एआईजी वज्राचार्यको साहसः थन्क्याइएको ललिता निवासको फाइल यसरी खोलिन्

काठमाडौं। ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ते गर्नेविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरेर डेढ वर्षअघि नै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । करिब ३ सय जनालाई किर्तेमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा अनुसन्धान अपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरिएको थियो । त्यतिखेर मुद्दा दायर नगर्दा सरकारले आलोचना पनि खेपेको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी पठाएको फाइल सीआईबीमा नयाँ नेतृत्व आएपछि खोलिएको छ । यस प्रकरणमा सात जनालाई पक्राउ गरेको छ र बाँकीको खोजी गरिरहेको सीआईबीले जनाएको छ । यद्यपि पक्राउ परेकामध्ये तीन जना हाजिर मंगलबार नै हाजिर जमानीमा छाडिएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससमेत रहेको क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआईबीले २०७८ पुसको अन्तिम साता सरकारी वकिललाई बुझाएको थियो । दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको सीआईबीले ३ सय ६० जनाविरुद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट महानन्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अध्ययनका नाममा प्रतिवेदन झिकाए र अनुसन्धान अपुरो देखाएर प्रहरीमै फिर्ता पठाउन निर्देशन दिए । फाइल फिर्ता पठाउँदा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई ४० बुँदे निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

त्यसयता सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकोमा मंगलबार विशेष योजनासहित सीआईबीको टोली परिचलान भयो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पहिलो नम्बरमा पक्राउ परे । दिनभरिमा गुरुङसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । यीमध्ये केही अख्तियारले जोगाएकाहरु पनि छन् । जसमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र गोपाल कार्कीलाई काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको हो ।

शाह २०७३ फागुन ५ देखि २०७५ चैत २८ गतेसम्म निर्वाचन आयुक्त थिए । गृह मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकाश पाएका उनले मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा शाखा अधिकृतका रुपमा पनि काम गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गा किर्ने कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने क्रममा जग्गा नै घुस लिएर आफन्तको नाममा राखेको आरोप उनीमाथि छ । यस्तै हुपेन्द्रमणि केसीले डिल्लीबजार मालपोतपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भूमि विज्ञका रुपमा काम गरेका थिए । जग्गा हिनामिनाका लागि सरकारी कागजात किर्ते र ठगीको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको सीआईबीका अधिकारीले जनाएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले २०७६ माघमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै छन् । गुरुङविरुद्ध मात्र ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अहिले भूमाफियाको गिरोहमा रहेर नक्कली कागजात बनाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाएको र आफूले समेत हडपेको आरोपमा थप अनुसन्धानमा तानिएका छन् । मुद्दा स्वाभाविक बाटोमा अघि बढाउन भने सीआईबी र सरकारी वकिल यसअघिजस्तो राजनीतिक शक्ति र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट मुक्त भई काम गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

सीआईबीले दुई सयभन्दा बढी आरोपीको सूची बनाएर खोजी गरिरहेको छ । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ मा चार चरणमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको सीआईबीको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । १३ अर्ब ७६ करोडको बिगो पनि प्रतिवादीहरुबाट भराउनुपर्ने सीआईबीको प्रारम्भिक राय थियो ।

यसअघि यस प्रकरणको फाइल सरकारी वकिल कार्यालयबाट फर्केर आएपछि तत्कालीन सीआईबी प्रमुख धीरजप्रताप सिंह नेपाल प्रहरीकै महानिरीक्षक बनेका थिए भने फाइल लामो समय सीआईबीको दराजमै थन्किएको थियो । अहिले सीआईबीको निर्देशकमा अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्य आएपछि उनले पुनः फाइल खोलेकी हुन् ।