कार्की प्रधानन्यायाधीश नबन्ने, न्यायालयको गाँठो पनि नफुकाउने

काठमाडौं। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको ठीक तीन महिना नाघिसक्यो । यस अवधिमा प्रतिनिधि सभाका २२ वटा बैठक बसे । २ वटा बैठक प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रयोजनका लागि बसेकामा बाँकी बैठक सांसदहरुले शून्य र विशेष समय लिएर बोल्नमा सीमित भएको छ । कानुन बनाउने आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा प्रतिनिधिसभा प्रवेश नै गरेको छैन ।

प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली पनि बल्ल बनाएको छ । संसदमा ३ वटा विधेयक दर्ता भए पनि समिति गठन नभएकाले ती विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढेको छैन । तीन महिना बित्दा पनि संयुक्त बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली पनि बनाइएको छैन । संयुक्त नियमावली नबनाएसम्म संयुक्त बैठक बस्ने छैन ।

संयुक्त बैठक नबसेसम्म संसदीय सुनुवाइसहितका संयुक्त समिति बन्ने छैनन् । एकातिर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन नै संसदबाट जगाउनुपर्ने, अर्कोतिर संयुक्त बैठकसम्बन्धी नियमावली बनाएर, संयुक्त बैठक डाकेर, संयुक्त समिति बनाएर नियुक्ति र सुनुवाइको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउने सम्भावना शून्य प्रायः छ । यसले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिई यत्तिकै घर पठाउन उच्च राजनीतिक तहमा राष्ट्रिय सहमतिजस्तै देखिएको छ ।

संसदका अहिलेसम्मको काम हेर्दा पनि उच्च राजनीतिक तहमा न्यायालयलाई पूर्ण क्षमतामा चल्न नदिन कुन हदसम्मको गैरजिम्मेवार रवैया छ भन्न देखाउँछ । जस्तो कि गत मंसिर ४ को निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिले पुस ७ मा सपथ लिएका थिए । पुस ११ मा नयाँ सरकार गठन भयो । संघीय संसदको अधिवेशन पुस २५ मा सुरु भयो । त्यसयता प्रतिनिधिसभाका २२ वटा बैठक बसे ।

पुस २६ र चैत ६ का बैठक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा प्रयोग भए । बाँकी २० बैठक सांसदहरुले समय कटाउने र भत्ता पचाउनमै सीमित भएका छन् । कतिसम्म भने सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको सरकारले न जवाफ दिएको छ, ती विषय सम्बोधन नै भएका छन् । स्वयं सत्तापक्षकै सांसदहरुले आफूहरुले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

शून्य र विशेष समयमा बोल्नेबाहेकका काम सांसदहरुले पाएका छैनन् । काम नपाउनुको कारण हो, प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावली बनाउन ढिलाइ गरिनु । प्रतिनिधि सभाले नियमावली बनाउन माघ १० गते बनाएको समितिले काम सुरु गरेको २४ दिनपछि मात्र मसौदा बुझायो । जुन मसौदा चैत १८ गते मात्र पारित भयो । अर्थात् प्रतिनिधिसभाले नियमावली बनाउनै अनावश्यक लामो समय लगायो ।

बल्लतल्ल नियमावली त बने पनि प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति गठन गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि कुनै सुरसार गरिएको छैन । जसरी हुन्छ समय कटाउने नियतले यो सब भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

सरकारले ल्याउने विधेयकमाथि छलफल गर्ने थलो भनेका संसदीय समिति हुन् । समिति गठन नभएकाले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका तीनवटा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । समिति गठन गरी सरकारले ल्याएका विधेयक अगाडि बढाउने मामिलामा सभामुख देवराज घिमिरे चुकेका छन् । उनी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल चलाउनेभन्दा झिना मसिना कार्यक्रम उद्घाटनमा रमाइरहेका छन् ।

विधेयक संसदमा अड्किंदा न्यायालय कामुको भरमा चलिरहेको कुरा कसैले नदेखेका होइनन् । आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यता छताछुल्ल भइरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि पूर्वाधार तयार गर्नतिर लाग्दै नलाग्नुको अर्थ न्यायालयविरुद्ध ठूलै षड्यन्त्रमा दलहरु एकमत भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऐनको अभावमा परिषद बैठक बस्न नसकेको जानकारी गराइसकेको छ । ऐनकै अभावमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्न गठन भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । दुवै आयोगले संकलित उजुरीमा कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् । जबकि सरकारले संसदको चालु अधिवेशनबाटै यी विधेयक पारित गराउने भनिरहेको छ ।

यो अवस्थामा सभामुख घिमिरेले बल्ल संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा तातो देखाएका छन् । उनले त्यसको पहलस्वरुप गत शनिबार र मंगलबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतालाई एक ठाउँमा जम्मा गराए । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारमा आफ्नै कार्यकक्षमा राखेर कुरा गरे पनि ठोस सहमति भने जुटेन ।

बैठकमा दाहाल र देउवाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा टुंग्याउन प्रस्ताव गरे भने ओलीले संसदीय समितिमा लगेर छलफल गराउनुपर्ने अडान लिए । संसदीय सुनुवाइ र समिति गठनको विषयमा छलफल नै भएन । संवैधानिक परिषद विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक तथा दुई सदनका दुई वटा संयुक्त समिति सञ्चालनबारे नियमावलीको कामबारे कसैले एक शब्द उच्चारणसमेत गरेका छैनन्।

यसका लागि दुवै सदनका सदस्य रहने नियमावली मस्यौदा समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त समितिले तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदन दुवै सदनको संयुक्त बैठकले पारित गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्ने बाटो खुला हुन्छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले प्रि–बजेट छलफल गर्न संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेला भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले न्युनतम काम नै नगर्दाको असर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि कानुन निर्माणमा परिरहेको छ ।

उता राजनीतिक नेतृत्वले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई जसरी अल्झाइरहेको छ, कार्कीले पनि आफू छैन त कोही पनि छैन भन्ने शैलीमा न्यायालयका कामलाई गति दिन गर्नैपर्ने काम पनि नगरी बसेका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची तयार भइसक्दा पनि उनले न्याय परिषदको बैठक डाकेर नियुक्त अघि बढाउने तत्परता देखाएका छैनन् ।

त्यस्तै न्यायाधीशहरुमाथिका उजुरी र कारवाही प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याइएका छन् । पाटनलगायत महत्त्वपूर्ण उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशविहीन छन् । विशेष अदालतमा पूर्ववर्ती कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सेटिङका लागि लागि राखेको इतिहासकै बदनाम टिम नै राखेर हालका कामु प्रधानन्यायाधीश पनि आफ्ना पूर्ववर्तीभन्दा फरक नरहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

न्यायालयमा यस खालको अन्योल, अराजकता र तदर्थ कार्यप्रणालीले न्यायको आस गर्ने ठाउँ आफै समस्याग्रस्त र जीर्ण बन्दै गएको आभास हुन्छ ।