अस्पतालहरूमा धरौटी आतंक, नागरिक हकको सम्मान गर्न सरकारलाई अपिल

मुलुक कोभिड–१९ माहामारीले दनानुदिन आक्रान्त हुँदै गइरहेका बेला अस्पतालहरूमा शुल्कका नाममा धरौटी आतंक देखिएको छ । बिरामी अस्पताल प्रवेश गर्नुअघि नै २ लाख रूपैयाँसम्म धरौटी माग्न थालेका छन् ।

महामारीका बेला बिरामीको उपचारमा शुल्क लगाउने तथा सोहीअनुसार सरकारी अस्पतालहरुले बिमारीको वर्गीकरण र धरौटी समेत तोकेर असुल्ने सरकारी निर्णयबाट नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अधिकारमा कुठाराघात भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतका आदेशहरुको परिपालना गर्ने गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्वबाट समेत सरकार च्युत भएको आरोप लगाएको छ ।

विज्ञप्तिमा अधिकारकर्मीहरुले भनेका छन्, ‘विशेष गरी लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रकृयाबाट गठित सरकारले जतिबेला नागरिकका लागि जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अभिभावकीय दायित्व निर्वाहा गर्नु पर्ने हो, त्यति नै बेला मौलिक हकको प्रत्याभूतिलाई समेत कुल्चने गरी गरेको उक्त निर्णय आपत्तिजनक छ । संवैधानिक दायित्वबाट विमुख भई गरिएको उक्त निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभुत गरेको प्रत्येक नागरिकको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने तथा स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुचको मौलिक हक, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा २ बमोजिम सरुवा रोगको निशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार तथा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७७ असोज १५ मा नागरिकलाई निशुल्क परिक्षण तथा उपचार गराउनु भनि जारी गरेको  आदेशसमेतको उल्लंघन हुन पुगेको छ ।  

अतः यस कोभिड–१९को माहामारीको चपेटामा परेका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सरकार संवेदनशील हुन, संविधान, कानुन तथा न्यायिक निर्णयद्धारा माहामारीवाट संरक्षण प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार प्रति खेलवाड नगर्न र शुल्क लिने गरी गरिएको निर्णय तत्काल फिर्तालिन नेपाल सरकारसमक्ष निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ ।’