शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ | Saturday, November 23, 2019

काठमाडौँ
सर्वोच्चमा रिट   * भ्रमण वर्षको सदस्य सचिवमा श्रेष्ठ नियुक्त   * यस्ता रोग भएका मानिसले लसुन खानु उचित हुँदैन   * अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्रा प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि   * क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपाल गठन   * विद्यार्थी नेता राईलाई थुनामा पठाउन अदालतले दियो आदेश   * बज्राचार्य अवार्डस् पुस १२ मा हुने   * एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले भयावह अवस्था निम्त्याउने, ४५ सेकेन्डमा १ को मृत्यु   * समाजवादी पार्टी सरकार छाड्दै   * महरा प्रकरण : उच्च अदालतले दियो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश   *
शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ Saturday, November 23, 2019
न्याय/कानुन

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकाे पारिश्रमिक सधैकालागि राेक्न सर्वोच्चको आदेश

०१-कार्तिक-२०७६ | ०२:४१:३२ pm

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक असंवैधानिक भनी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न यस्ताे आदेश दिएको हो ।

हाल प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई त्यसैअनुरुप पारिश्रमिक लिँदै आइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले यस्तो ठहर गरेको हो ।

हाल देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले यस्तो पारिश्रमिक सेवासुविधा लिँदै आएका छन् ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार