बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ | Thursday, February 27, 2020

काठमाडौँ
किन नेपाल त्यागेर विदेशीदै छन कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला ?   * …कुल र केकले ओलीलाई निकै चिसो महसुस गरायो   * विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव सुरु, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन   * प्रधानमन्त्री किन यति सारो चिन्तीत   * लिपुलेकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनसन   * टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय काँठे लोक दोहोरी महोत्सव-२०७६ को तयारी पूरा (विज्ञप्ती)   * चीनमा कोभिड-१९ धेरै हदसम्म नियन्त्रित   * नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजसम्बन्धी मैले कुनै निर्णय गरेको छैन : देउवा   * सोनिया गान्धीले गृहमन्त्री अमित शाहको मागिन् राजीनामा   * एक विधेयक स्वीकृत, दुई प्रतिवेदन पेश   *
बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ Thursday, February 27, 2020
Welcome news

सहकारी सन्दर्भ व्याज दर : कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल सावित

२० भन्दा बढी संस्थाले तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको उजुरी परे पनि कारवाही शुन्य अवस्थामा

०६-माघ-२०७६ | १२:१९:२२ pm

काठमाडौं : सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सहकारीले मनपरि ढंगबाट चर्को ब्याज असुलेर सदस्यको शोषण गरेको व्यापक गुनासो आएको भन्दै गत साउन १९ गतेदेखि लागु हुने गरी सरकार आफैले निर्धारण गरेको सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल सावित भएको छ ।

सरकारले सबै सहकारी सस्थाले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा ब्याज बढी लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यस्तै बचत र कर्जाको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने प्रावधान छ। तर सहकारीले कर्जामा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलीरहेका छन्। यसअघि सहकारीले २४/२५ प्रतिशतसम्म मात्र होइन चक्रवर्ती र समदर ब्याजको नाममा मनपरि व्याज असुल्दै आएका थिए। जुन अहिले सम्म पनि कतिपय सहकारी संस्थाहरुमा कायम नै रहेको छ ।

सहकारीले गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा चर्को ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्। कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भएपछि केही सहकारीले कागजमा १६ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गरेको देखाएपनि सेवाशुल्कका नाममा सदस्यको शोषण गर्दै आएका छन्। सहकारीले पछिल्लो समयमा सेवाशुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा थप पाँच प्रतिशत असुल्दै आएको सदस्यको गुनासो छ।

सांसद भवानी खातुनले सहकारीले सरकारको निर्देशन अटेर गर्दा सदस्यले सहकारीबाट ऋण लिन डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। कर्जाको सिलिङ कार्यान्वयन गर्न नियमक निकायले कडाइ गर्नुपर्छ’,उनले भने,‘सदस्य जागरुक नहुँदा पनि सञ्चालकको मनोमानी बढेको हो।’

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३५ हजार ८ सय ३७ सहकारी सञ्चालनमा छन्। ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले सीमाभन्दा कममै ऋण प्रवाह गरेपनि शहरी क्षेत्रका सहकारीले विभिन्न बाहानामा चर्का ब्याज लिइरहेका छन्। नयाँ प्रावधानअनुसार सहकारीले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भएपनि कतिपय सहकारीले खुलेआम सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढी ब्याजमा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन्। तर सहकारी विभागले कारवाही गर्न नसकेको खवर अन्नपूर्ण दैनिकमा छ ।

विभागका उप–रजिस्ट्रार शशीकुमार लम्सालका अनुसार २० वटाभन्दा बढी संस्थाले तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको भन्दै उजुरी परेको छ। ‘ती संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अन्य कारबाही गर्नेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, उनले भने। ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत लेखिपठाएको लम्सालले जानकारी दिए। विभागले नियमित र सघन अनुगमनका क्रममा बढी ब्याज लिए/नलिएको अनुगमन गरेको जनाएको छ। ‘सहकारीको साधारणसभाको समय सकिएकाले अब विभागले टोली नै बनाएर ब्याजदर कार्यान्वयनबारे दुर्तगतिमा अनुगमन गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने।

सांसद राधा ज्ञवालीले सहकारीले लिने १६ प्रतिशत ब्याज पनि महंगो भएको बताइन्। सहकारीले नौ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताइन्। बचत र ऋणको अन्तर ३ प्रतिशत भए सहकारी सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नपर्ने भन्दै सहकारीको ब्याजदर पुनवरवलोकन गर्न आवश्यक भएको बताइन्।

पछिल्लो समयमा सहकारीका सञ्चालकले कर्जा प्रवाहमा आफूखुसी गर्न थालेका छन्। तोकिएको ब्याजमा ऋण नदिन सञ्चालकले चलखेल गर्छन्। कुनै बाहानामा बढी ब्याज दिने सदस्यलाई मात्रै सञ्चालकलाई ऋण प्रवाह गर्न थालेका छन्। तोकिएकै ब्याजदरमा ऋण माग्दा विभिन्न बहानामा ऋण दिन रोकेको सहकारीका सदस्य गुनासो गर्छन्। जोखिम हुने डरले सहकारीले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको सञ्चालक बताउँछन्।

सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन नहुनुका साथै विकृति, विसंगति नरोकिएपछि प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफल सुरु भएको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयनसहित सहकारीका विभिन्न क्षेत्रमा समितिमा छलफल सुरु भएको बताए। ब्याजदर निर्धारण गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए। ‘समितिले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिन सक्छ’, उनले भने, ‘ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।’

सम्बन्धित समाचार