सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ | Monday, September 16, 2019

काठमाडौँ
सोमबार, भाद्र ३०, २०७६ Monday, September 16, 2019
अर्थ वाणिज्य

नेकपा सरकारको नालायकीपनले साढे ३ खर्ब गुम्यो , मलेसियाको रोजगारी १६ महिना देखि खुलेन

२४-भाद्र-२०७६ | ०९:५८:०१ am

काठमाडौं । संघीय संसदमा दुईतिहाई बहुमत प्राप्त केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा सरकार गठन भएदेखि मलेसियाको रोजगारी पूर्णरुपमा बन्द भएको छ।

मलेसियामा रोजगारी बन्द भएको आगामी असोज २ गते १६ महिना पुग्ने यस अवधिमा झण्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपालले रेमिट्यान्स गुमिसकेको स्थिति छ ।विगतमा रोजगारीमा गएकाहरुले रेमिट्यान्स पठाइरहेका कारण मलेसियामा रोजगारी बन्द भए पनि खासै असर नदेखिएको हो । तर अब मलेसिया गएका कामदारहरु धमाधम फर्किने क्रम जारी छ फलस्वरुप रेमिट्यान्स भित्रने क्रम विस्तारै घट्नेछ ।

नेपालमा बार्षिक रुपमा करिब ८ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रने गर्दछ । त्यसको ३० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा मलेसियाले ओगटेको थियो । त्यो रेमिट्यान्स नआएपछि अर्थतन्त्रमै त्यसले नकारात्मक असर पर्नेछ । अर्कोतिर बेरोजगार जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले पार्ने असर त छँदैछ ।

२०७५ जेठसम्म मलेसियामा बार्षिक करिब १ लाख ५० हजार नेपाली कामदार सेक्युरिटी गार्डदेखि विभिन्न सेक्टरमा काम गर्न जान्थे । तिनले सरदर प्रतिकामदार ३० हजार रुपैयाँ मासिक कमाइ गर्थे । मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि १५ महिनाको बीचमा कलिङ भिसा प्राप्त समेत ५० हजार कामदार मलेसिया गएका छन् ।

१ लाख कामदार जान पाएनन् । १ लाख कामदारको प्रतिकामदार ३० हजार मासिक पारिश्रमिकको अनुपात निकाल्दा पनि बार्षिक ३ खर्ब विप्रेषण -रेमिट्यान्स -राज्यले गुमाएको छ । १६ महिनामा करिब साढे ३ खर्ब रेमियान्स राज्यले गुमाएको कुरालाई सामान्य मान्न सकिदैन । अब त्यसको असर झन बढदै जाने देखिन्छ । अहिलेसम्म त मलेसियामा गएका कामदारले रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । तर अब गएका कामदार पनि क्रमशः फर्किसकेपछि त्यसको असर देखिनेछ ।

‘भेन्डर’ फेर्ने खेल तुहियो

मलेसिया जाने कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेदेखि भिसा प्रक्रिया र अध्यागमन सेक्युरिटीको काम गर्ने संस्थाहरुको सिन्डिकेट लादेर बढी शुल्क लिएकाले ती संस्थाहरु बन्द गरी तिनका संचालकलाई प्रहरीमार्फत् ठगीमा कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपाली कांग्रेसप्रति आस्था राख्ने भएकै कारण भीएलएनका राम श्रेष्ठ, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य ब्यवसायीहरु कैलाश खड्का, प्रविनबाबु तिवारी लगायतलाई पक्राउ गरी ब्यवसाय गर्ने मौलिक हकबाटै बन्चित गरे । प्रहरीले ती भीएलएन, बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेरिडियन, चाहना जस्ता संस्थाका संचालकलाई ठगी मुद्दा चलायो ।

तर मलेसिया सरकारको अनुमति लिएर नेपालमा कर तिरेर ब्यवसाय गरेको देखिएपछि अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दिइसकेको छ । ठगी प्रमाणित हुन उजुरीकर्ता चाहिन्छ, तर उजुरी कसैले पनि नहालेकाले उनीहरु सबैले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् । कर तिरेर ब्यवसाय गर्नेहरुलाई राज्यले अपराधीलाई झैं पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलायो ।

तर मलेसिया सरकार उनीहरुलाई ठगीमा मुद्दा चलाएपछि झन् चिढियो । उनीहरुमार्फत् नै कामदारको प्रक्रिया पुर्‍याउने अडान मलेसियाले राखिरहेको छ । मन्त्री बिष्टले भीएलएन जस्ता संस्थासँग इगो राखी १ लाख कामदारको रोजीरोटी खोस्ने काम गरेका छन् । १६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी बन्द गराएर मन्त्री बिष्टको तुष्टी पूरा भयो होला, तर गरिब युवाहरु रोजगारीबाट बन्चित भए ।

मन्त्री बिष्टले विवादास्पद म्यानपावर ब्यवसायी रघु पुरी र पूजा चन्दमार्फत् भेन्डर परिवर्तन गर्न खोजे, तर मलेसिया सरकारले भेन्डर फेर्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि उनको मासिक करोडौं रुपैयाँ कमाउने ब्यापार हत्याउने उद्देश्यमा नराम्रो धक्का लाग्न पुग्यो र भेन्डर फेर्ने योजना तुहियो ।

१५ महिनासम्म श्रममन्त्री बिष्ट र उनका निकटहरुको प्रयासका बाबजुद पनि मलेसिया सरकारले भीएलएन, बायामेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको भेण्डर परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर फेससेभिङ गर्न लागिएको छ । २०७६ भदौ २५ र २६ मा मलेसियामा नेपाल–मलेसिया प्राविधिक कमिटीको बैठक बस्ने र त्यो बैठकले स्वास्थ्य संस्था थप गर्नेबारे अध्ययन गर्ने भनिसकेपछि मलेसिया रोजगारी खुल्ने श्रम मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

श्रम मन्त्रालयले १ सय २० स्वास्थ्य संस्था थप गर्ने भनेर आवेदन माग गरेको र त्यसमा मन्त्रालयले अनुगमन गरी छनोट पनि गरिसकेको छ । प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणका खरिददेखि कार्यालयको लागि ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको कुरा निकटवर्ती सुत्रले जानकारी दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले थप गर्ने भनेर आवेदन मागेपछि पचास लाख रकम खर्च गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु मलेसियाले अनुमति दिने कुरामा सन्देह प्रकट हुन थालेपछि रकम डुब्न लागेको तनावमा रहन थालेका छन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले त श्रम मन्त्रालयका मन्त्रीका निकटहरुलाई मापदण्डमा पर्न पनि १ लाखदेखि २ लाख घुस दिएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार मलेसियाले ३७ वटा संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई कामदार पठाउन सुचारु गर्ने र नेपालका मन्त्री बिष्टको नाक जोगाइदिन अरु स्वास्थ्य संस्थाको बारेमा मलेसिया सरकारले अध्ययनपछि अनुमति दिने भनेर निर्णय गर्ने र मलेसिया रोजगारी खुल्ने स्रोतले बताएको छ ।

सरकारमाथि विश्वासको संकट

लोकतान्त्रिक बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको अध्यक्ष कमल तामाङले मन्त्रीको कदमले कामदार र व्यवसायीलाई परेको अप्ठ्यारो भन्दा पनि त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा रेमिट्यान्समा नकारात्मक अप्ठ्यारो पारेको बताए। उनले श्रम सम्झौता गरेर पनि आफ्नो सिमित स्वार्थमा परेर श्रमिक नपठाउँदा नेपाल सरकारमाथि नै विश्वासको संकट सिर्जना भएको पनि बताए।

भिएलएन सहितका ३७ संस्थाले अदालतबाट सफाइ पाइसकेपछि पनि मलेसिया पठाउने कुरा रोक्नु आफ्नालाई काम बाड्ने नाममा अड्काएर राख्दा नेपालको छवी मलेसियामा ध्वस्त हुँदे गएको बताउदै सकारलाई तत्काल मलेसिया कामदार पठाउने वातावरण मिलाई देशकै छवी पनि सुधार्न अध्यक्ष तामाङले माग गरे।

तपाईको प्रतिक्रिया

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार