छोटो समयमै छलाङ मारेको स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य कति ?

काठमाडौं। छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो पहिलो वर्षगाँठ बनाएको छ । यस पार्टीले परम्परागत र ठूला भनिएका हरेक दलको मनमा ठूलै घन्टी बजाएको छ । तर उसको भविष्य के हुन्छ भन्नेमा पर्याप्त बहस भइसकेको छैन ।

टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा नाम कमाएका रवि लामिछाने २०७८ असार ७ गते चुनाव चिह्न घन्टीसहित दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्न पुगेका थिए । यही दल मंसिर ४ को आम चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ७ अनि समानुपातिकतर्फ १३ गरी २० सिटसहित संसदमा चौथो शक्ति बन्न पुग्यो । स्थापना भएका ६ महिनामै ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्यो । तर, सरकारमा सहभागी भएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै रास्वपाका लागि सत्ता अफापजस्तै देखियो ।

नागरिकता प्रकरणमा अदालतको फैसलाले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री रहेका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पदै गुम्यो । नागरिकता पुनः प्राप्तिपछि गृह मन्त्रालय फर्किन खोजेका उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले हरियो झण्डा देखाएनन् । जसका कारण सरकारमा सहभागी भएको एक महिनामै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो ।

वैशाख १० को उप–निर्वाचनले भने सभापति लामिछाने तथा पार्टीप्रति साख घट्न नदिन मद्दत गर्‍यो । नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले १६ चैतमा रास्वपा प्रवेश गरे र उपनिर्वाचनमा कांग्रेस-एमालेजस्ता परम्परागत शक्तिहरुको गढ मानिएको तनहुँ–१ मा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई फराकिलो अन्तरले हराए । सभापति लामिछाने पनि मंसिर ४ को भन्दा बढी मतले चितवन २ मा विजयी बने । यसरी मंसिरमा प्राप्त हैसियतमा रास्वपाले एक क्षेत्र थप्दै प्रतिनिधि सभामा २१ सिट पुर्‍यायो । अबको चुनौती निर्वाचनमा उठाएको एजेण्डा कार्यन्वयन गर्नु रहेको पार्टी नेताहरुको बुझाइ छ ।

हुन त आक्रामक संगठन विस्तार र युवाहरुको आकर्षणले पार्टी पंक्तिमा उत्साह र आत्मविश्वास बढेको छ । तर, योसँगै पार्टीभित्र गुट उपगुटहरु सिर्जना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । पार्टीको वैचारिक दिशा र कार्यक्रमबारे रास्वपामा पर्याप्त छलफल भएको छैन । सभापति लामिछानेको वान म्यान सोजस्तो पार्टी बन्न पुगेको छ । लामिछानेको बोली नै पार्टीको विचारजस्तो बन्न पुगेको छ, जुन हुकुम प्रमांगी शैली हो । केही दिनअघि मात्र उनले भ्रष्टाचारीलाई एकएक गरी झुन्ड्याउनु नै आफ्नो पार्टीको विचार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यो शैलीमा अघि बढ्ने हो भने कुनै बेलाको वाईसीएलभन्दा फरक देखिने छैन यो नव गठित दल ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गभर्नर रहने शासकीय स्वरूपसहितको दस्तावेज तयार गरे पनि त्यसमा पार्टीभित्र एकमत भइसकेको छैन । उपनिर्वाचनको मुखैमा सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउनुपर्ने भनेर विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग २ करोड रुपैयाँ मागेको संवादको अडियो बाहिरियो ।

उनलाई तत्काल बर्खास्त गरेर सम्भावित क्षति त रोक्न सक्यो । तर, विभिन्न दलमा आबद्धहरू रास्वपामा जोडिन थालेपछि पार्टी निर्माणको उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने र स्वार्थ समूहहरु हावी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।अवसर पाएर पनि आमनागरिकको चित्त बुझ्ने गरी काम देखाउन नसकेका दलहरूको अकर्मण्यताको लाभ रास्वपाले पाएको टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ ।

सुशासनको मुद्दा उठाएर मंसिरको आम निर्वाचन र वैशाखको उपनिर्वाचनमा लोभलाग्दो उपस्थिति देखाउन सफल भएको रास्वपाको आकर्षण कहिलेसम्म रहन्छ ? मौजुदा शक्तिहरुप्रति असन्तुष्टिवापतको मत पाएको रास्वपाको वास्तविक परीक्षण संसद र सत्ताको जोडघटाउका क्रममा खेल्ने भूमिकाबाट हुनेछ । त्यसको परिणामका लागि भने २०८४ को निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने हुन सक्छ ।