प्रशासनिक संरचनाको पहुँच सबैतिर नपुगेका बेला बेलाबेलामा घरघरमै सेवा दिने भनेर डोर खटाउने चलन चल्यो, कतिपय काममा यो चलन अद्यापि प्रचलित छ । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डोर जानुपर्ने आवश्यकता कम्तीमा अहिलेको समयमा देखिँदैन । र, कुनै पनि हिसाबले त्यो औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।

अझ न्यायाधीश भनेको सार्वजनिक रुपमा सम्बन्ध बनाउँदै र बढाउँदै हिँड्ने पद होइन । यो त भएका सामाजिक सम्बन्धमा पनि निकै पथपरहेज गरी बस्नुपर्ने संवेदनशील पद हो । तर यहाँ न्यायाधीश आफैँ गाउँगाउँ डुल्ने, नमस्कार र स्यालुट खाने, चहलपहल देखाएर मान्छे भेला पार्ने, सम्बन्ध बनाउने, विभिन्न संस्था–समितिहरुमा बस्ने, तिनीहरुका लागि काम गरिदिने सामान्य बनेको छ ।
पूर्वकामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले त मेलमिलाप परिषदमा सुन व्यापारी सुरेश श्रेष्ठकी श्रीमती ज्योत्सना श्रेष्ठलाई सदस्य बनाएर राखेका थिए । न्यायाधीशहरुसँग नियमित भेट हुने भएपछि ती व्यापारीले आफूकहाँ दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे र अरू केही न्यायाधीशलाई खाना खान बोलाउने गरेका थिए । भलै चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि तत्कालै ती महिलालाई हटाएर व्यापारीको सन्जालबाट न्यायाधीशको सम्बन्ध विच्छेदको प्रयास गरेका थिए ।

सुन व्यापारीलाई मेलमिलाप परिषदलाई राख्ने जोशीदेखि तिनका घरमा खाना खान जाने, रसपान गर्ने, त्यहाँ थप व्यापारीसँग सम्बन्ध बढाउने काम कति जायज हो रु अझ न्यायाधीश कार्की त राजस्व न्यायाधीकरणमा छँदा सुन तस्करी प्रकरणमा विवादित भएकाले पनि यो प्रश्न थप पेचिलो बन्छ । सुन व्यापारीदेखि अन्य कारोबारीसँग बाहिर बाहिर सम्पर्क बढाउँदै हिँड्ने यस्ता न्यायाधीशहरुका गतिविधि छानबिनको विषय भने अझै बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा यो राष्ट्रिय संकटका बेला न्यायाधीश र न्यायपालिकामा पटक्कै संवेदनशीलता देखिएको छैन । जसरी हुन्छ खर्च कटौती गरौँ र राज्यलाई सहयोग गरौँ भन्ने भावना कतै देखिँदैन । बरु जसरी हुन्छ, खर्च बढाऔँ र आफूसँगै आफ्नो घेरालाई पनि पोसौँ भन्ने मानसिकता प्रकट भइरहेको छ । बिहान १० बजेदेखि मुद्दा हेर्ने भन्दै फुल कोर्टबाट निर्णय गरी अतिरिक्त भत्ता खाने निर्णय गरेका छन् ।

जबकि अहिले अदालतमा न्यायाधीशहरुका लागि हेर्न मुद्दा छैनन् । सेवाग्राही आएकै छैनन् । व्यापार, व्यवसाय र कारोबार ठप्पप्रायः छन् । सार्वजनिक गतिविधि ठप्प भएपछि मुद्दा मामिला कम पर्ने भइहाले । यस्तो समयमा पनि भत्ता बढाउने र नयाँनयाँ भर्ती गर्ने ध्याउन्न देखिन्छ ।

केही पदाधिकारी अझै न्यायाधीश थप्न उद्धत देखिन्छन् । ती पदाधिकारीका गोजीमा केही थान नामको सूची छ । तिनलाई जागिर नखुवाई भएको छैन । सजिलोसँग जागिर खुवाउने थलो अहिले न्यायालय भएको छ । किनभने, अन्यत्रको जागिरमा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु गर्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिको सदस्य बन्नलाई समेत दुईचार शब्द राम्रो बोल्न र लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न त यिनै दुई योग्यता पनि नचाहिने बनाइसकिएको छ ।

ससाना स्वार्थ राखेर संस्था र प्रणाली चलाउन खोज्दा अहिले मुलुकमा कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था आइसकेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्षको लडाइँ होस् या अदालतको फैसला नमान्ने प्रवृत्ति होस्, अन्तर्यमा उही संस्कार र संस्कृतिले काम गरेको छ– व्यक्ति हेरी संस्था र प्रणाली चलाउने ।

महामारीले जनजीवन र सिंगो राज्ययन्त्रलाई समेत आकुल व्याकुल पारेका बेला स्वान्तः सुखायको निम्ति राज्यको खर्चमा देश दौडाहा गरेर पिर्के सलामी खान दौडने न्यायाधीशहरुबाट पनि देशहितका लागि अरु के अपेक्षा गर्नु रु यसतिर स्वयं प्रधानन्यायाधीशले नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।