बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ | Thursday, November 21, 2019

काठमाडौँ
निवर्तमान राज्यमन्त्री बुढाले दिए नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई   * बेलुकी ६ बजेपछि उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रोक   * ‘म अब पूरै ताते’ : प्रचण्ड   * मन्त्री पदका लागि दलाल बने भुसाल   * सन्धिका कुरा उल्लेख गर्दै नेपालले भारतलाई पठायो पत्र   * परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रसिया र सर्वियाको भ्रमणमा जाँदै   * नेकपाले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्यो : रमेश लेखक   * पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पाटनमा   * सर्वोच्चले गर्‍यो एनसेलले नेपाललाई तिर्नुपर्ने अर्को लाभकरसम्बन्धी फैसला   * थाइल्याण्डमा ६.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प   *
बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ Thursday, November 21, 2019
शिक्षा

नाम चलेका १५ वटा कलेज खारेज गर्ने सरकारको तयारी

२१-कार्तिक-२०७६ | ०८:५९:४३ pm

काठमाडौं । विदेशी निकायहरुबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालनमा रहेका नाम चलेका १५ वटा भन्दा बढी विभिन्न शिक्षण संस्था खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल सरकारको विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले संचालन नभएका दुई दर्जनबढि विदेशी निकायबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु खारेज गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् । प्रक्रियागत ढंगले सञ्चालन नभएका ती कलेजहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिन समय पनि दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताए। दिएको समय सीमा भित्र प्रचलित ऐन नियमका प्रावधान अनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेमा खारेज गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

खारेज गर्न लागिएका कलेजहरुमा पेन्टागन एजुकेशन कलेज काठमाडौं, ब्रिज वाटर इन्टरनेशनल सिनामंगल, वाइल्ड इन्टुच्युड अफ एडभान्स काठमाडौं, माल्पी इन्टरनेशनल कलेज काठमाडौं, क्यापिटल कलेज काठमाडौं, एभेरेष्ट एजुकेशन काठमाडौं भ्याली काठमाडौं, पोलिगन कलेज काठमाडौं, एपेक्स लाइफ स्कुल, साउथ वेस्टन काठमाडौं, स्काइ इन्टरनेशनल कलेज बुटवल, वेस्टन मेगा कलेज बुटवल, वेष्ट्रन विजनेश कलेज धनगढी र कसमस इन्टरनेशनल कलेज पोखरा रहेका छन् ।

“हाम्रो प्रणाली अटेरी गरेर सरकारले दिएको समय सीमाभन्दा बाहिर गएमा सरकार बाध्य भएर खारेज गर्ने निष्कर्षमा पग्नेछ,” शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, “नियम विपरित सञ्चालनमा आएका नवीकरण नगरेको र राजस्व समेत नतिरेका लगायत कमजोरी समेत देखिएको छ । ”
सरकारको नीति, नियम र निर्देशिका विपरित चलेपछि ती कलेजहरु खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु परेको पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती कलेजहरुले करिब दुई वर्षदेखि नवीकरण नगरेको र राजस्वसमेत नतिरेका पाइएको जनाएको छ ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार