विशेष अदालतले लिइरहेको छ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको परीक्षा

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पदभार सम्हालेपछि राज्यका बेथितिमाथि आफू निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने र अदालतको सुधारका निम्ति पनि पहल गर्ने केही प्रतीकात्मक सन्देश दिने गरी काम थालेका छन् । सांसद विकास कोषको कार्यान्वयनमा रोक र कोसी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँमा गरेको प्रहारले उनको आगमनलाई भव्य बनाइदिएको छ । यस्तै उनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पेसी तारिखलाई स्वचालित बनाउने निर्णयमा सही गरेर अदालतभित्रका मसिना कुरामा पनि उनले ध्यान दिएको र सुधारका निम्ति प्रतिबद्ध रहेको देखाएको छ ।

यी त भए केही सुरुवाती र प्रतीकात्मक पहल । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको खास परीक्षा त न्याय परिषदले लिइरहेको छ, जहाँ दर्जनौं विवादास्पद न्यायाधीशका फाइल विचाराधीन छन् । कयौं न्यायाधीशका खराब आचरण र न्यायिक विचलनका घटना विवरण परिषदमा पुगेका छन् । तिनीहरुमाथि पनि निर्मम छानबिन र कारबाही गर्नैपर्नेछ।

न्यायपरिपदबाटै हुनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो विशेष अदालतको शुद्धीकरण । अहिले त्यो अदालत सफाइ अदालतमा परिणत भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्नका लागि गठित यस अदालतमा अहिले ५ जना न्यायाधीश छन्। अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरु यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारू । एकजना रमेशकुमार पोखरेल हालै अवकाशमा गएका छन् । यी ६ वटै न्यायाधीशका कारण अहिले सिंगो न्यायालयको बदनाम भइरहेको छ । सारा दुनियाँ लजाउने गरी छानीछानी नाम चलेका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम यही अदालतबाट भएको छ । कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कमसल काम गर्छन्, नहर पानीसँगै बग्छ अनि घुलनशील माटोलाई दोष दिएर भ्रष्टाचारलाई वैधता दिन अदालतका न्यायाधीश अघि सर्छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका नाममा २८ करोडमा किनिएका चारवटा घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी पत्रु अवस्थामा ढिलो गरी ल्याइन्छन् । विभागका इमानदार कर्मचारी ती गाडी बुझ्न मान्दैनन् । स्वयं विभाग, अख्तियार र विशेष अदालतले समेत प्राविधिक समिति बनाएर छानबिन हुन्छ । सबै समितिले गाडीहरू गम्भीर कैफियतयुक्त भनेर प्रतिवेदन दिन्छन् । तर न्यायाधीशहरु अभियुक्तहरुको मनभित्र पसेर उनीहरुको लिनेखाने मनसाय थिएन भनेर भ्रष्टाचारमा सुनपानी छर्किन्छन् । ३२ ठाउँमा घरजग्गा भएका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिन्छन् ।

वर्षभरि भएका फैसलामध्ये ९८ प्रतिशत मुद्दामा अभियुक्तलाई चोख्याउने गरी संसारका सायदै कुनै अदालतमा हुन्छ होला । तर यहाँ भइरहेको छ । अनि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको यो नांगो नाचमा दीपककुमार कार्कीदेखि हरिकृष्ण कार्की मूकदर्शक भएर बसे । अझ भन्दा तिनै कार्कीद्वयले लगेर राखेका न्यायाधीशले खुला र नांगो रुपमा सिंगो न्यायपालिकाको बदनाम गराउँदा न्यायपरिषद चुपचाप बसेर हेरिरह्यो । मानौं उनीहरुलाई त्यही गर्न पठाइएको हो ।

कतिपयले त कार्कीद्वयले गोला प्रणालीका कारण सर्वोच्च अदालतमा गर्न नपाएको निहित स्वार्थको काम गर्नकै लागि उनीहरुलाई विशेष अदालतमा लगिएको थियो भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् । अब यो प्रश्न ढिलोचाँडो नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठतिर पनि सोझिनेछ, यदि समयमै यो निर्णय लिएनन् भने ।

यदि श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ र आफ्नो पदभार ग्रहणका क्रममा भनेजस्तै न्यायपालिकाको शुद्धीकरणमा प्रतिबद्ध छन् भने न्यायपरिषद बैठकको पहिलो निर्णय राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला, नवराज थपलिया, स्वीकृति पराजुली, कविप्रसाद न्यौपाने, मदन पोखरेल, लीला अधिकारी, नवीनकुमार जोशीलगायतलाई कारबाहीको निर्णयसँगै विशेष अदालतको टोलीलाई पनि छानबिनमा तान्नुपर्छ । हालै अवकाशमा गएका रमेश पोखरेललाई पनि छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुका विवादित फैसला, ती मुद्दाका पक्षहरूसँगको सम्बन्ध तथा कारोबार र सम्पत्तिमाथि पनि जाँचबुझ गर्नुपर्छ ।