झापालाई लाहामा आत्मनिर्भर बनाउन बीउ उत्पादन

झापालाई लाहामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गौरादह नगरपालिका–९ मा लाहाको बीउ उत्पादन गर्न थालिएको छ । पर्याप्त बीउ उत्पादनसँगै जिल्लामा लाहाको व्यावसायिक खेती गरिने भएको हो ।

पाँच वर्षअघि लाहा प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गर्नुभएका डम्बर विश्वकर्माले नै लाहाको बीउ उत्पादन गर्न सुरु गर्नुभएको हो । सुनका गहना बनाउन, फर्चिनरको प्राकृतिक रङ उजिल्याउन र शिलबन्दी कार्यमा लाहाको प्रयोग हुने गरेको छ ।

उहाँले भारतको उडिसा र झारखण्डबाट लाहा उत्पादन गर्ने कीरा ल्याएर दुई बिघा जमिनमा सेमियालता जातको बिरुवामा लाहाको बीउ उत्पादन गरिरहेको बताउनुभयो । स्थानीयवासीको दुई बिघा जमिन १३ वर्षको लागि प्रतिवर्ष रु ८० हजार भाडा तिर्ने शर्तमा लिजमा लिएर बीउ लगाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सो जमिनबाट करिब छ क्विन्टल बीउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । “बीउको संरक्षण र उत्पादनमा लागेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सामुदायिक वन र स्थानीय किसानले चासो राख्नुभएको छ । राम्रो बीउ उत्पादन भयो भने जिल्लामा लाहाको खेती विस्तार हुन्छ ।”

भारतको पश्चिम बङ्गालमा सात वर्ष लाहा कारखानामा काम गर्नुभएका गौरादह नगरपालिका वडा नं २ का ५९ वर्षीय विकले स्वदेशमै लाहा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि रु २० लाखको निजी लगानीमा निर्मल चप्रा उद्योग स्थापना गर्नुभएको छ ।

हाल दैनिक ३० केजी प्रशोधित लाहा (चप्रा) उत्पादन भइरहेको र बजारको माग धान्न नसकिरहेको उद्योगी विक बताउनुहुन्छ । लाहालाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रशोधन गरिसकेपछि चप्रा अर्थात् काठ रङ्ग्याउने प्राकृतिक रसायन उत्पादन हुने गर्दछ ।

निर्मल चप्रा उद्योग मुलुककै पहिलो लाहा प्रशोधन कारखाना भएको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख मेघराज राईले बताउनुभयो । विगतमा पनि डिभिजन वन कार्यालयले प्रशोधनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक मेसिन खरिदका अनुदान दिएको थियो भने गत वर्ष पनि बीउ उत्पादन र यसको खेती विस्तारका लागि तालिम शीर्षकमा रु पाँच लाख प्रदान गरेको थियो ।

उहाँका अनुसार रुखहरूमा कीराबाट उत्पादन हुने कच्चा लाहा सङ्कलन गरी चप्रा बनाउनुपर्ने हुँदा झापामा लाहा खेतीका लागि किसान र सामुदायिक वनहरूलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारसमेत लाग्नुपर्ने आवश्यक छ । अहिले धनकुटा, भोजपुर र तेह्रथुमबाट विकले लाहा खरिद गरेर ल्याउने गर्नुभएको छ ।

भारतको पश्चिम बङ्गालको उद्योगमा काम गर्दा नेपालतिर चप्रा बिक्री हुन थालेको देखेपछि स्वदेशमै उद्योगको सम्भावना देखेर आफूले उद्योग खोलेको विक बताउनुहुन्छ । तर उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ अझै पनि ७० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपरेको उहाँको गुनासो छ ।

स्थानीय किसानलाई सिरिस, बयर, खयर, सेमियालता, कुसुम जातका बिरुवा लगाउन र त्यसमा लाहाखेती गर्न आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय किसानले लाहाखेती गर्ने सोचले उपयुक्त जातका बिरुवा खेतबारीमा रोप्न थालिसकेका छन् । सबैभन्दा लाहाखेतीका लागि उत्तम बिरुवा कुसुम रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्य जातको प्रतिरुखबाट १० केजीमात्र लाहा उत्पादन हुन्छ भने कुसुममा ६० देखि १०० केजी उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर बिरुवा पाउनै मुस्किल भइरहेको छ ।”

सुरुमा रुखको हाँगामा बीउ लाहा राखेपछि कीराहरूको कारण त्यो आफैँ फस्टाएर बढ्ने गर्छ । वैशाखमा लगाएको लाहा कात्तिकमा सङ्कलनयोग्य हुने उद्योगी विकको भनाइ छ । एकपटक रुखमा लगाएको लाहाखेतीबाट वर्षौँसम्म आम्दानी लिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

कोशी प्रदेशका झापा, सुनसरी र मोरङसम्मका फर्चिनर उद्योगहरूले गौरादहमा उत्पादित चप्रा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कच्चा पदार्थ अभावमा माग धान्ने गरी चप्राको उत्पादन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा मात्र मासिक पाँच हजार केजी चप्रा चाहिने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपालमा फर्चिनर उद्योग नै चप्राको मुख्य प्रयोगकर्ता हुन् । लाहालाई सुनको गहना उत्पादन र शिलबन्दी कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । शिलबन्दीका लागि भारी मात्रामा लाहाको प्रयोग हुने गरेको छ । भारतबाट महँगो मूल्यमा यसको आयात हुँदै आएको छ ।

उहाँले तयारी लाहाको चप्रा प्रतिकेजी रु सात सयदेखि रु एक हजारसम्ममा बिक्री हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्वदेशमै गुणस्तरीय चप्रा उत्पादन गर्न सके बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ विदेश जाने क्रम रोकिने छ । उहाँले स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारका कर्मचारीले लाहाको महत्व नबुझेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले पटक–पटक भारतबाट लाहाको बीउ उत्पादन गर्न ल्याएको कीरा भन्सारले रोकिदिँदा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । बीउ कीरा रुखबाट उप्काएको तीन दिनभित्रमा रोप्नुपर्ने भए भन्सारले ढिलासुस्ती गरिदिँदा ९० प्रतिशत कुरा मरेर ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा चप्रा आयातमा बर्सेनि करोडौँ रकम विदेशिने गरिरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई लाहा खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बीउ उत्पादन र तालिमका लागि गत वर्ष रु पाँच लाख खर्च गरेका छौँ । एक–दुई वर्षभित्र अपेक्षाकृत उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।” उहाँले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका किसान र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई लाहा खेतीसम्बन्धी तालिमसमेत दिँदै आएको बताउनुभयो ।