सर्वाेच्चको रोग उच्चमा सर्यो, मुद्दा सरेको सर्यै

काठमाण्डौं। न्यायालयमा मुद्दाको पालो नआउने, पेशी सरेको स¥यै गर्ने रोग पुरानै हो । सर्वाेच्च अदालत संक्रमित भएको यो रोग यतिवेला उच्च अदालतमा समेत सरेको छ ।

प्रयाप्त संख्यामा न्यायाधीश नभएका कारण उच्च अदालतमा समेत मुद्दा सरेको सरै गर्ने र पेशीको पालो नै नआउने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । पांच पद खाली भएको सर्वाेच्च अदालतमा पेशीको पालो नआउने रोग ४२ जना न्यायाधीशको संख्या कम भएको उच्च अदालतमा समेत सरेको छ । थुनुवाका मुद्दाले समेत पालो नपाउने, अन्य सामान्य मुद्दाहरुको पेशी समयमा हुन नसक्ने र लामो समय मुद्दामा पक्षहरु धायको धायै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूलाई कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश नबनाएसम्म कुनै महत्वपूर्ण निर्णय नलिने अडान लिएपछि सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेका छैनन । सर्वाेच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशले समेत पदबहाली गर्न नपाएका कारण न्यायालयमा मुद्दाको चाङ थुप्रिइरहेको छ ।

आफू सदस्य रहेको न्यायपरिषद्बाट असोज २५ गते नै सिफारिस भएका तीनजना सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले कार्कीकै हठका कारण काम सम्हाल्न पाएका छैनन भने उनकै हठका कारण अरु दुई पद समेत थप रिक्त भइसकेका छन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नीता गौतम दिक्षित तथा नेपाल ल क्याम्पसका प्रमूख डिएन पराजुलीको नियुक्ति भएको सात महिना वितिसक्दा समेत उनीहरुको भविष्य के हुने अन्यौल बढेको छ । नीताले त मुख्य न्यायाधीशबाट अवकाश समेत पाइसकेकी छिन् ।आफू प्रधान न्यायाधीशमा कम्फर्म हुन नसकेका कारण कार्कीले महत्वपूर्ण निर्णय लिन सकेका छ्रैनन ।

प्रधान न्यायाधीशबाट चोलेन्द्र शम्शेर राणले अवकाश पाउंदा र आफ्ना पूर्ववर्ति कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले अवकाश पाउंन्जेलसम्म आइपुग्दा सर्वाेच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीशको पद खाली भइसककेको छ । तरपनि कार्कीले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनन । उनी बरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको कुरा काट्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण उनीहरुले समेत सुनुवाई नगरी न्यायाधीशलाई काममा लगाउनबाट कार्की पछि हटेको न्यायालय निकटस्त श्रोतहरुको दावी छ ।

५ जना न्यायाधीश पद खाली हुंदा न्यायालयमा मुद्दाको फच्र्छौट ठप्प हुन पुगी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ थुप्रिन पुगेको छ तर न न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छ, न अरु नै प्रबन्ध गरी जनताको न्यायको अधिकार सम्बोधन हुन पुगेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै नभई उच्च अदालतमा समेत मुद्दाको फैसलामा गम्भीर समस्या देखा परेको कानुनविद्हरु बताउ“छन् ।

नियक्तिका लागि राजनीतिक पहु“च पु¥याउनसक्ने अदालतका कर्मचारी र कानुनव्यवसायीहरुले औला गन्न थालिसकेका छन् भने अबको ४ महिनाभित्रै न्यायाधीशहरु टंक मोक्तान र अनिल सिन्हासंगै कायम मुकायम कार्कीले समेत अवकाश पाउने भएकाले मुद्दा फच्र्छाैटमा गम्भीर असर परेको स्पष्ट देखा पर्न थालिसकेको छ ।

करका मुद्दामा विशेषज्ञता हासिल गरेका सिन्हा र देवानी मुद्दामा दख्खल राख्ने टंक मोक्तानको अभावमा न्यायालयमा ठूलै समस्या देखा पर्न सक्ने बुझिएको छ । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की समेत इमान्दार न्यायाधीशमा पर्ने भएकाले तीनजनाको निकट भविष्यमा हुने अवकाशपछि न्यायालयमा झनै सुन्यता आउनसक्ने कानुनविद्हरुको दावी छ ।

मुद्दा बुझेका न्यायाधीशहरु तत्कालै नियुक्ति गर्ने र उनीहरुबाट तदारुकताका साथ काम नगर्ने हो भने अबको एक बर्षमा मुद्दाको संख्या पचासहजार माथि पुग्ने र पेशीको पालो होइन, तारेखको पालो समेत नपाउने अवस्था बन्न अवस्थामा पुगिसकेको पनि कानुनविद्हरुको गुनासो छ ।

दैनिक पांचसयको हाराहारीमा मुद्दा इजलासमा चढ्ने तर दुई या तीन दर्जन मुद्दा समेत फच्र्छाैट हुन नसक्दा सेवाग्राहीमा हाहाकार मच्चिएको छ । ५ देखि सात बर्ष नाघेका अभियानकै मुद्दाको समेत सर्वाेच्चले उचित रुपमा फच्र्छाैट गर्न नसक्दा एकतिहाईभन्दा बढी मुद्दा औचित्यहिन भइसकेका छन् । उच्चमा समेत दुईबर्ष नाघेका मुद्दाहरुको संख्या बढ्न थालेको गुनासो सेवाग्राहीहरुको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा यस्तो अवस्था आइपर्न गएको छ कि अभियानकै रुपमा मुद्दा फैसला गर्नुपर्दा पनि दशबर्ष अघिका मुद्दाले समेत मुद्दामा पालो पाइरहेका छैनन ।कतिपयको औचित्य सकिएको, कतिपय मुद्दामा उठाइएका विषय समाप्त भएको, कैदीबन्दीको कैद भुक्तान भइसकेको र मुद्दा परेका कर्मचारीले अवकाश पाइसक्दा समेत सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाईको पालो नआउने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसबाट ढिलो न्यायको चरम रुप सर्वाेच्च अदालतमा स्थापित भइसकेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा थुप्रिएर चालिस हजारको हाराहारीमा पुगिसक्दा पनि र जनतालाई एकपछि अर्काे आहात थपिदा पनि शासन प्रणालीमा परिष्करण हुन सकेको छैन । मुद्दा सरेको सरै गर्ने र सुनुवाईले पालो नपाउने समस्या सर्वोच्च अदालतबाट विस्तारै उच्च अदालतमा समेत सर्न थालेपछि सेवाग्राहीहरु झनै निरास हुन थालेका छन् ।