शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ | Saturday, November 23, 2019

काठमाडौँ
सर्वोच्चमा रिट   * भ्रमण वर्षको सदस्य सचिवमा श्रेष्ठ नियुक्त   * यस्ता रोग भएका मानिसले लसुन खानु उचित हुँदैन   * अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्रा प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि   * क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपाल गठन   * विद्यार्थी नेता राईलाई थुनामा पठाउन अदालतले दियो आदेश   * बज्राचार्य अवार्डस् पुस १२ मा हुने   * एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले भयावह अवस्था निम्त्याउने, ४५ सेकेन्डमा १ को मृत्यु   * समाजवादी पार्टी सरकार छाड्दै   * महरा प्रकरण : उच्च अदालतले दियो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश   *
शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ Saturday, November 23, 2019
न्याय/कानुन

‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दामा न्यायालयको परीक्षण

०१-कार्तिक-२०७६ | ०८:३०:४३ am

बर्णन संवाददाता,काठमाडौं । न्यायालयमा यतिखेर धेरै उच्चस्तरका व्यक्तिहरु संलग्न मुद्दाहरु दर्ता भइरहेका छन् र आरोप लाग्ने गरेजस्तो ‘हाईप्रोफाइल’ मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ कि छैन भन्ने कुरा परीक्षण हुने उपयुक्त समय आएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुखको जस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्ति यौन काण्डमा मुछिएदेखि मन्त्री तथा सभासदहरु समेत आपराधिक मुद्दामा फसेका मुद्दाहरुमा अदालतमा पुगेको अवस्थामा रहेकोले यो नै ‘हाईप्रोफाइल’ मुद्दामा अदालतले आफ्नो क्षमताको परीक्षण गर्ने समय आएको छ ।

पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासहितका पाँचजना सांसद एकैपटक पक्राउ परी अदालतमा पुग्ने अवसथा आएको यो नै पहिलो अवस्था हो । यसबाट हाम्रो संसदमा कस्ता खालका मानिसहरु प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भन्ने मात्रै देखिएको छैन, यस्ता व्यक्तिहरुको परीक्षण अदालतबाट अब कसरी होला भन्ने पनि देखिएको छ ।

पाँच सांसदमाथि विभिन्न आरोप लागि प्रहरीले नियन्त्रण लिएसंगै उनीहरुको पद निलम्बनमा परको छ भने अहिले उनीहरु न्यायको कठघरामा पुगेका छन् । उता यो क्रम बढेर जाने पनि देखिएको छ ।

जम्मा २ सय ७५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा एक सांसदको निधन र पाँचजना निलम्बनमा परेपछि सदस्य संख्या २ सय ६९ मा झरेको छ । कसैको मृत्यु भएको र कसैको निलम्बनमा परेका कारण सांसदको पद खाली भएको त छ तर त्यसले मात्रै कानुन निर्माणको क्रममा खासै असर परेको भने छैन ।

असर नपरेपनि सांसद समेत रहेका व्यक्तिहरु न्यायको कठघरामा पर्दा स्वाभाविक रुपमा राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित हुन पुगेको छ । एकपछि अर्काे गर्दै सभासदहरु एउटा न एउटा काण्डमा मुछिदै जादा सांसदहरु अपराध कर्ममा समेत संलग्न हुन थालेको खुल्दैछ ।

महरासँगै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद रेसमलाल चौधरी, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट निर्वा्चित सांसद हरिनारायण रौनियार, कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताब आलम, राजपाकै सांसद प्रमोद साह निमलम्बनमा परेका छन् । त्यस्तैगरी नेपाली कांग्रेशकै सांसद पार्वत गुरुङ पनि ज्यान उद्योगको मुद्दामा कानुनको कठघरामा परेका छन् ।

निवर्तमान सभामुख महरालाई संसद् सचिवालय स्वास्थ्य शाखाकी एक कर्मचारीलाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । कांग्रेस सांसद आलम २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा महरा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट दाङ २ र आलम रौतहट २ बाट निर्वा्चित भएका हुन् । सत्तारुढ दलबाटै सभामुख बनेका व्यक्ति समेत कानुनको कठघरामा पुगेकाले राजनीतिक रंगका आधारमा पक्राउ गरेको अभियोग समेत लगाईहाल्न सक्ने अवस्था छैन ।

सर्लाही १ बाट निर्वा्चित साह गैरसैनिक हवाई उडान ऐन २०१५ अन्तर्गतको तोडफोड आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जनकपुर विमानस्थलस्थित बुद्ध एअरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको आरोपमा उनलाई मंगलबार पक्राउ गरिएको हो। संसद् सचिवालयले बुधबार सूचना जारी गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २४४ उपनियम (३) बमोजिम साहले सांसदको हैसियतबाट काम गर्न नपाउने अवसथा आएको छ ।

पर्सा ३ बाट निर्वा्चित रौनियार भ्रष्टाचार आरोपमा २०७५ असोजमै निलम्बनमा परेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौनियारविरुद्ध उनको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २०७५ असोज १९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ बमोजिम निलम्बनमा परेका हुन ।

कैलाली १ बाट निर्वा्चित चौधरीलाई टीकापुर घटनामा संलग्न भएको ठहर अदालतले गरेपछि थुनामा राखिएको छ । उनले सांसदको हैसियतमा काम नै गर्न पाएका छैनन् । उनको सेवासुविधा पनि रोकिएको छ । उनलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।

दोलखा १ बाट निर्वा्चित गुरुङलाई ज्यान मार्ने उद्योगको आरोप लागेको छ । २०७४ वैशाखको स्थानीय चुनावलगत्तै दोलखाका वीरध्वज खड्कामाथि काठमाडौंको गौशालामा आक्रमण गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

खड्काले सांसद गुरुङसमेतको संलग्नतामा आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ज्यान मार्ने उद्योगमा जाहेरी दिएका आधारमा उनीमाथि कारबाही थालिएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २४४ ले फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ नपाउने बेलासम्म सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

२४४ को उपनियम ३ मा भनिएको छः ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

यसैगरी तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा थुना अवधिभर पनि सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने र सेवासुविधा प्राप्त नहुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

नियम २४४ को उपनियम ३ मै भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसदलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

मुलुकमा राजनीतिक दलहरुको जताततै हस्तक्षेप बढीरहेको अवस्थामा न्यायालयमा हुनेगरेका नियुक्तिहरुमा समेत राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता भर्तिभईसकेका र शक्तिशाली पदमा बसेका मानिसहरुकै आफन्तहरु समेत नियुक्ति पाएर बसीरहेको अवस्थामा जताततै राजनीतिक दलको इशाराका आधारमा न्यायालयमा समेत हस्तक्षेप हुनेगरको भन्ने जनस्तरमा रहेको आशंकालाई मेट्ने उपयुक्त अवसर अहिले न्यायालयले पाएको छ ।

राम्रै काम गर्दा समेत अपजस खेपीरहेको न्यायालयले यो अप्ठ्यारोलाई कसरी सल्टाउला समयले नै बताउनेछ ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार