अख्तियार खारेज गर्ने कि विशेष अदालत ?

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समय लगाएर कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्छ । अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस् भनेर नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट काबिल कर्मचारी छानेर लैजान आयोग स्वतन्त्र छ । यतिले नपुगेर आयोगले छुट्टै विज्ञ वा प्राविधिज्ञको पनि सहयोग लिन सक्छ ।
मुद्दाको अभियोजनका लागि पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएको र अन्य सरकारी मुद्दाको अभियोजनमा अनुभवले खारिएको जनशक्ति नै छ । तैपनि, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतले भटाभट अभियुक्तका पक्षमा फैसला गरिरहेको छ । अब यस अदालतलाई सफाइ अदालत भनेर चिन्न थालिएको छ । गएको एक वर्षमा भएका फैसलाको लगत हेर्दा झण्डै ९८ प्रतिशत मुद्दामा अख्तियारलाई हराएर भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तलाई जिताउने निर्णय विशेष अदालतका न्यायाधीशले गरेका छन् ।

खासगरी विशेष अदालतमा श्रीकान्त पौडेल नेतृत्वको टोली आएपछि सिंगो न्यायालयकै साख गिर्ने प्रकारका फैसला भइरहेका छन् । विवादास्पद फैसला गर्नेमा रमेशकुमार पोखरेल पनि उत्तिकै बदनाम छन् । यस्तै न्यायाधीशहरु यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुले गरेका फैसला पनि विवादित भएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा कानुन र प्रमाणै नहेरी एकपक्षीय फैसला गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएर सर्वोच्च अदालतमै पुनरावेदन गरिरहेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले एकपछि अर्को गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गर्न थालेपछि अख्तियारले त्यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन गरिरहेको हो ।

सोमबार मात्र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले किनेका घुम्ती प्रयोगशालासहितका गाडी खरिद प्रकरणमा विशेषको फैसला कमजोर र बदनियतपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाली अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । विभागले किनेका २८ करोडका ४ वटा गाडी काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको तीनवटा विज्ञ प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्वीकार गरे पनि भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने भनी फैसलामा गरिएको तर्कलाई अख्तियारले स्वेच्छाचारी व्याख्या भनेको छ ।

यसअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार दाबी गरिएको मुद्दामा पनि विशेषका न्यायाधीशले अभियुक्तलाई जसरी पनि सफाइ दिने उद्देश्यले कानुनको गलत व्याख्या गरेको अख्तियारले जनाएको थियो । गत साउनयताका ४ महिनाभित्र अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेका १ सय २१ फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । अहिले अख्तियारमा विशेष अदालतका न्यायाधीशको नियत र कार्यक्षमतालाई लिएर पनि गम्भीर छलफल भइरहेको छ । विशेषका फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियारले यस विषयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी सार्वजनिकरुपमै जानकारी गराउने जनाएको छ ।

राज्यको एक संवैधानिक निकायले यसरी न्यायाधीशको क्षमता र नियतमा प्रश्न उठाउनु सामान्य विषय होइन । यसले ती न्यायाधीशहरु छानबिनका भागिदार छन् भन्ने प्रस्टै बुझिन्छ । हुन पनि यदि अख्तियारले दायर गरेका कुनै पनि मुद्दालाई अदालतले गम्भीरतासाथ नलिने हो र भटाभट अभियुक्तलाई सुनपानी छर्किने गरी फैसला आउने हो भने यो शक्तिशाली संवैधानिक निकाय राख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । अख्तियारकै पदाधिकारीहरु नै पनि भन्न थालेका छन् कि अख्तियार र विशेष अदालतमध्ये एक संस्थालाई विघटन गरिदिए हुन्छ ।

यदि होइन भने विशेष अदालतका विवादास्पद फैसलाको अध्ययन गर्नुका साथै न्याय परिषदले उनीहरुलाई तत्काल जिम्मेवारीमुक्त बनाएर छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै यसबीचमा उनीहरुले कमाएको सम्पत्ति, गरेको कारोबार र धेरै सम्पर्क एवं सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको कारोबारको पनि जाँच गर्नुपर्छ । यसका लागि उनीहरूको मोबाइल सम्पर्क एवं कल डिटेल विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई विशेष अदालतमा खटाउने दीपककुमार कार्कीको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्छ । यदि यसो नगरी विवादास्पद न्यायाधीशहरूलाई विशेष अदालत जिम्मा दिइराख्ने हो भने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नै उनीहरुका विवादित गतिविधिको संरक्षण गरिरहेको सन्देश जानेछ ।