बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ | Thursday, February 27, 2020

काठमाडौँ
किन नेपाल त्यागेर विदेशीदै छन कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला ?   * …कुल र केकले ओलीलाई निकै चिसो महसुस गरायो   * विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव सुरु, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा उद्घाटन   * प्रधानमन्त्री किन यति सारो चिन्तीत   * लिपुलेकबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अनसन   * टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय काँठे लोक दोहोरी महोत्सव-२०७६ को तयारी पूरा (विज्ञप्ती)   * चीनमा कोभिड-१९ धेरै हदसम्म नियन्त्रित   * नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजसम्बन्धी मैले कुनै निर्णय गरेको छैन : देउवा   * सोनिया गान्धीले गृहमन्त्री अमित शाहको मागिन् राजीनामा   * एक विधेयक स्वीकृत, दुई प्रतिवेदन पेश   *
बिहिबार, फाल्गुण १५, २०७६ Thursday, February 27, 2020
Welcome news

उच्चकाे आदेश: महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्

२३-पौष-२०७६ | ०४:२०:२० pm

काठमाडौं । उच्च अदालतले विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको पारिश्रमिक र पोसाक भत्ताबापत सेवासुविधा खारेज गरिदिएको छ ।

केही समयअघि विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरित सेवा सुविधा लिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।  दर्ता भएको सो रिटबमोजिम सेवा सुविधा नलिन भन्दै सो रिट खारेज गरिदिएको हो ।

२१ पुसमा विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा परमादेश जारी गर्दै जनप्रनिधिहरुले लिँदै आएको सेवा सुविधा कानुनविपरीत भएको भन्दै अब नलिन उच्चले आदेश दिएको हो ।

पब्लिक फोरम विराटनगरले दायर गरेको परमादेश रिट निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले जनप्रतिनिधिले सुविधा लिएको ठहर गरेको हो ।

महानगरपालिकाको १० असार २०७६ मा सम्पन्न नगरसभाले प्रदेश कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिका लागि थप अतिरिक्त मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्तासुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

हाल एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐनअनुसार महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ता, टेलिफोन÷मोबाइल, खाजा खर्च ११ प्रकारका सेवासुविधा लिँदै आएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार