स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न नमिल्ने यी हुन् ६ वटा मुख्य आधार

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको तेस्रो ठूलो सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको भनिएको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत बक्यौता चुक्ता नगरेको आरोपमा कम्पनीको अस्तित्व नै नामेट पार्न दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकार लागेका हुन् भने त्यो देशका लागि दुर्भाग्य मात्र हुने छैन, यहाँ व्यावसायिक वातावरण छैन भन्ने सन्देश विश्वभर फैलिनेछ ।

राज्यको सनकमा निजी क्षेत्रलाई कसरी हतोत्साहित पारिन्छ भन्ने एक दुःखद् कथ्य पनि स्थापित हुनेछ । जसले अबका कयौँ वर्षसम्म व्यवसायमा हात हाल्ने र लगानी विस्तार गर्ने जमातको मनोबल खल्बल्याइदिनेछ । तसर्थ अझै पनि सरकारले र नियामकले सोचोस् ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न नमिल्ने यी हुन् ६ वटा मुख्य आधार
१. दूरसञ्चार ऐनविपरीत कदम
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने र एकपटकमा १० वर्षको अवधिका लागि अनुमति दिइने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्रको सर्त नं. ११ मा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र दिइएको व्यहोरा उल्लेख छ । सो अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम जारी गरिएको पनि त्यसैमा लेखिएको छ । विधायिकी मनसायविपरीत अनुमतिपत्रको अवधिभित्रै वर्षेनी नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने शर्त कायम गरिएको छ । दफा २५ (२) ले स्पष्ट रुपमा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुअगावै नवीकरण दिनुपर्ने र दफा २५ (४) ले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा अनुमतिको अवधिभित्रै नवीकरण दस्तुर असुली गर्ने कार्य सरासर गैरकानुनी छ ।
२. स्पष्टीकरण पत्र नै गैरकानुनी
कानुनविपरीतको सर्त पालना नभएकै कारणले मात्र कानुनबमोजिम प्राप्त अनुमतिपत्र खारेज गर्न मिल्दैन । अझ अनुमतिपत्रको सर्तविपरित यो यस्तो कार्य भयो र सुधार गर्न आदेश दिँदा अटेरी गरियो भन्न सकेको पाइँदैन । यति न्यूनतम तथ्यसमेत नखुलाई कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गर्दा अदालतले उल्टाइदिन सक्नेछ ।
३. भेदभावपूर्ण व्यवहार
हरेक संविधान र कानुनमा समान व्यक्तिका लागि समान व्यवहार गरिने प्रत्याभूति हुन्छ । दूरसञ्चार ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त सबै सेवा प्रदायक कानुनको अगाडि समान हुन् । तर नेपाल टेलिकम र एनसेलका हकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अक्षर र भावनाबमोजिम १० वर्षपछि मात्र नवीकरण दस्तुर लिने र त्यसपछि पनि आठ किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर उस्तै अर्को कम्पनीलाई पहिलो वर्षदेखि नै नवीकरण दस्तुर तिर्न बाध्य बनाइएको छ । स्मार्टले अन्य कम्पनीसरह सुविधा पाऊँ भनी पटकपटक निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नगरी राज्यबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको छ ।
४. नीतिगत त्रुटिको शिकार स्मार्ट टेलिकम
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेबमोजिम आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिने स्मार्ट, युटीएल र हेलो नेपालमध्ये दुईवटा कम्पनी धरासायी नै भइसके । अनुचित रुपमा समान दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुका बीच असमान व्यवहार गरी नवीकरण दस्तुर लगाइएको कारण नगदप्रवाहमा असर परी व्यवसाय विस्तारमा लगानी गर्न असमर्थ भएकोले यो अवस्था आएको हो । दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारको सम्भावनासमेतलाई विचार गर्दा किन एउटै व्यवस्थाबमोजिम अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीहरु धराशायी भए भन्ने प्रश्न उठ्छ । व्यवसाय, विस्तार र ग्राहक संख्याका दृष्टिले सुदृढ स्थापित कम्पनी र नयाँ कम्पनीहरुका बीचको भिन्न अवस्थालाई विचारै नगरी वैज्ञानिक आधार कारणबिना एउटै शुल्क लगाउँदा नवस्थापित कम्पनी शुल्कको भारले पिल्सिएर अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

५. मौलिक हक कुण्ठित हुने
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) ले पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा १८ ले समानताको हक दिएको छ । धारा १९ को उपधारा (३) मा सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगर्ने प्रत्याभूति छ । धारा २५ ले व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका साम्पत्तिक हक प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले कानून अधिव्याख्या र अधिप्रयोग गरी कानुनको मर्म र मनसाय प्रतिकूल नवीकरण शुल्क नतिरेको बहानामा अनुमतिपत्र खारेज गर्दा कम्पनी, कर्मचारी र २१ लाख उपभोक्ताको मौलिक हक कुण्ठित हुनेछ ।
६. अपूरणीय क्षति हुने
स्मार्ट टेलिकम ऐनबमोजिम संस्थापित भई सञ्चालन हुने कम्पनी हो । यसले २०६५ सालमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्‍यो । २०७० सम्म ग्रामीण क्षेत्रमै सेवा प्रदान गर्‍यो । २०७० मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रमा पनि अरबौको लगानी गरी जीएसएम, टुजी र फोर जी सेवा प्रदान गरिरहेको छ । तीन सयलाई प्रत्यक्ष र २० हजारलाई परोक्ष रोजगारी दिएको छ ।

सरकारलाई अर्बौं राजस्व बुझाइसकेको र अझै बुझाउन बाँकी पनि भएको कम्पनी हो स्मार्ट टेलिकम । यसले २१ लाख सेवाग्राहीलाई दूरसञ्चार सेवासमेत प्रदान गरिरहेको छ । कम्पनीले आफ्नो सेवा र क्षमता विकास गर्नका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग वार्ता छलफल गरिरहेको छ । बेलायती एउटा लगानीकर्ताले ६ महिनाभित्र ३४ करोड अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने सहमति जनाएको छ । यसबारे प्राधिकरण पनि जानकार छ । त्यसैले हठात् रुपमा कम्पनी नै बन्द गर्नेभन्दा राज्यले कसरी बक्यौता उठाउन सक्छ र कम्पनीको दीर्घजीवन कसरी सुनिश्चित हुन्छ भनेर मध्यमार्गी उपाय निकाल्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।