फेरि नागरिकताकाे कुरा उठाएर भाेट तान्न खाेज्दै दलहरू, किन यस्ताे गर्छन् ?

काठमाडौं । समय हुँदासम्म नागरिकताको विषयमा खासै चासो नदिएका राजनीतिक दलहरुले चुनावको मुखमा भने यिनै दलले फेरि नागरिकता समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेका छन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले नागरिकताको विषयलाई समाधान गर्नेभन्दा पनि चुनावका लागि एजेण्डा चाहिन्छ भने जसरी कहिले पनि दीर्घकालीन समाधानको बोटो खोजेनन् । राज्य व्यवस्था समितिदेखि संसद् हुँदै शीतल निवाससम्म यो बहसको विषय बन्यो ।२०७२ सालमा जारी भएको संविधानअनुसार कानुन नबनाइँदा नेपाली आमाबुवाबाट जन्मिएका धेरैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर नागरिकता दिन भने पनि दलहरुले ऐन नै बनाउन सकेनन् । तर अहिले चुनावको मुखमा आएर दलहरुले एक महिनाभित्रै नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् भन्न छाडेका छैनन् ।

त्यति मात्र कहाँ हो र दलहरुले ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । सरकार बनेको एक महिनाभित्र अध्यादेश ल्याएर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने एमालेको योजना छ । वैवाहिक अंगीकृतका हकमा भने उसले सात वर्षको प्रावधान राख्ने अडानमै छ ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावमा नागरिकताको विषयलाई उठाएको छ । नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिका कारण कानुन बन्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले समस्या समाधान गर्ने दृढता जनाएको छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले नागरिकतालाई मधेसी समुदायको समस्याको रुपमा अर्थ्याउँदै राज्यविहीन बन्ने अवस्था आउन नदिने बाचा गरेको छ ।तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् छलेर नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विधेयक ल्याउँदा एमालेले विरोध गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित नगरे पछि १ लाख ९१ हजारभन्दा धेरै नेपाली नागरिकका सन्तान नागरिकताविहीन भएर बसेका छन् ।संविधान जारी भएपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे तर, अनागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीलाई नागरिकता दिने कानुन बनाउन सकेनन् ।