सुनकाण्ड छानबिनमा उधारो आयोगको सहमतिको अन्तर्यः ठूला काण्डमा सर्वदलीय साझेदारी

काठमाडौं। सुन काण्डमा जाँचबुझ आयोग गठनको माग राखी विपक्षी एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठक बुधबार निर्बाध चलेको छ । आयोग गठनको सहमतिपछि एमाले लचिलो बनेको छ । देशका ठूलठूला प्राकृतिक विपद्, सरुवा रोगका प्रकोप र जनताका अन्य जल्दाबल्दा समस्या अनि अत्यावश्यक कानुनका विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बेला संसद नै बन्धक बनाएको भनेर दलीय नेतृत्व आलोचित थियो । यस्तो बेला संसदको गतिरोध अन्त्य हुनु सकारात्मक नै हो ।

तर, राज्यका स्थापित संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर आयोग गठन गर्नुपर्ने विपक्षीको माग अनौठो थियो । सोही कामका लागि भएका निकायलाई पूर्ण विश्वास गरेर निष्पक्ष काम गर्न दिने हो भने आयोग गठन आवश्यक नै होइन । तर, सत्ता र प्रतिपक्षले जुँगाको लडाइँ बनाए । त्यसको शिकार संसद बन्यो । अहिले सर्वदलीय सहमतिमा जुन आयोग गठन गर्ने भनिएको छ, त्यो विपक्षीको चित्त बुझाउन मात्र हो या सरकारकै पनि कुनै निहित उद्देश्य छ भनेर शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ छन् ।

साउन १० यता प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोधका कारण १० वटा निर्धारित बैठक बिथोलिए । यसबीचमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताका बैठकहरु बसे । गृहमन्त्रीले संसदमा नै जवाफ दिए । तर एमालेले सरकारका प्रस्ताव मानेन । तर साउन १० देखि भदौ ६ सम्म आइपुग्दा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति जनाउन बाध्य भएको छ ।

मोटर साइकल र स्कुटरका ब्रेक सुुमा लुकाएर गरिएको सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति नबनाए सदन चल्न नदिने भन्दै एमालेले साउन १० यता प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । एमाले अवरोधका कारण साउन १०, १५, १६, २२, २३, २४, २६ र २९ गते बोलाइएका प्रतिनिधि सभाका बैठक बस्न सकेनन् । यस्तै भदौ ३ र ५ गतेको पनि बैठक सञ्चालन हुन सकेन । यस्तै राष्ट्रिय सभा पनि अहिलेसम्म नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन । लगातार संसदमा एमालेले अवरोध गरेपछि गृहमन्त्रीले साउन २३ गते संसदमा जवाफ दिँदै सुरुमा सुन प्रकरणको अनुसन्धान सीआइबीले गर्ने र त्यसमा शंका पैदा भएका आयोग गठन गर्न तयार रहेको जवाफ दिएका थिए ।

साउन २३ को गृहमन्त्रीको त्यो प्रस्ताव एमालेले मानेन र अवरोध निरन्तर गरिरह्यो । बुधबार संसद सुचारु भएपछि माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति जनाएको र यतिन्जेलको समय खेर फालेको भन्दै एमालेलाई जवाफ फर्काएका थिए ।

सात दलको बैठकमा संसद खोल्न दुइ बुदे सहमति गरेको एमालेले सिआइवीको अनुसन्धान सकिएपछि मात्र आयोग गठन गर्ने विषयलाई सरकारको चलाखीका रुपमा अर्थ्याएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको चलाखीका कारण एक महिनापछि आयोग गठन हुने भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमालेले जे जति तर्क गरे पनि सरकारको पुरानै प्रस्तावमा सहमति गरेर संसद खोल्न बाध्य भएको छ । यसले हालै सरकारले गरेको प्रहरी अधिकृतहरुको सरुवा नै सर्वदलीय सहमति त होइन भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ । किनभने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सुई कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वसँगै एमालेको शिखर पंक्तितिर पनि उसैगरी सोझिएको थियो । यस प्रकरणको पहिलो चरणको अनुसन्धानका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीको छटपटाहट हेर्नलायक थियो ।

यहाँ कुनै पनि काण्ड कुनै एक पक्षले मात्र घटाएका छैनन् । प्रायः ठूला प्रकरण सर्वदलीय सहमति घटाइएका धेरै उदाहरण छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताका नाम आएपछि सीआईबीलाई रोक्न दलहरुबीच एकमतजस्तै देखिएको छ । त्यस्तै सुन प्रकरणमा सत्तारूण माओवादी नेताका नाम आएका छन् । यसले आयोग गठन गरेर सुन अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ ।

यदि त्यसो होइन भने सीआईबीलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा कुनै पनि दबाब दिइनुहुन्न । लामो समयदेखि देशमा भूमिगत रुपमा चलिरहेको संगठित सुन तस्करीमा राजनीतिक नेतृत्वको नाम पनि जोडिएको छ । सत्ताधारी र विपक्षी दुवैका नेता जोडिएका घटनामा जाँचबुझ आयोग गठनको सहमति विधिको शासनका लागि बाधा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । यदि सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित गर्ने र दलका नेतालाई उम्काउने गरी आयोगले काम गर्ने हो भने आयोग र यसको गठन गर्ने निर्णय देशको विधिको शासनको इतिहासमा कालो धब्बा हुनेछ ।