काठमाडौं । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का रोक्न परीक्षण बढाउन नसकेको सरकारले लकडाउन भने बढाइरहेको छ ।

महामारी रोक्न सरकार प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकिरहेको तथा, संवेदनशील समयमा पनि सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुप लागेर बसेको छ ।

कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकको संख्याभन्दा लकडाउनले हातमुख जोर्न गाह्रो भएर आत्महत्या गर्नको संख्या दोब्बर हुँदासम्म पनि कांग्रेस चुइकक बोलेको छैन् ।

परीक्षण बढाउन विश्वसनीय मानिएको पीसीआर परीक्षण बढाउनु पर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित नगरेको चीनको नीजि कम्पनीबाट ओम्नी ग्रुपबाट आरडीटी ल्याइरहेका छन् ।

त्यसले झन समस्या सुल्झिनेभन्दा बल्झिने बढिरहेको छ । दिनप्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्नुले त्यो पुष्टि गर्छ । महामारीमा अत्यावस्यक औषधि ल्याउने ठेक्का दिदा अनियमितता भएका प्रमाण बाहिरिदासमेत कांग्रेस नबोल्नु रणनीतिक छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई अफ्टेरो पार्ने धेरै घटना लकडाउन भएपछि बाहिर आएका छन् । तर, चुइक्क बोलेको छैन । तत्कालिन समाजवादी पार्टीका संघीय सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म जबरजस्ती ल्याएको घटनालाई पनि कांग्रेसले जसरी उठाउनु पर्ने थियो, त्यसरी उठाएन ।

भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको विषयमा पनि कांग्रेसले दमदार विरोध गर्न सकेन । यसले कतै नेकपाले गर्ने काममा कांग्रेसको समर्थन छैन्, भन्ने प्रश्न आम नागरिकले उठाएका छन् ।

संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मुलुकको भूमि मिचिदासम्म पनि जोडदाररुपमा आवाज नउँठाउनुले कतै यसमा उनको पनि मिलेमतो त छैन् भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि मिचिएको विषयमा बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने लिखित मन्तव्य दिए ।

त्यो विज्ञप्ति मिडियामा पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पठायो । यसले कांग्रेसको र विषेशगरी देउवाको प्राथमिकता के रहेछ भन्ने अन्य कुनै विषय खोज्न पर्दैन, प्रष्ट भइहाल्छ ।

भलै पछि कांग्रेसले नेपाली भूमि समेटिएको नक्सालाई निसान छापमा उल्लेख गर्ने सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अहिलेसम्म प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि भएका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र नेपालकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको यो हविगतले कतै अब कांग्रेस इतिहास हुने त होइन भन्ने प्रश्न पनि दह्रो रुपमा उठेको छ । खासमा नेतृत्वको संस्थागत निर्णय नगर्ने शैली र आफ्नो स्वार्थका पछि दौडिहाल्ने बानीले कांग्रेसलाई झन पतनको बाटोमा डोहर्‍याउँदैछ ।

इतिहास हेर्ने हो भने कांग्रेसको उपस्थिति संसदमा अहिलेसम्मकै स्थितिमा छ । यसलाई अर्को निर्वाचनबाट कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा मन्थन गर्दै सरकारले गर्ने नराम्रा कामलाई इश्यु बनाएर सशक्त प्रतिकार गर्नु पर्ने थियो ।

तर, कांग्रेसले सरकारले अनगिन्ती इश्यु दिदापनि न सडकमा न सदनमा आवाज उठाउन सकेको छ । यसले कांग्रेस सुध्रिने बाटोमा होइन, विग्रीने बाटोमा छ भन्ने देखाउँछ ।

त्यसैले कांग्रेसीले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर आगामी फागुनमा मिति निर्धारण गरिएको १४ औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा बेलैमा ध्यान पुर्‍याउन पर्छ । नत्र कांग्रेसको उधोगतिको यात्रा रोकिने छाट देखिन्न ।