मंगलबार, माघ ०७, २०७६ | Tuesday, January 21, 2020

काठमाडौँ
नेकपाबाट ११ बुँदे आचारसंहिता जारी : महिला हिंसा गरे तत्काल निष्कासित हुने   * भ्रष्टाचार गरेर महादेशकै धनी बन्न सफल महिलाको कर्तुत खोले पत्रकारले   * २०५० सम्ममा १० लाख मानिस मंगल ग्रह पठाउने तयारी   * विवाद समाधानका लागि कांग्रेस नेताहरुबीच छलफल   * जेपी नड्डा बने बीजेपीका अध्यक्ष   * प्रदेश–५ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको मृत्यु   * नेकपाका ११ सन्देश कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितता नगर्नु   * व्यक्ति प्रशंसा गर्नुहोस तर प्रधानमन्त्रीको बारेमा सोच्नुहोस   * नेप्से साढे २६ अङ्कले ओरालो   * सैनिक, निजामति, प्रहरी पछि शिक्षक अस्पताल बन्ने, हे राम जनताका अस्पताल कहिले बन्ने   *
मंगलबार, माघ ०७, २०७६ Tuesday, January 21, 2020
अर्थ वाणिज्य

चीनसंग दर्जनौ संझौता, तर एउटा मात्र कार्यान्यनको चरणमा

२४-भाद्र-२०७६ | ०६:००:११ am

वर्णन मिडिया  । नेपाल–चीनविचमा कूटनीतिक तहमा उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण नियमित भैरहेपनि व्यापारिक तथा आर्थिक विकासमा नेपालले अवश्यक फाईदा लिन सकेको छैन ।

हालसम्म भएका व्यापारिक तथा आर्थिक सम्झौताले मूर्त रूप लिन नसक्दा बिशाल छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपालले फाईदा लिन नसकेको हो । पूर्वाधार विकास तथा नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको चासोको कमीले गर्दा नेपाल–चीनका सम्झौता परिणाममुखी बन्न नसकेका हुन् ।

चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको चासो स्वभाविक रुपमा बीआरआईमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूपको कार्य प्रगतिमै केन्द्रित छ ।

नेपालको तर्फबाट जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेकोमा चीनले चासो राखेको छ । यही मेलोमेसोमा सो विषयमा दुवै पक्षाबाट गम्भिर समिक्षा हुंदैगर्दा दुई देश विच विगतमा भएका अरु दर्जनौ महतवपूर्ण सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनमा नगएको तितो यर्थाथ छ ।

नेपालको आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा बन्न सक्ने विभिन्न मार्गहरु नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने संम्झौतादेखि उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका विषय सम्झौता र समझदारी भएका छन् ।

तर ती संझौता र सझदारीहरु काजगमै सिमित हुंदा नेपालले फाईदा दिन नसकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत बर्ष चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएमध्ये एक वटा संझौता मात्र हात्र कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी अलपत्र

गत बर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

२०७५ असार पहिलो साता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको जगमा गत भदौ २२ गते नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने समझदारी बनेको हो ।

दुई देशको सहसचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भई नेपालले ४ वटा सामुद्रिक र ३ वटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने समझदारी थियो । यही समझदारीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला नेपाल–चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपनि कागजमै सिमित हुंदा नेपालले फाईदा लिन सकेको छैन ।

एक मात्र संझौता कार्यान्वयनको चरणमा

प्रधानमन्त्री ओलीकै भ्रमणका समयमा दर्जनौ सहमति र संझौता भएपनि हालसम्म एउटा मात्र कार्यान्वयनको चरणमा छ । दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको कामले मूर्त रूपमा लिएको छ ।

सम्झौताअनुसार चिनियाँ ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग धादिङमा निर्माण भइरहेको हो । आगामी पुसबाट यो उद्योगले दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण क्रममा भएको सम्झौतामध्येको एक औद्योगिक पार्क निर्माणले समेत तीव्रता पाएको हो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यसले १४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी लगानी गर्न अनुमति पाएको थियो । सोही अनुसार निर्माण भईरहेको छ ।’

फलफूल प्रशोधन उद्योग कहिले बन्ला ?

प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणकै क्रममा फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना र नेपाली पस्मिना खरिदको सम्झौता भएको थियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा सम्झौता भएका विद्युत् क्षेत्रका आयोजना पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन । चीनसँग ऊर्जा र सिँचाइका ६ वटा आयोजनामा लगानीको समझदारी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनामा लगानी जुटाउन हाइड्रो सोलुसन र चिनियाँ कम्पनी सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट्सनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर ति संझौता सहमति पनि कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षको उदासिनताको कारण कागजमै सिमिति छ।

लगानी सम्मेलनको प्रतिबद्धता पनि गफैमा सिमिति

चैत दोस्रो साता काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा यी पक्षबीच आयोजनामा लगानी जुटाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

लगानीका लागि भएको वार्ता जारी रहेको कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तै, धादिङ र नुवाकोटमा निर्माण हुने भनिएको ७५ मेगावाटको त्रिशूली–गल्छी आयोजनामा पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा समझदारी भएको थियो ।

ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण गर्नका लागि चीनको दोङफाङ इलेक्ट्रिक कर्पोरेसनसँग सिद्धकाली पावर लिमिटेडले सम्झौता गरे पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा समझदारी रद्द भएको कम्पनी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

दर्जनौ जलविद्युत् आयोजनाको सहमति अन्यौलमा

लमजुङमा निर्माण हुने ४०.२७ मेगावाटको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भित्र्याउन पनि चिनियाँ कम्पनीसँग सोही बेलामा समझदारी भएको थियो । तर, लगानी भित्र्याउन भएको वार्ता सफल नभएको कम्पनी स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ६ सय मेगावाटको माथिल्लोमर्स्याङ्दी २ मा पनि चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण नगरी १ दशकसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेपछि गत जेठमा बुटवल पावर कम्पनीको अगुवाइमा तीन चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व रहने गरी आयोजनाको स्वामित्व रहेको हिमताल हाइड्रोपावर खरिद भएको थियो ।

रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको आश

पूर्वी तराईका सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको ऊर्जाको अर्को आयोजना रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनका लागि नेपाल र चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन ।

सम्बन्धित समाचार