श्रेष्ठ र खतिवडा आफै जिल्लाबाट आए, अहिले जिल्ला न्यायाधीशकै घाँटी रेट्न तम्सिए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा दुवै जना जिल्ला न्यायाधीश हुँदै उच्च र सर्वोच्चको सिँढी चढेका करिअर जज हुन् । उनीहरु दुवैजना अहिले न्यायाधीशको वृत्ति विकासको सम्पूर्ण निर्णय गर्ने निकाय न्यायपरिषदको नेतृत्वमा छन् ।

अदालतकै उत्पादन भएकाले न्यायपालिकाभित्र अहिले उनीहरुको बोलीको प्रभाव छ । व्यक्तित्वको प्रभाव छ । उनीहरुका सामु तर्कवितर्क गर्ने साहस हत्पत्ति कसैले गर्दैनन् । यो सबै हुनुको कारण पद र शक्ति मात्र नभई उनीहरुले अहिलेसम्म देखाएको कार्यसम्पादन क्षमता हो । निर्भीकता र साहस हो । योभन्दा पनि बढ्दा उनीहरु कुनै राजनीतिक दलको भागबन्डामा नपर्नु हो ।

अब अदालतमा यस्ता निष्पक्ष र तटस्थ पृष्ठभूमिका न्यायाधीश पाउन मुस्किल हुँदै गएको छ । न्याय सेवाका कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुने र खारिँदैखारिँदै सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुग्ने कुरा अब कल्पनाबाहिर भइसकेको छ । किनभने यहाँ राजनीतिक शक्तिको आडमा सिधै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बस्ने होडबाजी निकै दुर्गन्धित रुपमा चलेको छ।

श्रेष्ठ र खतिवडा न्यायपालिका केही आस गरिएका व्यक्ति पनि हुन् । उनीहरु न्यायपालिकामा चलेको यस खालको दुर्गन्ध हटाउन लाग्नेछन् भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर त्यो अपेक्षामा एकपछि अर्को गरी तुषारापात हुँदै छ ।

जिल्ला अदालतकै ढोकाबाट पसेर सर्वोच्चको शीर्षासनमा पुगेकाहरु नै अहिले जिल्ला न्यायाधीशको घाँटी रेट्न उद्यत भएका छन् । हिजो वकिलहरु सिधै सर्वोच्चको लाइनमा घुसे भनेर गरिएको चर्चालाई माथ दिने गरी अब कर्मचारीलाई त्यसैगरी जस्केलाबाट छिराउन मिल्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ र जिल्लामा इमानदारीसाथ काम गरिरहेका न्यायाधीशहरुको मान मर्दन गरिएको छ । जिल्लाबाट उच्चमा पुगिसकेकाहरुको पनि नूर गिराउने काम गरिँदै छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको इगो सम्बोधन गर्न हाल जिल्ला अदालतमा रहेका, जिल्ला हुँदै उच्चमा पुगेका र पुग्न सक्ने न्यायाधीशको वृत्ति विकासमा आजीवन धक्का पुग्ने गरी न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरिएको छ। यसअघि पुछारको न्यायाधीश बन्न जान्न भनेर अडान लिएका कुँवर अब उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि हुनेछन् र नियुक्त भएको भोलिपल्टै मुख्य न्यायाधीश पनि बन्नेछन् । अहिले उच्च अदालतमा ६ वटा मुख्य न्यायाधीशका पद खाली छन् । एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुँदै छन् ।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड प्रभावित पार्नेगरी आफ्नो नियमावली संशोधन गरेको छ। न्यायपरिषद् पहिलो संशोधन नियमावली, २०८० ले न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा विशेष प्राथमिकता र सुविधा दिएको छ। उनीहरुले कर्मचारीका रुपमा गरेको कामलाई पनि न्यायाधीशले नै गरेसरह मानिने भएको छ भने न्यायाधीशले न्यायाधीशकै रुपमा गरेको कामको भने गणना गरिने छैन । अब मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा बहालवाला मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनिको वरीयतामा हुनेछन्। तर, बहालवाला न्यायाधीशहरूभन्दा मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति अघिल्लो वरीयतामा रहनेछन्।

जिल्लाबाट आएका र उच्चमा बहाल रहेका न्यायाधीशभन्दा कर्मचारीबाट लगिएका व्यक्ति अघिल्लो वरीयतामा राखेपछि ‘करिअर जज’ स्वतः पछि पर्नेछन् । प्रशासकको सुविधालाई मात्रै हेरी गरिएको यस व्यवस्थाले दशकभन्दा बढी समयदेखि जिल्लामा न्याय सम्पादनको काम गरेर आएका न्यायाधीशको मनोबल पनि गिराएको छ।

यस्तै रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता र नेपाल सरकारका सचिव (कानुन) लगायत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिका हकमा पनि उनीहरूको वरीयता कायम गर्दा सोही पदमा पाएको नियुक्तिकै दिनबाट गणना गरिने भएको छ।

अहिलेसम्म न्यायपालिकाको साख जोगाएको भनेको जिल्ला अदालतले हो । जिल्लाका पनि सीमित न्यायाधीशहरुले इज्जत राखेका छन् र अदालतमा गए न्याय पाइन्छ भन्ने आस जीवित छ । होइन भने सर्वोच्च र उच्च त कार्यबोझले नै थला परेका छन् । एकातिर विभिन्न थरी भागबन्डामा परेर गएका क्षमताहीन न्यायाधीश, अर्कोतिर विश्वास र आस्थाको खडेरी । अनि कसरी न्यायालयले गति पक्रन सकोस् ?

विडम्बना के भने जिल्लाका काबिल र कार्यसम्पादनमा अगाडि भएका न्यायाधीशलाई उच्चमा ल्याउन आनाकानी गरिएको छ । वरीयतामा पछाडि रहेका, विभिन्न विवादमा मुछिएका, बढुवापछि एक दिन पनि काममा खट्ने गरी कार्यकाल बाँकी नरहेकाहरूलाई संविधान दिवसको आसपास पारेर न्यायाधीशको पदबाट विभूषित गरिएको छ । अनि देशभरिका न्यायाधीशहरुमा विवादरहित तवरले उच्च कार्यसम्पादन गरेका न्यायाधीशलाई छुटाइएको छ ।

श्रेष्ठ र खतिवडा शीर्षासनमा भएका बखत यो कसरी हुन गयो ? उनीहरूले आफ्नै प्रस्तावमा यो निर्णय गरे कि सिंहदरबार वा बालुवाटारबाट आएको सूची अनुमोदन गरे ? कि सर्वोच्चको साँचो नै सिंहदरबार लगेर बुझाए ?