गृहमन्त्री र गृहसचिवको सुराकी खर्च कटौती निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्लान नारायणकाजीले ?

भौतिक पूर्वाधारबाट गृहमन्त्रीमा सरुवा भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृहसचिवले लिँदै आएको नगद खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनले २८ वर्षदेखि लागू भएको यो व्यवस्था खारेज गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेका छन् ।सुराकी परिचालनमा गृहमन्त्री र सचिवले वर्षेनि करोडौ रुपैयाँ लिने भए पनि यसको लेखापरीक्षण हुँदैन । भने रकम साच्चै सुराकी परिचालनमा हुन्छ वा मन्त्री, सचिवले गोजीम हाल्छन् भनेर आलोचन भइरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले खारेज गर्ने बताएका छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषदले खर्च दिने व्यवस्था खारेज गरेछ भने पनि अथार्थमा लागू हुन भने कठिन छ । किनकी गृह मन्त्रालयको अन्य स्रोतबाट परिचालन हुने देखिन्छ । मुलुकको सुरक्षा र ताजा अवस्थाको जानकारी गृहसँग हुन्छ । यसैका लागि सरकारले सुराकी पनि परिचालन गर्छ । नेपालमा ०४७ सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले नगद लिँदै आएका छन् । २०५० साल जेठ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी परिचालनका नाममा नगद संस्थागत गरिएको थियो । अघिल्ला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एक वर्षमै सुराकी परिचालनका नामा ७६ लाख र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई नै सुराकी र सूत्र परिचालन गर्न बजेट दिन्छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले सूत्र र सुराकी परिचालनमा खर्च गर्दै आएका छन् । यसबाहेक गृहमन्त्री र सचिवले पनि सुराकी परिचालनका नाममा खर्च लिन्छन् ।नेपालमा गृहमन्त्री र सचिवले नै सुराकी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै बहस भइरहेका बेला नवनियुक्त गृहमन्त्रीले खारेज गर्ने बताएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि द्वन्द्वकालको समयमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उद्देश्यले सुराकी खर्च गर्ने व्यवस्था भएकामा बदलिँदो परिवेशमा नेपालको संविधान जारी भई अधिकांश आन्तरिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन भइसकेकाले सुराकी खर्चको औचित्य नरहेको बताउँदै आएके छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय संस्थागत रूपमा कार्यरत रहेकाले सुराकी खर्च क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने बताएको छ ।