बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ | Thursday, November 21, 2019

काठमाडौँ
निवर्तमान राज्यमन्त्री बुढाले दिए नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई   * बेलुकी ६ बजेपछि उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रोक   * ‘म अब पूरै ताते’ : प्रचण्ड   * मन्त्री पदका लागि दलाल बने भुसाल   * सन्धिका कुरा उल्लेख गर्दै नेपालले भारतलाई पठायो पत्र   * परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रसिया र सर्वियाको भ्रमणमा जाँदै   * नेकपाले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्यो : रमेश लेखक   * पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पाटनमा   * सर्वोच्चले गर्‍यो एनसेलले नेपाललाई तिर्नुपर्ने अर्को लाभकरसम्बन्धी फैसला   * थाइल्याण्डमा ६.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प   *
बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ Thursday, November 21, 2019
मुख्य​ समाचार

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी नीजि विद्यालयको ब्रह्मलुट लाई नियन्त्रण गर्ने संकेत

२१-कार्तिक-२०७६ | ०८:३५:२५ pm

सरकारले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको छ । लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन सहज हुने भएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्थासहित विभिन्न कुरा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
यहाँ नीजि शिक्षालाई पुर्णरुपमा नियन्त्रण नगरेपनि अहिले झै मनपरि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने संकेत देखिएको छ ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार