बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ | Thursday, November 21, 2019

काठमाडौँ
निवर्तमान राज्यमन्त्री बुढाले दिए नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई   * बेलुकी ६ बजेपछि उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा रोक   * ‘म अब पूरै ताते’ : प्रचण्ड   * मन्त्री पदका लागि दलाल बने भुसाल   * सन्धिका कुरा उल्लेख गर्दै नेपालले भारतलाई पठायो पत्र   * परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली रसिया र सर्वियाको भ्रमणमा जाँदै   * नेकपाले आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्यो : रमेश लेखक   * पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पाटनमा   * सर्वोच्चले गर्‍यो एनसेलले नेपाललाई तिर्नुपर्ने अर्को लाभकरसम्बन्धी फैसला   * थाइल्याण्डमा ६.४ म्याग्नीच्युडको भूकम्प   *
बिहिबार, मंसिर ०५, २०७६ Thursday, November 21, 2019
अर्थ वाणिज्य

राष्ट्र बैङ्क प्रकरण: गभर्नर सहित ६ जनाले गरेकाे कार्यमा शिवराज मात्र कसरी दाेषी

२०-कार्तिक-२०७६ | ०१:२८:२० pm

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा सरकारलाई असहयोग गरेको,बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सहयोग गरेको,एनसेलको लाभकर,व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पैसा फिर्ता लैजान सहयोग गरेकोलगायतका आरोप लगाइएपछि निलम्बनमा परेका छन् ।

उनी निलम्बनमा परेपछि केही नैतिक प्रश्न पनि आम मानिसका मनमा उब्जिएका छन् । नउब्जिउन त कसरी ? यावत यी सबै कार्य के श्रेष्ठ एक्लैले गर्न सक्छन् ? के नेपाल राष्ट्रबैंकका महत्वपूर्ण निर्णयहरु गभर्नरको सिफारिस विना गर्न सम्भव छ ?

कदापि यो काम सम्भव छैन् त्यसैले श्रेष्ठबाट हुनसक्ने भ्रष्टाचारका विषयलाई मध्येनजर गर्दै उनी एक्लैको प्रयासमा असम्भव हुने बाहिर आएका भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा क–कस्को संलग्नता छ त्यसको गहिरो खोजी एवं कारबाही गरिनुपर्छ ।

सोमबार बिहान गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समिति बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपछि श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा परे । अब डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएको अनियमितता आरोपमाथि छानबिन हुनेछ ।

श्रेष्ठमाथि कारबाहीका लागि अर्थमन्त्रीको पहलमा उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको थियो । सोही पत्र अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पठाएको थियो ।

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ बर्खास्त भएमा सरकारले गभर्नरको सिफारिसमा डेढ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट डेपुटी गभर्नर चयन गर्नेछ ।

डिपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफूलाई गभर्नरको दौडमा कमजोर बनाउन यस्तो षड्यन्त्र गरिएको बताउँदै आएका छन । गभर्नर डा. नेपालको कार्यकाल आगामी चैतमा सकिँदै छ । नयाँ गभर्नरका लागि डेपुटी गभर्नरहरू स्वतः दाबेदार हुन्छन ।

यहाँनेर आशंका छ की के श्रेष्ठलाई हटाउनुको पछाडी अर्को डिपुटि गभर्नर नियुक्ति गर्ने या उनलाई गभर्नरको दाबेदार हुनबाट रोक्ने प्रपञ्च छ ? किन डिपुटि गभर्नर श्रेष्ठमाथि मात्रै छानविन हुने ? के गभर्नर लगायत अन्य डिपुटि गभर्नरमाथि पनि छानविन गर्नुपर्दैन ?

कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गरिहाल्नुभन्दा पहिले त डिपुटि गभर्नरले मुख्य गभर्नर चिरन्जिवी नेपालको अनुमति लिनुपर्दैन् र ? यदि हो भने मुख्य गभर्नर लगायत अन्य सरोकारवाला कर्मचारीमाथि पनि छानविन एवं कारबाही थालिनुपर्छ । यी यावत प्रश्नको जवाफ छानविनले दिनेछ ।

यदि यावत घटनाहरुमा श्रेष्ठमात्रै दोषि देखिए उनले मात्रै कारबाही भोग्नेछन्, छानविनमा अरु पनि दोषि भेटिएमा सोहीअनुसार कारबाही अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको सांगठनिक संरचना हेर्ने हो भनेपनि सञ्चालक समितिमा अध्यक्षलगायत ७ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि नेपाल राष्ट्रबैकका गभर्नर नै छन् । मुख्य गभर्नरपछि अन्य ६ जना सञ्चालक समितिमा छन् । डेपुटी गभर्नरद्वय श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी सञ्चालक समिति सदस्य पनि छन् ।

अर्थसचिव राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक हुने व्यवस्था अनुसार राजन खनाल सञ्चालक छन् । सात सदस्यीय राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा डा. श्रीराम पौड्याल, रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण पनि सदस्य छन् ।

राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिका सदस्यहरूमा राष्ट्र बैङ्ककै सञ्चालकहरू रामजी रेग्मी र सुवोधकुमार कर्ण सदस्य छन् ।

समितिले श्रेष्ठमाथि लगाइएका आरोपका बारेमा एक महिनाभित्रमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनले श्रेष्ठलाई दोषी देखाएमा एक पटक स्पष्टीकरणको मौका दिइने छ । चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा सरकारले श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्नेछ ।

यस घटनाको विषयमा पछिल्ला दिनमा राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समितिको नियमित बैठक बस्दै आएका छन् । कसलाई लछार्ने र कसलाई बचाउने भन्ने कुरामा बैठकमै सञ्चालक समिति सदस्यहरुबीचमा समेत मत भाँजिने गरेको स्रोतले बताएको छ ।

यहाँनेर अर्को कुरा तीन सदस्यीय छानविन समितिमा एउटै लेभलका सदस्स्यहरु छन् ।अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीलाई आगामी गभर्नरको दाबेदार भन्दै छानबिन समितिमा राख्न नमिल्ने तर्क गभर्नर डा.नेपाललगायत केही सञ्चालकले पनि गरेका छन् ।

यदि श्रेष्ठमाथि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने एउटा छुट्टै छानविन समिति बनाइनुपर्छ । अन्यथा छानविनको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न खडा हुनेछ ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार