बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ | Thursday, February 27, 2020

काठमाडौँ
किन नेपाल त्यागेर विदेशीदै छन कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला ?   * …कुल र केकले ओलीलाई निकै चिसो महसुस गरायो   * विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव सुरु, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन   * प्रधानमन्त्री किन यति सारो चिन्तीत   * लिपुलेकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनसन   * टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय काँठे लोक दोहोरी महोत्सव-२०७६ को तयारी पूरा (विज्ञप्ती)   * चीनमा कोभिड-१९ धेरै हदसम्म नियन्त्रित   * नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजसम्बन्धी मैले कुनै निर्णय गरेको छैन : देउवा   * सोनिया गान्धीले गृहमन्त्री अमित शाहको मागिन् राजीनामा   * एक विधेयक स्वीकृत, दुई प्रतिवेदन पेश   *
बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ Thursday, February 27, 2020
प्रदेश

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै

२९-माघ-२०७६ | ०१:५१:०१ pm

काठमाडाैँ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार डोटी जिल्लाका सङ्घसंस्था र स्थानीय तहका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै यो वर्ष ३८९ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये शिक्षा क्षेत्रका मात्रै २४१ वटा उजुरी परेका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहमा अनियमितता भइरहेका उजुरी विगतभन्दा बढी आइरहेको आयोगको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी टोपबहादुर विष्ट बताए ।

उनले भने, “विगतमा स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरी १२-१५ आउँथे भने अहिले त सिधै एक सयभन्दा बढी आउन थालेका छन् ।”

एउटै योजनामा दोहोरो भुक्तानी लिने, उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना कार्यकर्ता राख्ने तथा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै उजुरी आउने क्रम बढेको सूचना अधिकारी विष्टको भनाइ छ ।

डोटीमा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जिल्लाका सबै स्थानीय तहको ढुकुटीबाट खर्चिएका मध्ये रु १३ करोड ७४ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

विसं २०७४/७५ मा आएको रु दुई अर्ब ६७ करोड ५७ लाख तीन हजार कूल बजेटमध्ये सो रकम बेरुजु देखिएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर सबैभन्दा बढी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको रकम बेरुजु देखिएको छ ।

नगरको रु ४६ करोड ५० लाख १९ हजार बजेटमध्ये रु पाँच करोड एक लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको रु दुई करोड १३ लाख नौ हजार, शिखर नगरपालिकाको रु ५६ लाख, बोगटान गाउँपालिकाको रु एक करोड ४७ लाख १६ हजार, सायल गाउँपालिकाको रु एक करोड ६ लाख २२ हजार, आदर्श गाउँपालिकाको रु एक करोड ५५ हजार, केआई सिंह गाउँपालिकाको रु ९६ लाख १४ हजार, बडीकेदार गाउँपालिकाको रु ८५ लाख ३६ हजार र जोरायल गाउँपालिकाको रु ६७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार