सरकारलाई सर्वाेच्चको धक्का : सांसदलाई आठ अर्ब २५ करोड दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुने

काठमाडाैँ।सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई धक्का दिएको छ । मुुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि औचित्यहीन रहेको प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढाएर सांसदबाट बजेट खर्चने प्रवृत्तिमा सर्वाेच्चले रोक लगाएको हो ।

संघ सरकारले मात्र यो कोषका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको थियो । हरेक निर्वाचनमा पाँच करोडका दरले विनियोजन भएको रकम सांसदले खर्चने तयारी गरिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले ‘ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था । र, सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नूरनगराउनू ।’

यसअघि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ नाम रहेको ६ करोडको सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । सांसदको तजबिजी अधिकारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएको थियो ।

सांसदहरूका लागि यो कार्यक्रम कार्यकर्ता र मतदातालाई खुसी पार्ने एउटा उपाय हो । यो कार्यक्रमका परियोजनाहरू स्थानीय स्तरका उपभोक्ता समिति र अनुगमन समितिसमेत बनाइएको हुन्छ । यसमा बदमासी गर्न सक्ने भनेको उपभोक्ता समितिले हो । परियोजना छनोटमा सांसदको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ र खर्च उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्छ ।

उपभोक्ता समितिमा प्रायः कार्यकर्ता भर्ती गरिन्छन् । सर्वदलीय उपभोक्ता समिति बनेका ठाउँमा पनि मिलिभगत हुने प्रचलन छ।