बुधबार, कार्तिक ०६, २०७६ | Wednesday, October 23, 2019

काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार बाकु प्रस्थान गर्दै   * नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको अमेरिकाको टिप्पणी   * घर भत्किँदा घाइते भएका तामाङको मृत्यु   * सलमान खानको ‘दबंग–३’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)   * आफु भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न देवेन्द्रराज कडेलको चुनौति   * उपत्यकामा बेचिने बोत्तलको पानीमा लेदो भेटियो   * महराको मुद्धा सरकारी वकिलले नै फिर्तालिनु पर्ने अवस्थामा   * काठमाडौंको तारकेश्वर ३ मा विद्यालयको बरण्डा भत्किँदा ४२ विद्यार्थी घाइते   * राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको एक्सन रुमबाटै निर्देशन   * धितोपत्र बजारः परिसूचक झण्डै आठ अङ्कले बढ्यो   *
बुधबार, कार्तिक ०६, २०७६ Wednesday, October 23, 2019
एडिटर च्वाइस

एनसेल कर विवाद: न्यायाधीशलाई महाअभियोगको प्रस्ताव कति आवश्यक ?

२५-भाद्र-२०७६ | ०६:५४:२३ pm

एनसेल कर विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले फैसला गरेको केही समयपछि यही भदौ ९ मा माननीय न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी,डम्बरबहादुर शाही सुष्मलत्ता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाकाको विषयलाई लिएर संसदजस्तो मर्यादित स्थलमा केटाकेटी खेल खेलेजस्तै देखिन्छ ।

ऐनसेलको विवादसम्बन्धी मुद्दालाई बचाउने गरी फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीसम्बन्धी मागको माग गरी संसदीय समितिमा लगातार कुरा उठ्ने गरेको छ । र, त्यो स्वाभाविक पनि हो । यद्यपि संसद्ले ठ्याक्कै यसै गर्नुपर्छ भनी निष्कर्ष भने निक्लन सकेको छैन ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री, न्यायालय, संवैधानिक निकायले गरेका कामकारबाहीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सक्ने संसद्ले एनसेल प्रकरणमा संलग्न न्यायाधीशलाई किन महाअभियोग लगइ सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्दैन । र, बारम्बार संसद्मा बहस मात्र हुन्छ भन्ने कुराले सांसदप्रति पनि आममानिसको शंका उब्जिन थालेको छ ।

होइन भने तुका तु किन संसद्मा महाभियोग दर्ता नगराइएको । फेरि अर्को कुरा के छ भने संसद्मा आवाज उठाउनेले किन सिधै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्दैनन् । कतै यस विषयलाई लिएर संसद्मा कुरा उठाउँदै बार्गेनिङ पो चल्दै छ कि भन्ने कुराको आशंका उब्जाएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने भाग ८ को धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

साथै, यसको अलवा धारा १०१का अन्य उपधारामा पनि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छन् । तर, संसद् किन यसो गर्न सकिरहेको छैन ।

संसद् किन खुट्टा लरबराउँछ । राष्ट्रलाई यति ठूलो रकम हानी हुने थाहा पाउँदापाउँदै सामाजिक सञ्जालमा बहस हुनुभन्दा अघि किन चुप थियो । र, अझ रहस्यको कुरो के छ भने अहिलेसम्म ठूला दलका शीर्षस्थः नेता किन यस विषयमा मौन छन् । ठूला दलका शीर्षस्थ नेतालाई आमनागरिकलाई यति ठूलो रकम लाग्ने कतै सानो लागेर त पक्कै पनि होइन होला । कुरा जे भए पनि शीर्षस्थ नेताले यस विषयमा केही नबोल्नाले केही रहस्य छ भन्ने अनुमानचाहिँ पक्कै लगाउन सकिन्छ ।

एनसेल किनबेच सम्बन्धका बारेमा शृंखलाबद्ध पूर्वघटनाहरुलाई हेर्दा ऐनसेलले सुरुवाती चरणमा प्रक्रिया पुर्‍याउन खोजेको, तर, केही पदाधिकारीसँगको संलग्नता र उच्च पदस्थसँग भेटपश्चात् अन्य बाटो चालेको देखिन्छ । तसर्थ ऐनसेलको किनबेच भएको अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक कोको थिए तिनको खोजतलास गरी तिनीहरुमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।

जसलाई तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रको यत्रो रकम बाहिर जाँदै छ भन्ने कुरा थाहा हुनै पथ्र्यो । तत्कालीन अवास्थामा र हाल किन उनीहरुले यस विषयमा आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

संसद्मा कुरा मात्रै उठ्ने, तर महाभियोग लगाइ सही ट्रयाकमा ल्यान नसकिरहेको अवस्थामा यो विषय दुईचार दिन संसद्मा सांसदले कुरा उठाउँदैमा त कति गुपचुप त हुँदैन भन्ने आशंकाको ग्राफ बढ्दो छ । साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोग यस विषयमा आफ्नो सक्रियता बढाउन सकेको छैन । भ्रष्टारका निर्मूंल पर्ने निकाय नै किन चुप रहनुहुँदैन । तसर्थ अख्तियार दुरुपयोग आयोग अग्रसर भई छानबिन गर्न आवश्यक छ ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार