बुधबार, आश्विन २९, २०७६ | Wednesday, October 16, 2019

काठमाडौँ
जावलाखेलमा गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी हुँदै   * नेपाल प्रहरीमा जागिर खुल्दै, ३५०० भन्दा बढिलाई मौका   * पक्राउ परेका निलम्बित सांसद आलमलाई ७ दिनको म्याद थप    * १२ बर्ष पछि फरार अपराधी पक्राउ   * दुई राजदूतलाई राष्ट्रपतिद्वारा शपथ   * सांसद पक्राउ विरुद्ध जनकपुरमा चर्को नाराबाजी   * भारतीय चर्चित गायक कक्कर नेपाल आउने   * दुई जना बेपत्ता   * शिवमायाले उपसभामुखको पदबाट राजीनामा दिनुहुँदैन   * भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइने   *
बुधबार, आश्विन २९, २०७६ Wednesday, October 16, 2019
न्याय/कानुन

महिलालाई उनको श्रीमानको थरबाट नागरिकता दिनु हुँदैन : साँसद सुबेदी गुरुङ

१८-भाद्र-२०७६ | ११:१९:४८ am

काठमाडौं, बर्णन संवाददाता।
बर्तमान सरकारका प्रमुख घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी महिला सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले श्रीमानको थरबाट निजकी श्रीमतीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन नहुने विचार व्यक्त गरेकी छन्। व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा आफनो धारणा राख्दै सांसद गुरुङले ‘रगतको नाता भएकाको सनाखत पहिचानबाट मात्रै मिल्नुपर्ने ‘ भन्दै वंशजको आधारमा दिईने नागरिकता श्रीमानको सनाखतबाट दिन नहुने जिकिर गरिन । साँसद सुवेदी गुरुङ नेकपाका नेता देब गुरुङका धर्मपत्नी पनि हुनुहुन्छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामाथिको छलफलको क्रममा साँसद गुरुङले बोल्दै अब राख्न लागिएको व्यवस्था प्रति आपत्ति जनाएकी हुन्।

” बर्तमान कानुनमा व्यवस्था नहुँदा पनि वंशजको नागरिकता श्रीमानको नामबाट, सनाखतबाट दिइने परम्परा चल्दै आएको रहेछ। यो अत्यन्तै विभेदकारी परम्परा हो र यो महिला हकविपरीत छ” , उनले जोड्दै भनीन् ” श्रीमानको नाम र थरबाट महिलालाई वंशजको नागरिकता दिने परम्पराको पूर्णतया अन्त्य गर्नुपर्छ।” विधेयकका विवादित विषयमा सहमति बनाउन नेकपाका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय गठित उपसमितिमा सदस्यहरु यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल छन्   उक्त गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि आफ्नो असहमति रहेको उप समितिका सदस्य सांसद गुरुङले जानकरी दिईन । तर त्यही विवादित विषयमा केही पनि नबोली सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ १० गते नागरिकता विधेयकबारेको आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार