बुधबार, कार्तिक ०६, २०७६ | Wednesday, October 23, 2019

काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री ओली बिहीबार बाकु प्रस्थान गर्दै   * नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको अमेरिकाको टिप्पणी   * घर भत्किँदा घाइते भएका तामाङको मृत्यु   * सलमान खानको ‘दबंग–३’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)   * आफु भारतीय नागरिक भएको पुष्टि गर्न देवेन्द्रराज कडेलको चुनौति   * उपत्यकामा बेचिने बोत्तलको पानीमा लेदो भेटियो   * महराको मुद्धा सरकारी वकिलले नै फिर्तालिनु पर्ने अवस्थामा   * काठमाडौंको तारकेश्वर ३ मा विद्यालयको बरण्डा भत्किँदा ४२ विद्यार्थी घाइते   * राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको एक्सन रुमबाटै निर्देशन   * धितोपत्र बजारः परिसूचक झण्डै आठ अङ्कले बढ्यो   *
बुधबार, कार्तिक ०६, २०७६ Wednesday, October 23, 2019
न्याय/कानुन

स्वेच्छिकमरणलाई सर्वोच्चले कानुनी मान्यता नदिने

२३-भाद्र-२०७६ | ०९:४५:५९ am

काठमाडौं , बर्णन संवाददाता । सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाले मृत्यूवरण गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका रूपमा कसैले पनि घोषणा गर्न नसकिने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले कुनैपनि व्यक्तिले गम्भिर स्वास्थ्य समस्याका कारण वा अरु कुनै कारणले स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै नेपालमा इच्छामरणलाई बैधानिक रूपमा कानुनी मान्यता दिन नसकिने ठहर गरेको हो ।
बाँच्न पाउने अधिकारसँगसँगै कानुनबमोजिम मर्न पाउने अधिकार पनि मानव स्वतन्त्रताको अधिकार भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता उत्तमप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको यस प्रकारको फैसला आएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासको यस सम्वन्धी आदेश दुई वर्षअघि दिइए पनि त्यसको पूर्णपाठ भने नेपाल कानुन पत्रिकामार्फत हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चको उपरोक्त आदेशमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा आमजनताको सहज पहुँचमा नरहेको र गरिबी, अशिक्षा तथा अन्य वाध्यताका कारण समयमा स्वास्थ्योपचार पाउन नसक्ने परिस्थितिमा अहिले नै स्वेच्छा मर्न पाउनु पर्ने अधिकारका रूपमा घोषणा गर्नु मानवअधिकारकै दृष्टिबाट पनि प्रत्युत्पादक नहुन सक्छ ।’

सर्बोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता अधिकारको वाञ्छित रूपमा सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।’रिट निवेदनमा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा आफ्नो भौतिक शरीरमाथिको नियन्त्रण र समाप्ति गर्न पाउनु पनि स्वतन्त्रताकै अधिकारको एक रूप भएको उल्लेख थियो ।

यस सम्वन्धी विश्वमा विकसित मान्यतातर्फ हेर्दा असाध्य विरामीको हकमा निज, निजका संरक्षक वा नजीकका हकदार तथा चिकित्सकसमेतको सल्लाह र सहयोगमा केही सीप नलाग्ने भएपछि औषधि टुटाएको वा भेन्टिलेटरबाट हटाइएका उदाहरण पनि भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । नेपालमा पनि बिरामीले सचेत रहँदाकै अवस्थामा स्वेच्छाले उपचारसम्बन्धी सेवा लिन इन्कार गरेका उदाहरण भेटिएको आदेशमा छ । ‘यी कुराहरूलाई बाध्यात्मक परिस्थितिमा स्वीकार गरिनु एउटा कुरा हो तर यसैलाई अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिनु अर्को कुरा हो,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

कहिल्यै नहुने खालको बेहोसी अवस्था (इरेभेन्सिबल कोमा )मा रहेर दयनीय अवस्थामा शारीरिक कष्ट सहितको जीवन बिताउनुभन्दा सुखद मृत्यु भए मानव शरीरले कष्टबाट छुटकारा पाउने र पीडाहीन मृत्यु हुने दाबी गर्दै रिट निवेदक अधिबक्ता रिजालले आफनो निबेदनमा बाँच्न पाउने अधिकार सँगसँगै मानवको स्वतन्त्रताभित्रै पर्ने कानुनबमोजिम मर्ने अधिकारको प्रत्याभूत गरिदिन जिकिर गरेका थिए ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार