गैरआवासीय नागरिकता झन्झटिलो नबनाउन संघद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण सम्पन्न गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले हाल बनिरहेको भइरहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ ।”

उक्त भेटमा संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन हुन अनुरोध गर्नुभयो । सो अवसरमा डा केसीले नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झण्झटिलो हुने भएकोले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै दिइने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकताको बनाई नागरिकताको तल लेखिने किसिममा मात्र गैरआवासीय लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव डा केसीले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिंदा निवेदकको वा निजको बुवा, आमा, बाजे बज्यै मध्ये कसैको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पेश गर्ने, ऐनमै व्यवस्था भएको र सो नागरिकता बनाउँदा स्थानिय तहकै सिफारिसमा सबै प्रकृया पुरा गर्ने भएकोले पुनः गाउँपालिका, नगरपालिका वा नेपाली दुतावासको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलको सुझाव थियो ।

यस्तै अनलाइन तथा नेपाली दुतावास वा महावाणिज्य दुतावासबाटै नागरिकता प्राप्तीका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न सुझावहरु संघको तर्फबाट गृहमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखा परे त्यसमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था अनुरुप ऐन जारी गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेकोले त्यसमा संघले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेको हो ।