गगन थापा र राजेन्द्र पाण्डे किन सय दिनमै सरकारको विरोधमा उत्रिए ?

काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा संसद प्रतिपक्षीको थलो भनिन्छ । प्रतिपक्षले सरकारका कामकारवाहीमा प्रश्न गर्छ । उसका नीति र निर्णयहरुको खुलेर विरोध गर्छ । संसदमा विरोध वा समर्थनको मतको आकारले नै सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक वैधता निर्धारण गर्छ । त्यसैले सरकारको वैधानिक धरातल कमजोर नहोस् भनेर नै ‍सत्ता पक्षले आफ्नो बुताले भ्याएसम्म बचाउको प्रयास गर्छ ।

तर केही समययता संसद बैठकमा केही फरक परिदृश्य देखिँदै छन् । सरकारमा सहभागी दल सरकारको बचाउ गरिरहेका छैनन् । दलभित्रका पनि निश्चित खेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विरोधमा उत्रिइरहेका छन् ।प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ दलका प्रभावशाली सांसदले नै सरकारको कटु आलोचना गरे । आफूहरुले उठाएका प्रश्नमा कुनै जवाफ नदिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको चर्को विरोध मात्र गरेनन्, गम्भीर आरोप पनि लगाए । जनताले भोगिरहेका समस्याबारे आफूहरुले सुरुदेखि नै आवाज उठाए पनि जवाफ नै पाउन नसकेको भन्दै उनीहरुले सरकारमाथि प्रश्न तेर्स्याए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले जनताका समस्यामा जवाफ नदिएर सरकार मूकदर्शक बसेको आरोप लगाए । पाण्डेको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको १० दिन पनि भएको छैन । उनले १९ वटा बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न विषय उठाए पनि सरकारबाट जवाफ पाउन नसकेको बताए । उनले हरेक बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा झनै चर्को स्वरमा प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध खनिए । उनले चुनावपछि जनतामा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दाहालले उद्घाटन, शिलान्यास, भाषण र निर्देशनमा समय व्यतीत गरिरहेको आरोप लगाए । निर्देशन र घोषणा होइन, एक दिन एक परिणाम देखिने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहाल यसपालि भाषण गर्दै हिँड्ने छुट नभएको भन्छन् तर आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर दिनहुँ उद्घाटनका व्यस्त बनिरहन्छन् । दिनमा ५ वटासम्म यस्तै फजुल प्रकृतिका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट पुस ११ मै मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसयताका साढे ३ महिनामा परिणाम देखिने कुनै काम नगरी बिताएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीदेखि आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गराउन संरचनागत सुधारको खाँचो छ । तर त्यसका लागि दाहालले काम गर्ने टिम नै बनाउन सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । दलहरुबीच भागबन्डा मिलिसकेको छैन । दलहरुबीच मिलेको भागबन्डा दलका गुटहरुको लुछाचुँडीमा अल्झिएको छ । कर्मचारी प्रशासनमा पनि कतै सुधारको गुञ्जायस देखिएको छैन ।प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर दोस्रोपटक विश्वासको मत दिएका दलका सांसदले पनि सरकारको विरोध गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले आफूहरुले संसदमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषय सरकारले नसुनेको भन्दै विरोधस्वरुप शून्य समयमा मौनधारण नै गरे ।

तीन महिनामा दुईपटक गठबन्धन फेरबदल गरेका दाहालले दुईपटक नै नयाँ नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज ल्याएका छन् । यसपालि साँच्चै परिणाम देखिने काम गर्न मन लागेको भन्न पनि छाडेका छैनन् । तर महत्त्वपूर्ण र तत्काल नगरी नहुने काममा अलमल र फजुल कार्यक्रममा समय खर्च गरेर एकातिर दाहाल आफै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिइरहेका छन् । अर्कोतिर गगन थापा र राजेन्द्र पाण्डेजस्ता सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्ट दलहरुको चर्को स्वर बन्दै जानुका पछाडि दाहालका लागि राजनीतिक रुपमा गठबन्धन टिकाउन कठिन हुने सम्भावनाका संकेत पनि हुन् ।