आइतबार, चैत्र १६, २०७६ | Sunday, March 29, 2020

काठमाडौँ
निजामति कर्मचारी युनियनद्वारा कोरोना रोकथामका लागि दुई लाख एकाउन्नहजार सहयोग   * काराेनाविरुद्धको लडाईं जित्न घरमै बस्नुस् – अध्यक्ष दाहाल    * धनगढी, डोटी र बैतडीमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय   * साझा पार्टीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई सुझावपत्र   * कोरोना नियन्त्रणका लागि १८ हजार बढि सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी फिल्डमा   * रगतको अभाव हुन नदिन रक्तदाता तयारी अवस्थामा रहेको : नेपाल रेडक्रस   * कांग्रेसका सुझाव सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्ने   * नेपालले अस्ट्रेलियाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता पुर्याइदिने   * कोरोनाबाट थप एक युवतीमा संक्रमण भेटियो, नेपालमा उनी पाँचौं संक्रमित   * के रहेछ र जिन्दगानी कोरोनाले बाबु छोरीको मृत्यु पाइएनन् मलामी   *
आइतबार, चैत्र १६, २०७६ Sunday, March 29, 2020
Welcome news

सहकारी महासंघको निर्वाचन अनियमित तरिकाले भएको भन्दै अदालतमा उजुरी ,कागजपत्र सहित उपस्थित हुन आदेश

निर्वाचित सञ्चालकहरु सागर ढकाल, केबी उप्रेती, रामकृष्ण खाँड, डिबी बस्नेत, टेक प्रसाद चौलागाईको पद धरापमा

१३-फाल्गुण-२०७६ | १२:३३:१२ pm

देशका सवै सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आगामी कार्यकालका लागि हालै भएको चुनावी साधारण सभामा नवनिर्वाचित सञ्चालकविरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटन , ललितपुरले निर्वाचनसंग सम्बन्धित कागजपत्रसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । आईतबार न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको इजलासले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागसहित महासंघमा निर्बाचित सञ्चालकलाई समेत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचितहरु सागर ढकाल, केबी उप्रेती, रामकृष्ण खाँड, डिबी बस्नेत, टेक प्रसाद चौलागाई लगायतको पद धरापमा 

महासंघमा नव निर्वाचित सञ्चालकहरु सागर ढकाल, केबी उप्रेती, रामकृष्ण खाँड, डिबी बस्नेत, टेक प्रसाद चौलागाईका साथै लेखा समिति संयोजक धर्मदत्त देवकोटा सहकारी ऐन २०७४ र महासंघको निर्वाचन निर्देशिका विपरित निर्वाचित भनेर घोषणा गरिएको भन्दै नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसबारेमा संघीय अन्तर्गतको सहकारी विभागमा संघको निर्वाचनमा नियम विपरित भएको भन्दै छानविनका लागि उजुरी दिएपनि शक्ति र शुभलाभको प्रभावमा विभागले कुनै कारवाही नगरेपछि बाध्य भएर अदालतमा मुद्दा दिएको संघको दावि रहेको छ ।

मन्त्रालय र विभागलाई समेत उजुरीमा विपक्षी बनाइएको
महासंघको निर्वाचन निर्देशिकामा सञ्चालक हुन उम्मेदवार सम्बन्धित ठाउँको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने, कुनै पनि सहकारी संघमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएकोमा त्यसको ठाडै उलंघन गरिएको छ । त्यसैगरी कफि केन्द्रीय सहकारी संघबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालकमा चयन भएका सागर ढकालले किर्ते गरी सञ्चालक बनेका छन् । उनी २०७२ सालमा सम्पन्न संघको सञ्चालकमा चयन नै नभए पनि कफि केन्द्रीय संघको २०७२ सालको साधारणसभाको निर्णय पुस्तिकामा १२ जनाको मात्रै उपस्थिति रहेकोमा १३ औं नम्बरमा आफ्नो नाम थप गरी त्यसलाई फोटोकपी गराएर वकिलमार्फत फर्जीरुपमा प्रमाणित गराई पेश गरिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, महासंघको सञ्चालक भएका भनिएका टेकप्रसाद चौलागाईं, डीबी बस्नेत, रामकृष्ण खाँड, राजेन्द्र पौडेल, केवी उप्रेती र लेखा समितिका संयोजक भएका धर्मदत्त देवकोटाको चयनसमेत पूर्ण तया अबैधानिक भएको कुरा उजुरीमा दावी गरिएको छ ।

जडिबुटी केन्द्रीय सहकारी संघबाट प्रतिनिधित्व दावी गर्ने देवकोटा उक्त संघको सदस्य नै होइनन् । त्यस्तै, महासंघमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक सदस्य रहने कुनै प्रावधान नहुँदा नहुँदै बैंकका अध्यक्ष उप्रेती बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघमा सञ्चालक सदस्य भएका छन् भने बाँकी चौलागाईं, बस्नेत, खाँड र पौडेल तोकिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी महासंघमा कम्तिमा एक कार्यकाल बिताएको हुनुपर्ने प्रावधानलाई मिच्दै गलत तरिकाले सञ्चालकमा चयन भएको दावी गरिएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनपर्ने प्रावधानको उलंघन 

यसैगरी महासंघको सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेकोमा पनि सो अनुसार नभएको भन्दै उजुरी परेको छ । विभागले उजुरी परेको सम्बन्धमा सहकारी महासंघलाई पत्र पठाएको बताए पनि थप त्यसबाहेक छानविन कत्तिपनि अघि बढाएको छैन । विभागले ऐन कार्यान्वयनमा पूर्णतया असक्षम भएको संघको निर्वाचन अनियमित तरिकाले भएको भन्ने उजुरीमा कुनै चासो नदेखाउँदा विभिन्न सहकारी महासंघ÷संघ र संस्थाहरूमा पुनर्गठनको ना ममा मनपरि तरिकाले गैरकानुनी सञ्चालक समिति धमाधम चयन हुँदै आएको छ ।

स्थानीय , प्रदेश र संघीय तहका नियामक निकाय सवै पंगु अवस्थामा

सहकारी ऐन—२०७४ले एउटै व्यक्ति एकै पटक दुई वटा संघसंस्थामा सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था गरेपनि त्यसयता निर्वाचन भएका राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित जिल्ला र केन्द्रीय संघहरूमा दोहोरो पद हुनेगरी सञ्चालक चुनिएका छन् । कानुनविपरीत सञ्चालक समिति चयन हुँदा पनि स्थानीय , प्रदेश र संघीय तहका नियामक निकाय सवै पंगु अवस्थामा रहेकाले कारवाही गर्न सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार
  • %d bloggers like this: