बुधबार, मंसिर २५, २०७६ | Wednesday, December 11, 2019

काठमाडौँ
नीजि सवारी साधन भाडामा लगाउन किन नपाइने ?   * श्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा छोरा र बाउ पक्राउ   * भोली धान्यपूर्णिमा, योमरी पुन्ही र उधौली पर्व मान्नेका लागि सार्वजनिक विदा   * आयोगकाे सुझावहरु समावेश नगरी शिक्षा नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)   * नेपाल–भारत सीमा विवादको कारण नेपाल चीन हिमचिम   * विश्व शक्ति रुसलाई खेल क्षेत्रमा ठूलो झड्का विश्वकप र ओलम्पिक खेल्न नपाउने   * सातौँ अन्तरराष्ट्रिय लोकवार्ता सम्मेलन हुँदै   * सैन्य शिविर बाहिर विस्फोट, एकको मृत्यु, ५० घाइते   * पिता बने हाँस्यकलाकार कपिल शर्मा   * बिहेमा जान्छु भनी घरबाट निस्केका युवा मृत फेला   *
बुधबार, मंसिर २५, २०७६ Wednesday, December 11, 2019
अर्थ वाणिज्य

ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिने सहकारी खारेज गर्ने सरकारको उद्घोष

०३-मंसिर-२०७६ | ०१:३१:२९ pm

काठमाडौं । देशमा संचालनमा रहेका बित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले सरकारले तोकिदिएको ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) अवज्ञा गरेको भन्दै सरकारले जारि गरेको नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कानूनी कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले विभिन्न सहकारी संघका प्रतिनिधिहरुको सहमतिमा गत साउन १९ गतेबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरेको थियो । बिभागले तोकेको सन्दर्भ व्याजदर सीमाको बारेमा शहर केन्द्रित वित्तीय कारोवारी सहकारी संस्थाले घोर विरोध गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो ।

आर्थिक कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्य सँग ऋण दिंदा चर्को ब्याज असुली गरेपछि सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणमा १६ प्रतिसत व्याजदर सीमा कायम गरेको थियो । ऐनको दफा ४१ को उपदफा ९४० अनुसार समितिको सिफारिसमा सहकारीको रजिष्टारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नसक्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार साउन १९ गते समितिले स्प्रेड दर ६ प्रतिशत राख्दै ऋण दिँदा अधिकतम १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि भने चार दशमलव चार प्रतिशत स्प्रिडदर तोकेको छ । भूमि व्यव्स्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बचतकर्ताको हितविपरीत काम गर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन नगर्ने तथा चर्को ब्याज र सेवा शुल्क असुल गर्ने सहकारी संस्थालाई खारेजसमेत गर्नसक्ने ऐनमा व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार गर्न सहकारी विभागलाई निर्देशन भएको बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले अनुगमन गर्दा जम्मा ६०० संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर लागू गरेको बताए । उनले कतिपय अनुगमन नभएका संस्थाले पनि सन्दर्भ ब्याजदर भने लागू गरेको बचाउ गरे । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन हो ।

बस्नेतको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले सन्दर्भ ब्याज लागू गर्न तोकेको समय गणना गर्दा झण्डै १०० दिन पूरा हुँदासम्म जम्मा चार दशमलव शून्य २९ प्रतिशत सहकारी संस्थाले मात्र सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गरेको प्रमाणित हुन्छ । सङ्घको धारणालाई आधार मान्ने हो भने ९५ दशमलव शून्य सात एक प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज असुल गरी बचतकर्तालाई शोषण गरेको देखिन्छ ।ब्याजदर निर्धारण गर्दा बचतमा भारित औसत ब्जाजदरभन्दा बढी तर ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा कम र बचत तथा ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ। सन्दर्भ ब्याजदर तीन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार बचतकर्तालाई शोषण वा ठगी गर्ने सो प्रकृतिका संस्थालाई कारवाही गर्न आलटाल भएपछि सहकारी संस्थाउपर क्रमशः विश्वास घट्दै गएको बचतकर्ता राधेश्याम केसी बताए।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार र ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् ।

सहकारीको आफ्नै ऐन भएकाले वित्तीय कारोवार सम्बन्धमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर भने तोक्न सक्दैन । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करिब चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

सम्बन्धित समाचार