बिहिबार, माघ ०९, २०७६ | Thursday, January 23, 2020

काठमाडौँ
बिहेको मुखमा बेहुलाका बाबुले बेहुलीकी आमा नै भगाइदिएपछि…   * गल्ली देखि महलसम्म अनमेल विवहाका अनेक पिडा   * ५० स्टलसहित पुल्चोक क्याम्पसमा सिभिल इन्जिनियरिङ प्रदर्शनी हुने   * आज नेप्से परिसूचक ओरालो: सुधार टिकेन   * बन मासेर एयरपोर्ट नबनाऊँः पुर्व राष्ट्रपति रामबरण यादव   * नेता बानियाँद्वारा दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त   * सभामुखको सपथ नखादै अग्नी सापकोटाबिरुद्ध सडकमा जन प्रदर्शन   * माग्ने बुढालाई चीट काट्यो प्रहरीले   * भकाभक मान्छे हान्ने दिपक मनाङे विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्दै   * ओली सर्वमान्य बन्ने आधार कति बलिया कति कमजोर   *
बिहिबार, माघ ०९, २०७६ Thursday, January 23, 2020
प्रदेश नं ३

संघियतापछि ५७५०० दरबन्दी थपियो, तत्काल ५ हजार दर्खास्त माग्दै लोकसेवा आयोग

२५-भाद्र-२०७६ | ०३:२५:३० pm

सरकारले संघ (केन्द्र) का लागि तत्काल करिब ५ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ। लोकसेवा आयोगले केन्द्र सरकारको मागबमोजिम असोजदेखि नै विज्ञापन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। निजामती प्रशासनका ८० हजार र स्थानीय तहका ३४ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारले २०७४ देखि झन्डै दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकेको थियो ।
समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ केन्द्र सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरिदिन लोकसेवालाई आग्रह गरेको हो। दुई वर्षपछि पदपूर्ति प्रक्रिया खुलेकाले केन्द्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा समेत एक वर्षभित्र थप ७ हजार कर्मचारी भर्ना गरिँदै छ । सात प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको संख्या र बर्सेनि अवकाश हुने नियमित प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दा एक वर्षमा उक्त संख्यामा कर्मचारीको पदपूर्ति हुने लोकसेवाका पूर्वपदाधिकारीहरूको अनुमान छ।

सात प्रदेशमध्ये २ र ५ मा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन्। बाँकी प्रदेशसभाले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन पारित गरिसकेका छन्। प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भएको ढिलोमा ६ महिनामा आन्तरिक तयारी र गृहकार्य गरी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न सक्ने अवस्था रहने ती अधिकारीहरूको विश्लेषण छ। आयोगले बर्सेनि सरदर ६ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गर्दै आएको थियो ।
मुलुक संघीयतामा जानुअघि निजामती कर्मचारीको संख्या करिब ८० हजार हाराहारी थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी १ लाख ३७ हजार ५ सय ७३ पुगेको छ।

सम्बन्धित समाचार