बुधबार, आश्विन २९, २०७६ | Wednesday, October 16, 2019

काठमाडौँ
पोषणसम्बन्धी सम्मेलनमा ८० मुलुकका प्रतिनिधि नेपाल आउदै   * चार किलो चरेससहित दुई युवा पक्राउ   * कक्षा २ सम्मका बच्चालाई होमवर्क दिन नपाईने   * अमेरिकाले इरानी जनतामाथि ‘अपराध’ गरेको राष्ट्रपतिको आरोप   * पशुपतिमा ४५ किलो सुन फेला   * जावलाखेलमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी हुँदै   * नेपाल प्रहरीमा जागिर खुल्दै, ३५०० भन्दा बढिलाई मौका   * पक्राउ परेका निलम्बित सांसद आलमलाई ७ दिनको म्याद थप    * १२ बर्ष पछि फरार अपराधी पक्राउ   * दुई राजदूतलाई राष्ट्रपतिद्वारा शपथ   *
बुधबार, आश्विन २९, २०७६ Wednesday, October 16, 2019
न्याय/कानुन

एनसेल करप्रकरण: सर्वोच्चले न्याय दियाे कि फैसला मात्र ?

१८-भाद्र-२०७६ | ०६:४३:२१ pm

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेललाई समयमा कर नतिरेकामा शतप्रतिशत जरिवाना गरेर कर असुल गर्न आग्रह गरे । कर तिर्न आलटाल गरे कानुनअनुसार दण्ड दिन पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दामा फरकफरक फैसला गरी कर उठाउन आलटाल गरेको बताए ।

भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनअनुसार निर्धारण भएको कर खारेज गर्ने फैसला गरेकामा उनले आपत्ति जनाए । उनले एनसेल करसम्बन्धमा मिलेमतो गरेको भन्द कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै हो भनी उनले प्रश्न गरे ।

ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शतप्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ, त्यही अदालतबाट पछि अर्को फैसला हुन्छ । यो डिले किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद तामाङले कर विवादमा संसदले छानबिन गर्न नपरोस् भनी चेतावनी दिए । ‘यो विषय संसदको ध्यानमा छ, संसदको आँखामा छ, कुनै पनि बेला संसदको छानबिनको विषय नबनोस्, बनाउनु नपरोस्,’ उनले भने ‘सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गरेर उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाओस् ।’

अदालतको भूमिका

सर्वोच्च अदालतले एनसेलले तिर्नुपर्ने जरिवानासहितको रकममा थाहा भएको मितिदेखि मात्र तिर्नुपर्ने गरी फैसला गरेको छ । एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका तेजबहादुर के.सी., पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको फैसलापश्चात् पुनः दायर भएको रिटमा भदौ ९ को इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

उनको फैसलालगत्तै रकम कानूनविपरीत भएको भन्दै १४ अर्ब ३६ करोड मात्र बुझाउनुपर्ने दाबी गरी एनसेलले पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा २५ प्रतिशत लाभकर (३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ ) मध्ये हालसम्म १५ प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरिसकेको उल्लेख छ । अब फैसलासँगै उक्त कम्पनीले नेपाललाई १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ मात्रै भुक्तान गर्नेछ ।

यसरी एउटै मुद्दामा दुईपटक बृहत पूर्ण इजलास राख्ने हो भने अदालतको गरिमा घट्दै जाने सम्भावना छ । र यो क्रम दोहोरिरहने हो भने सर्वोच्चमा न्यायका लागि दर्ता भएका कागजपत्रभित्रै न्याय हराउन सक्छ ।

अदालतको निर्णमाथि संसदीय समितिमा पहिलोपटक छलफल हुँदै छ । जसले न्यायमूर्ति मानिने न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न त उठ्ला । र त्यसको असरले प्रधानन्यायाधीशको न्याय शुद्धीकरणमा कस्तो असर पार्ला भनी प्रश्न उठन सक्छ ।

एनसेल सुरुमा लगानी कति गरेको थियो ?

एनसेलले सुरुमा ८ कारोड मात्र लगानी गरेको थियो । हाल एनसेलको मूल्य १ खर्ब ८० अर्ब भ्यालु रहेको छ भने यसको वर्षिक कारोबार ५० अर्बभन्दा माथि रहेको छ । नेपालको हकमा यसलाई तुलना गर्ने हो भने नेपालका अर्बपति विनोद चौधरी पहिलोपटक अर्बपति हुँदा उनको सम्पति १.२ बिलियन मात्र थियो ।

कसरी ढिला हुँदै आयो एनसेल कर

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त ५ जनाको इजलासले दुई हप्ताभित्र चुक्ता गर्न आदेश दिएको थियो । साथै उक्त रकम (कर) टेलिसेरोयाले नभई एनसेलले नै तिर्नुपर्छ भनी फैसला गरेको थियो ।

पुनः सर्वोच्च अदालतको पाँचजनाको पूर्ण इजलासले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै सरकारलाई कर सम्बन्धमा यथास्थितिमा रहन आदेश दिएको थियो । यदि सरकारले उक्त पाँचजनाको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराएको भए एनसेलले पहिले नै कर तिरिसक्थ्यो ।

कर तिर्नेलाई चित्त नबुझेमा महानिर्देशकक र त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्याधिकरणमा जाने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसरी चित्त नबुझी महानिर्देशक, र राजस्व न्याधिकरणमा जाँदा निश्चित रकम धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेलले त्यसो नगरी सिधै अदालत गयो । जसले एउटा प्रक्रिया नै तोड्यो ।

अन्तर्राष्ट्रिय करसम्बन्धी व्यवहार र विशेषज्ञका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बेच्ने कम्पनीले कर नतिरेमा उक्त कम्पनी किन्नेबाट नै कर असुल गर्नुपर्ने वा तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा टेलिसेरिया कम्पनीले बेचे पनि उक्त एक्जियटाले नै उक्त करबापत रकम तिर्नुुपर्ने देखिन्छ ।

टेलिसेरियाले नेपाल सरकारलाई सन् २०१५ डिसेम्बर १ मा केपी शर्मा ओलीलगायत उनका पार्टीका केही नेताको नाममा एक चिठी लेखेको थियो ।

उक्त चिठीमा आफ्नो कम्पनी एक्जियटा कम्पनीलाई बेच्न लगेको जानकारी गराएको थियो । साथै उसले आन्तरिक कार्यालयमा आफूले कर तिर्नुपर्छ वा पर्दैन भनी कम्पनीले सोधेको, तर कार्यालय मौन बसेको स्रोतले बतायो ।

कम्पनी किनबेच हुनुभन्दा अघि सरकारलाई यति जानकारी दिँदादिँदै पनि सरकार पनि मौन रहेको देखियो । यदि सरकारले चाहेको थियो भने तुका तु उक्त रकम लिन सक्थ्यो त्यति मात्र नभई उक्त कम्पनी बन्द गर्न सक्ने, सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने र कर नतिर्ने कम्पनीका क्रियाकलापलाई तत्कालै रोक्न सक्ने क्षमता सरकारमा थियो । सरकारको हात कम्पनी चलाउन कति हुन्छ भन्ने कुरा उदाहरणका लागि सरकारले २०६१ सालमा टेलिकमसँग गरेको व्यवहार हेरे काफी हुन्छ ।

एनसेलले कम रकम तिर्न के–के गर्‍यो ?

एनसेलले लाभांश विदेश पठाउनुपर्छ भन्यो । तर, राष्ट्र बैंकले रोक्यो । पुनः एनसेलले लाभ कर मेलै पाउनुपर्छ भनीे अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । तर, अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरिदियो ।

कम्पनी बिक्री हुनुभन्दा केही समयअघि एक्जियटा र टेलिसेरियाका प्रमुखले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेटी केही कुरापश्चात् उनीहरुले पहिले आपूmले देखाउँदै आएको इमानदारीलाई पनि विस्तारै उल्लंघन गरी नेपालको कानुन र प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने गरेको एक स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

करसम्बन्धी संसदमा के–के भयो ?

विसं २०७३ वैशाखमा एनसेलसेल करसम्बन्धमा संसदमा एक प्रस्ताव भएको थियो । उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्नेमा छलफल नभई प्रस्ताव संसद्मै तुहियो ।

त्यस्तै, विसं २०७३ जेठ २१ मा अर्थसमितिले मन्त्रीपरिषद्मा अर्थमन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलले कर छली गरेको भए आफ्नो ठाउँबाट गर भनी आदेश दियो ।

त्यसैगरी अदुवा आयोगलाई पनि तीन महिनाभित्र छानबिन गर्न अख्तियार गरेको थियो । तर, यस विषयमा त्यहीँभित्रका विकास समितिले यस विषयलाई उल्ट्याउने कार्य गरेको पाइन्छ । यतिमात्र नभई आयकर कानुनले यस्तो कर व्यवस्था नगरेकाले पनि यो कर लगाउन नमिल्ने भनी घटनालाई मोड्ने काम भएको थियो ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार