सीमान्तकृत महिलाको सशक्तिकरणका लागि एकताबद्ध

काठमाडाैँ। विभिन्न आयोगका पदाधिकारीले सीमान्तकृत महिलाको सशक्तिकरणका लागि एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आज आयोजित ‘सीमान्तकृत महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा विभिन्न आयोगका पदाधिकारीले एकताबद्ध हुनुपर्नेमा साझा मत राख्नुभएको हो । महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले सीमान्तकृत महिलाको राज्यको मूलप्रवाहीकरणमा अभिवृद्धि गर्न सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सीमान्तकृत महिलाका मुद्दामा समयसापेक्ष थपिँदै गएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न सबै निकाय प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । अहिलेको समयमा पुराना समस्या यथावत हुनु र नयाँ समस्या थपिँदै गएकाले उक्त चुनौतीपूर्ण समस्यालाई समाधान गर्न सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष पराजुलीले आयोगका कार्यक्रम गाउँ केन्द्रित हुन सकेनन् भन्ने सरोकारवालाको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै महिलाका मुद्दासम्बन्धी विभिन्न सवाललाई नीतिगत तहमा प्रवाह पार्न प्रायः कार्यक्रम गाँउ केन्द्रित नभएर केन्द्रमा सञ्चालन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । महिलाका मुद्दा समाधान विषयमा अन्य आयोगको तुलनामा मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगमा बढी कठिनाइ हुदाँहुँदै पनि समन्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष पराजुलीले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चका उपाध्यक्ष यशोक्रान्ति भट्टचनले ‘नेपालमा सीमान्तकृत महिलाको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सीमान्तकृत महिलाको समस्या समाधान गर्न प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“सबैभन्दा बढी उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी समस्या समाधानतर्फ आयोग लाग्नुपर्छ । लक्षित वर्ग केन्द्रित भएमा मात्र सीमान्तकृत महिलाका समस्या समाधान हुन सक्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले जनतालाई सचेत गराउने दायित्व लिनुपर्ने बताउनुभयो । महिला आयोगको कार्यक्षेत्र धेरै रहेकाले स्थानीय सरकारलगायत सबै सरोकार क्षेत्र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले सीमान्तकृत महिलाको सशक्तिकरणका लागि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“शिक्षा अभावकै कारणले महिलाका विषयमा विभिन्न अवरोध देखापरेका छन् । जबसम्म उनीहरूलाई शिक्षा प्रदान गरी सचेत गरिँदैन तबसम्म यी समस्या चुलिँदै जान्छन्” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै समावेशी आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाले समावेशीका विभिन्न समस्या समाधानका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सांसद उर्मिला माझीले सीमान्तकृत महिलाको सवालमा राज्यले गरेका कानूनी व्यवस्था व्यवहारगत हुनुपर्ने र अमृतलाल राजवंशीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्थाहरू आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा दृढ रहनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।