कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकमाथि छलफल

कर्णाली प्रदेशसभामा ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । प्रदेशसभाको आज बसेको १३औँ बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई छलफलका लागि विधेयक सभामा प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिनुभयो ।

छलफलको सुरुमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले विधेयकले कर्णालीको जनशक्तिको व्यवस्थापकीय क्षमतामा भएको अभावलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यसको संरचनासँगै कार्यशैली प्रभावकारी हुने खालको बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईंले कर्णालीको समृद्धिका लागि यहाँको जनशक्ति अब्बल बनाउन र अभाव भएको जनशक्ति परिपूर्ति गर्न प्रतिष्ठान महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती ऐन नहुँदा कर्णालीको आफ्नै जनशक्ति छैन ।

उपसचिव सचिव प्रदेश सरकारको आफ्नो छैन । यसले कर्णालीको कार्यसम्पादन र कार्यशैली अपेक्षाकृत हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले प्रतिष्ठान प्रशासन एवं सुशासन सहयोगी संस्थाका रूपमा लिन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबल, सक्षम र ऊर्जाशील जनशक्ति उत्पादनमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अहम् भूमिका हुनेछ । यसका लागि प्रदेश निजामती सेवा जतिसक्दो छिटो आउनुपर्नेछ ।” प्रदेशसभा सदस्यद्वय सन्तोषी शाही र दक्षिणा शाहीले प्रतिष्ठानले जनशक्तिको सीप, ज्ञान र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्ने गरी परिपक्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा तथा तथा सुझावहरूको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री जिसीले सभामा प्राप्त सकारात्मक धारणा, जिज्ञासा र सुझावलाई समेटेर प्रतिष्ठान विधेयक सम्पन्न गरिने जनाउनुभयो । उहाँले प्रदेश सुशासन केन्द्र सुर्खेत र यसअन्तर्गत जुम्लाको खिंच्चनेमा एकीकृत तालिम केन्द्रबाट व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी यसका केही कार्य प्रारम्भ भएको र केही ऐन बनाउनुपर्ने जनाउनुभयो ।

स्वदेशी तथा विदेशी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि तालिम प्रदान गर्ने फराकिलो दायरा बनाएर विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । उक्त विधेयकमाथि संशोधनको सूचनाका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा राखिएको बताउँदै सभामुख गुरुङले अर्को बैठक यही वैशाख १५ गते मध्याह्न ३ बजे बस्ने जानकारी गराउनुभयो । कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको १३औँ बैठकले सभामुख नेतृत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशसभा सञ्चालन भएको तीन महिनापछि उक्त समिति गठन भएको हो ।

सभामुख गुरुङले उक्त समितिको सदस्यमा कल्याणी खड्का, टेकराज पछाईं, देवेन्द्रबहादुर शाही, रणसिंह परियार, सन्तोषी शाही र हिक्मतबहादुर विष्ट रहेको बताउनुभयो । समितिमा उपसभामुख यशोदा न्यौपाने र आन्तरिक मामिला तथा कानूनीमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी पदेन सदस्य रहनेछन् । प्रदेशसभाको बैठकमा पेस हुने विषयहरूको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण, बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको अन्य विषयमा परामर्श दिने काम समितिले गर्ने जनाइएको छ ।