प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा किन किस्ताबन्दी शैली अपनाए ?

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीश पद रिक्त छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू आउँदाआउँदै विनोद शर्माको नाम एकल रुपमा अगाडि बढाए । शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट पनि सर्वसम्मत अनुमोदन भइसकेको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

शर्माविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेको थिएन । सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न आफू लागिपर्ने बताए । उनले न्यायमा ढिलासुस्ती र खर्चिलो हुन नदिन आफूले सक्दो पहल गर्ने समितिसमक्ष बताएका थिए । अदालतले तर्जुमा गरेको रणनीतिक योजनामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । अदालतप्रति वक्रदृष्टि राख्ने दलका सांसदहरुलाई यो उनको कटाक्ष पनि थियो ।

न्याय परिषदले शर्मालाई भदौ १० गते सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । भदौ १५ गते बसेको समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्न १० दिने समय दिएको थियो । तर समिति सचिवालयले उपलब्ध गराएको समयमा शर्माविरुद्ध कुनै पन उजुरी परेको थिएन । अघिल्लो वर्षको भदौमा पनि परिषदले शर्मासहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल सकिएकाले सुनुवाइ नहुँदा नियुक्ति रोकिएको थियो । उनीसँगै सिफारिस भएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित सेवानिवृत्त भइसकेकी छन् भने नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली यसपालि परेनन् । उनले अहिले पनि प्रयास जारी राखे पनि अब उनको सम्भावना लगभग टरेको छ ।

शर्माको नियुक्तिपछि पनि सर्वोच्चमा अझै ६ वटा पद रिक्त रहनेछन् । अर्को एक पद यही असोजभित्रमा सिफारिस गर्न सकिने गरी कात्तिकबाट खाली हुँदै छ । ती पदमा पनि किस्ताबन्दीमा नियुक्ति हुने सम्भावना छ । यस्तै शुक्रबार नै न्यायपरिषदले २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । परिषदको बैठकले नायव महान्यायाधिवक्ता एवं बेपत्ता छानबिन समितिका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई १ नम्बर वरीयतामा राखी २७ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । सिफारिसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिपत्र दिएपछि उनीहरु उच्च अदालतका न्यायाधीश हुनेछन् ।

सरकारी वकिल, न्यायप्रशासन र कानुन समूहबाट १/१ जना सिफारिस भएका छन् । १८ जना जिल्ला न्यायाधीश छन् भने बाँकी ६ जना कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका छन् । गम्भीर विवादमा परेका र न्यायपरिषदमा उजुरी रहेका न्यायाधीशहरु पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

यस्तै परिषद बैठकले उच्च अदालतका ३४ जना र जिल्ला अदालतका २६ न्यायाधीशको सुरुवा पनि गरेको छ । २०७८ सालयता नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी यति ठूलो प्रभाव पर्ने गरी परिषदले निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

त्यसो त उच्च अदालतमा अझै ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ६० न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । अहिले करिब एक तिहाई मात्र नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । बाँकी नियुक्तिका लागि फेरि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । सम्भवतः अब सर्वोच्चमा पुनः नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएर थप रिक्त हुन आउने पदमा समेत गरी उच्चमा सिफारिस गरिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको यो किस्ताबन्दी शैली सम्भवतः राजनीतिक भागबन्डाको सम्भावना कम गर्ने प्रयास हो । यद्यपि उच्च अदालतको २७ जनामा छानीछानी विवादित न्यायाधीश परेका र केही कांग्रेस कार्यकर्ता पनि परेका कारण भागबन्डा तथा अन्य प्रभावबाट यो नियुक्ति मुक्त छैन भन्ने अवस्था छैन ।