संसद छलेर सरकारको मुडेबलमा जारी भएको नागरिकता विधेयकमा सर्वाेच्चले लगायो धक्का

बहुमतको आडमा संसद छलेर सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत् प्रमाणीकरण गराएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।अघिल्लो संसदको कार्यकालको विधेयक यस संसदबाट फेरि पारित गराउनुपर्ने भए पनि मृत अवस्थामा पुगेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि दायर भएको रिटमा आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गत बुधबार विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि १५ साउन ०७९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो ।तर, भण्डारीले २९ साउनमा पुनर्विचार गर्न सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेपछि तत्कालीन सरकारको बहुमतको आडमा फेरि जस्ताको त्यस्तै विधेयक अगाडि बढाएको थियो ।

भण्डारीले विधेयक अडाएकोमा पछि संसदको कार्यकाल सकिएपछि विधेयक मृत अवस्थामा पुगेको थियो । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनबाट संसदको अर्काे कार्यकाल सुरु भएपछि फेरि विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको अघिल्लो दिन प्रमाणीकरण गर्न लगाएका थिए । ९ महिना थन्किएको विधेयक प्रमाणीकरण गराएपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला सर्वाेच्चले धक्का लगाएको हो ।राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण गरेका थिए ।


यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको तत्कालीन सरकारले पनि संसद नभएका बेला अध्यादेशमार्फत् नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएको थियो । संसद विघटन भएका बेला ०७८ मा अध्यादेश जारी भएपछि सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो । त्यतिखेर कानुन बनाउने संसदको अधिकारक्षेत्र रहेकोमा त्यसलाई मिचेर अत्यावश्यक कामको रुपमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने सर्वोच्चको फैसला थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका (संसद्)को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रही आएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्दा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । सरकारले अहिले पनि बहाल संसद छलेर ९ महिना अगाडि शितलनिवास पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गराएको हो । यसले संसद्को अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप भएको छ ।