सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ | Monday, September 16, 2019

काठमाडौँ
सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ Monday, September 16, 2019
अर्थ वाणिज्य

एनसेल कर प्रकरणमा ५ न्यायाधीशले गरेको फैसला विवादित ?

२५-भाद्र-२०७६ | १२:३५:५५ pm

एनसेलको लाभकर प्रक्रिया बदर सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला अध्ययनका लागि नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यदल गठन गरेको छ । बारको केन्द्रीय कार्यसमितिको मंगलबार बसेको आकस्मिक बैठकले फैसला अध्ययनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याललाई तोकिएको छ ।

फैसलाबारे संसद्मा समेत निरन्तर टिप्पणी भइरहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा नै प्रश्न उठेको भन्दै बारले अध्ययन कार्यदल बनाएको बारको भनाई छ । टिप्पणी बाक्लीएपछि सवै तिर अविश्वासको माहौल छ ।

संसदमा पनि यो विषयमा निकै टिप्पणी भइरकेको छ । अदालतको स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न पनि खडा गरिएको छ । यसकारण बारले फैसला कानुनका मान्य सिद्धान्त र कानुनी मान्यता अनुसार भयो भएन भनेर अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।’ वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा गोपालकृष्ण घिमिरे र रुद्र पोखरेल सदस्य रहेकाछन् ।

कार्यदलले लाभकर प्रकरणसँग जोडिएका फैसलाको अध्ययन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भदौ ९ गते न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र डा। मनोजकुमार शर्माको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय बदर गरेको थियो । पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको माघ २३ गतेको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० अनुसार शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बदर गरेको थियो । लाभकर दायित्वको लामो विवादपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले माघ २३ गते एनसेल–एक्जियताको नाममा दायित्व रहने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशे जबरासहितको पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका नाममा कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले ०७६वैशाख ३ गते एनसेललाई कर निर्धारणको जानकारी पठाएको थियो ।

कार्यालयले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसमा अदालतको आदेशअनुसार त्यसअघि तिरिसकेको २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपियाँ घटाएको थियो । कार्यालयले ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ एक साताभित्र तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । तर, एक साता पुग्न एक दिनअघि एनसेल कर निर्धारण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।

कम्पनीले १४ अर्ब रुपियाँ मात्र कर तिर्न बाँकी रहेको दाबीसहित एनसेलले रिट दर्ता गरेको थियो । पूर्ण इजलासले लाभकरको दायित्व एनसेलका नाममा रहेको यकिन गरेपछिको ब्याज तथा जरिवानामात्र आफ्नो दायित्व रहेको भन्दै एनसेलले रिट दायर गरेको थियो । भदौ ९ गतेको पूर्ण इजलासले भने ठूला करदाताले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया बदरमात्र गरेको थियो । फैसला अनुसार पुनः कर निर्धारण भने सुरु भएको छैन । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छैन ।
यसरी सर्वोच्चको फैसला व्यापक विवादित बनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार