मंगलबार, माघ ०७, २०७६ | Tuesday, January 21, 2020

काठमाडौँ
नेकपाबाट ११ बुँदे आचारसंहिता जारी : महिला हिंसा गरे तत्काल निष्कासित हुने   * भ्रष्टाचार गरेर महादेशकै धनी बन्न सफल महिलाको कर्तुत खोले पत्रकारले   * २०५० सम्ममा १० लाख मानिस मंगल ग्रह पठाउने तयारी   * विवाद समाधानका लागि कांग्रेस नेताहरुबीच छलफल   * जेपी नड्डा बने बीजेपीका अध्यक्ष   * प्रदेश–५ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको मृत्यु   * नेकपाका ११ सन्देश कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितता नगर्नु   * व्यक्ति प्रशंसा गर्नुहोस तर प्रधानमन्त्रीको बारेमा सोच्नुहोस   * नेप्से साढे २६ अङ्कले ओरालो   * सैनिक, निजामति, प्रहरी पछि शिक्षक अस्पताल बन्ने, हे राम जनताका अस्पताल कहिले बन्ने   *
मंगलबार, माघ ०७, २०७६ Tuesday, January 21, 2020
अर्थ वाणिज्य

सवारी साधन नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवानामा उल्लेखनीय कटौती

२५-भाद्र-२०७६ | ०९:४१:०४ am

३ नम्वर प्रदेशका सवारीसाधन धनीहरूलाई केहि राहत

काठमाडौ , बर्णन संवाददाता ।
आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश ३ सरकारले सवारी साधन नविकरण गर्दा लाग्ने जरीवाना शुल्कमा कटौती गर्न बाध्य भएको छ।
देशमै सवभन्दा बढी सवारी साधन भएको यस ३ नम्वर प्रदेशमा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनाएको ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सरकारले जरीवाना शुल्क उल्लेखनीय रुपमा घटाएको हो।

प्रदेश सभाको बैठकले संशोधन गरी प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखवाट प्रमाणिकरण भएपछि ऐनको रूप लागू भएको छ।

सरकारले जरिवाना अचाक्ली लगाएको भन्दै अधिकांस सवारी उपभोक्ताले विरोध स्वरुप सवारी नवीकरणगर्न नै छाडेपछि जरीवाना शुल्क घटाउन तीव्र दवावमा रहेको प्रदेशको यातायात कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको शतप्रतिशत जरीवानाको व्यवस्थाबाट ६८ प्रतिशतले घटाएर ३२ मा झारेको हो।

अब सवारी साधनको ब्लुबुक नविकरण गर्दा म्याद सकिएपछि लाग्ने १०० प्रतिशत जरिवाना शुल्क घटेर अब ३२ प्रतिशत मात्र तिरे पुग्ने भएको छ। यस अघि शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने भएपछि धेरै सवारीधनी यातायात कार्यालय पुगेर त्यतिकै फर्कने गरेका थिए।

यस सम्वन्धी सर्वसाधारण जनता र उपभोक्ताबाट चर्को दबाब दिएपछि प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयसँग छुट्टै छलफल गरि ऐन संशोधन प्रकृया थालेको थियो। प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सवारी नवीकरणका लागि अन्यौलमा रहेका सवारीसाधन धनीहरू केहि राहत महसुस गर्दै जरिवाना सहितको नवीकरण शुल्क तिर्न यातायात कार्यालय पुग्न थालेका छन्।

सम्बन्धित समाचार