बुधबार, मंसिर २५, २०७६ | Wednesday, December 11, 2019

काठमाडौँ
नीजि सवारी साधन भाडामा लगाउन किन नपाइने ?   * श्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छोरा र बाउ पक्राउ   * भोली धान्यपूर्णिमा, योमरी पुन्ही र उधौली पर्व मान्नेका लागि सार्वजनिक विदा   * आयोगकाे सुझावहरु समावेश नगरी शिक्षा नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)   * नेपाल–भारत सीमा विवादको कारण नेपाल चीन हिमचिम   * विश्व शक्ति रुसलाई खेल क्षेत्रमा ठूलो झड्का विश्वकप र ओलम्पिक खेल्न नपाउने   * सातौँ अन्तरराष्ट्रिय लोकवार्ता सम्मेलन हुँदै   * सैन्य शिविर बाहिर विस्फोट, एकको मृत्यु, ५० घाइते   * पिता बने हाँस्यकलाकार कपिल शर्मा   * बिहेमा जान्छु भनी घरबाट निस्केका युवा मृत फेला   *
बुधबार, मंसिर २५, २०७६ Wednesday, December 11, 2019
न्याय/कानुन

न्यायधीश नियुक्तीका लागि अदालतमा नयाँ अनुहारको दौडधुप

०४-मंसिर-२०७६ | ११:४०:४५ am

बर्णन संवाददाता । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको न्याय परिषद् तीनै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको अन्तिम तयारीमा जुट्ने क्रममा बुधबार मध्यान्ह न्याय परिषदको बैठक डाकिएको छ ।

हालै बर्खास्त गरिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाही तथा दशैं अघि नै राजीनामा दिएका सोही अदालतका न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी सहित उच्च अदालतमा १५ न्यायाधीश पद खाली छ । त्यसैगरी जिल्ला अदालतमा करिब एकदर्जन र सर्वोच्च अदालतमा एक पद खाली छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणा नियुक्त भइ आए पछि अदालतमा नियुक्ति गर्न लागेको यो दोश्रो पटक हो, उनले यस अघि पहिलो लटमा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म नियुक्ति गरिसकेका छन् । यसरी नियुक्त हुनेहरुमध्ये केही व्यक्तिको नाममा विवाद आएपनि आफूले हिरा टिपेर ल्याएको भनी उनले प्रतिवाद गरिसेका छन् ।

अदालतमा यति ठूलो स‌‌‌ख्यामा न्यायधीशहरुको रिक्त हुनमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय नरबहादुर शाही र जीवनहरि अधिकारीले गोरखा बु्रअरीको क्षेत्राधिकार विहिन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको अभियोगमा न्यायपरिषद्को अनुसन्धानपछि उनीहरुको पद गुमेको थियोे । उच्च अदालतमा भएको अघिल्लो नियुक्ति र केहीले दिएको राजीनामा एवं केहीको अवकाशपछि जिल्ला अदालतमा एक दर्जन पद खाली छ भने सर्वोच्च अदालतमा केदारप्रसाद चालिसेले बुधबारबाट अवकास भए पछि एक पद खाली हु‘दैछ । अवकास प्राप्त चालिसेले बेञ्च नपाएको एक महिना वितिसकेको छ ।

संविधानमा न्यायधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एकमहिना अघि नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान भएकाले खाली हुनुभन्दा अघि नै न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने प्रचलन छ । सोही अनुसार न्यायपरिषदले अघिल्ला नियुक्तिहरुबाटै यो परम्परा बसालि सकेको छ ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल अमेरिकाबाट सोमबार स्वदेश फर्किए लगत्तै नियुक्तिका लागि परिषद्ले अन्तिम तयारी गरिरहेको न्यायपरिषद् शुत्रको दावी छ । कानुन मन्त्री आफै पनि मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन अघि नै नियुक्ति गर्नमा कम्मर कसेर लागेका भएतापनि संभवतः आजको मन्त्रीपरिषद्को पुनर्गठन अघि न्यायधिसको नियुक्ति सम्वन्धी निर्णय हुने सम्भावना अत्यन्त क्षिण देखिएको छ । मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा कानुन मन्त्री समेत हेरफेर हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको कारण पनि न्यायधिस नियुक्तिका लागि अझै केहि दिन पर्खिनु पर्ने सुत्रको दावि छ ।
अहिलेसम्म न्यायाधीशका लागि को–कोलाई ल्याउने भनेर औपचारिक छलफल भने भएको छैन भने आज हुने भनिएको पुनर्गठनमा कानुन मन्त्री फेरिएमा रिक्त न्यायधिसको नियुक्ती अझ केहि दिन लम्विन जाने कुरा न्यायक्षेत्र संग निकटवर्ती श्रोतले स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायधिसका नियुक्तिका लागि सत्तापक्षीय पेशागत तथा प्रगतिशिल कानुन व्यवसायी संगठन र विपक्षी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए) ले समेत सिफारिसका नामहरु भएको लिष्ट न्यायपरिषद् सदस्यहरुलाई पठाइसकिएको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको एक पदमा भने सत्तारुढ नेकपा निकट प्रगतिशिल तथा पेशागत संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता दिनमणी पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने अन्तिम तयारी रहेको भएता पनि उनलाई रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी विभिन्न शक्ति केन्द्रमा धाउन थालेको समेत न्यायवृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

सम्बन्धित समाचार