शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ | Saturday, November 23, 2019

काठमाडौँ
सर्वोच्चमा रिट   * भ्रमण वर्षको सदस्य सचिवमा श्रेष्ठ नियुक्त   * यस्ता रोग भएका मानिसले लसुन खानु उचित हुँदैन   * अन्तर्राष्ट्रिय जलयात्रा प्रतियोगिता मङ्गलबारदेखि   * क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपाल गठन   * विद्यार्थी नेता राईलाई थुनामा पठाउन अदालतले दियो आदेश   * बज्राचार्य अवार्डस् पुस १२ मा हुने   * एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगले भयावह अवस्था निम्त्याउने, ४५ सेकेन्डमा १ को मृत्यु   * समाजवादी पार्टी सरकार छाड्दै   * महरा प्रकरण : उच्च अदालतले दियो ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश   *
शनिबार, मंसिर ०७, २०७६ Saturday, November 23, 2019
अन्तर्वार्ता

‘नीजि स्कुललाई सार्बजनिक गुठीमा लैजाँदा शिक्षा क्षेत्रको अर्बौं रकम देश बाहिर जान्छ’

१६-माघ-२०७५ | ०३:४८:०९ pm

अहिले सरकारले नीजि शैक्षिक संस्था बिद्यालयलाई सार्बजनिक गुठी अन्तर्गत चलाउने कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आबस्यक संहिता बनाउन थालेको छ । देशभरका प्राइभेट स्कुलहरुमा करिब २० खर्ब लगानी छ । सरकारले यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन गुठीको अबधारणा बनाउने प्रयासरत छ । सार्बजनिक स्कुलहरुमा शैक्षिक गुणस्तरको अबस्था दयनिय छ । नीजि क्षेत्रका स्कुललाई समेत धराशायी बनाउन सरकारले सार्बजनिक गुठीको कार्यक्रम ल्याउन लागेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुको भनाई छ । सरकारी स्कुल सुधार नगरि भएका नीजि स्कुल समेत खल्बल्याउने सरकारको यो नीतिले धेरै बिद्यार्थीलाई पढ्न बिदेश पुर्याउने यसमा संलग्न ब्यबसायीको दाबी छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले अबको १० बर्षभित्र नीजि विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने प्रकृतिको सुझाव पेश गरेपछि यसले शैक्षिक जगतलाई तरंगित गरेको छ । यसै बिषयमा केन्द्रीत रहेर वर्णन मिडियाका अर्थ सम्पादक रामप्रसाद गौतमले नीजि विद्यालयका छातासंगठन प्याब्सनका अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फे र एन प्याब्सनकाका भूतपुर्व उपाध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीसंग गर्नुभएको कुराकानी ।

वर्णन मिडियाः नीजि विद्यालयको शूरुवात र योगदानको बारेमा केही भनी दिनु हुन्छ की ?

उत्तरः नेपालमा नीजि शिक्षाको शुरुवात ०३७ बाट शूरु भएको छैठौ योजनाबाट भएको हो । यो योजनाले पहिलोपटक शिक्षामा पनि नीजिक्षेत्रलाई लगानी गर्न दिने नीतिगत आधार तयार गरेको थियो । सोही बेलादेखि नेपालमा नीजि विद्यालय संञ्चालनमा आएका हुन् । पछि २०४६ सालमा प्रजातंन्त्रको पुर्नस्थापना भएपछि सरकारले उदारीकरणको नीति लियो । त्यसपछि नेपालमा व्यापक रुपमा नीजि विद्यालय स्थापना भए । अहिले नेपालमा झण्डै आठ हजार तीन सय विद्यालयहरू संचालनमा छन् । यो क्षेत्रमा करिब २० खर्ब बढी लगानी भएको अवस्था छ ।

वर्णन मिडियाः– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेनमा नीजि विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने सूझाव दिएको सम्वन्धमा तपाँईको विचार के छ ?

उत्तरः– नेपालमा जुन समय देखि नीजि शिक्षाको शुरुवात भयो त्यसपछि देशमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नीजि स्कुलले नेपालमा शिक्षाको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदिएको हो । नीजि स्कूलको उत्पादन अहिले बैंकिङक्षेत्र, बीमा क्षेत्र, न्याय क्षेत्र, आई टि लगायत हरेक ठाउँमा परफरमेन्सको दृष्टिले अति नै राम्रो पोजिशनमा रहेका छन् । त्यसैले नीजि विद्यालयलाई थप प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सार्वजनिक गुठीमा लैजानुले देशको शिक्षा क्षेत्रमा झनै अन्यौल अकर्मयण्ता सृजना गरेको छ ।

वर्णन मिडियाः सार्वजनिक गुठीबाट यो गुणस्तर कायम राख्न सकिदैन ?

उत्तरः पक्कै सकिदैन । किनकी नीजिमा लाभ र लागत को प्रश्न हुन्छ । बैंक वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर विद्यालय संचालन गरिएको हुन्छ । विद्यार्थीहरूको गुणस्तरमा नियमित ध्यान दिएर , अभिभावकको ईच्क्षा अनुसारको शिक्षादान गर्नमा २४ सै घण्टा लागेरमात्र नीजिले दुईचार पैसा कमाएका हुन्छन । जव व्यक्तिगत लाभहानीको प्रश्न रहदैन त्यसवेला कसैले पनि निरन्तर खट्दैनन र बच्चाको भविश्य अन्धकारमा जान्छ । गुठीमा गए पनि शुल्क सस्तो हुँदैन अभिभावकले शुल्क त्यति नै तिर्नु पर्ने हुन्छ तर बच्चाप्रति व्यक्तिगत रुपमा ध्यान पुर्‍याउने जिम्मेवारी कसैको हुँदैन । नीजि विद्यालयले बिद्यार्थीलाई सक्षम बनाएको हुनाले नै अहिले ८३०० विद्यालयमा देशका स्कुल जाने उमेरका लगभग २० देखि २७ प्रतिशत विद्यार्थिले आफ्नो भविश्य उज्जवल बनाई रहेकाछन् ।
नीजि विद्यालयका संस्थापक तथा लगानीकर्ताको भविश्य नै विद्यार्थीको सफलतासंग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले उसले दिन रात नभनेर बच्चालाई पढाउनेमात्र होइन सक्षम बनाउन चाहिने सबै कुरा खोजीरहेको हुन्छ । त्यसैले यसरी विद्यार्थिहरूको उज्वल भविश्यका लागि यस्तो शिक्षा अति आवश्यक छ र यसलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन ।

बर्णन मिडियाः– संविधानले त कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्छ त?

उत्तरः संविधानको परिकल्पनालाई हामी सबैले स्वागत गर्नु पर्दछ । शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन सके देशको मुहार नै फेरिने थियो । यो आदर्शवादी परिकल्पना हो । देश तथा सरकार व्यवहारवादबाट चल्नु पर्दछ । यसबाहेक छनौटको सुविधापनि त दिन्छ संविधानले राइट अफ च्वायसको बारेमा पनि त सोच्नु पर्छ । कसैलाइ सरकारी विद्यालयमा अलि कम गुणस्तर हुन्छ भन्ने लागेमा र नीजिमापढाउन चाहेमा उनीहरूलाई छनौटको सुविधा दिने नदिने ? प्रजातांन्त्रीक मुलुकमा छनौटको सुविधा नदिनु , त्यो पनि शिक्षामा, भविश्यका लागि घातक हुनसक्छ ।

वर्णन मिडियाः– शिक्षामा व्यापारी करण भयो यो रोकिनु पर्दछ भन्ने पनि त छन् ।

उत्तरः– हामीले अभिभावकहरू भर्ना हुन आउँदा सम्पुर्ण लाग्ने शुल्क देखाएका हुन्छौ । हाम्रो कस्ट रिकभरीलाई राम्रोसंग अध्ययन गरेर, बजार मूल्यलाई ध्यानमा राखेर शुल्क लिइएको हुन्छ । हामीले दिने सेवा र गर्नुपर्ने खर्चमा तालमेल मिलेपछिमात्र अभिभावकहरूले यहाँ बच्चा भर्ना गर्नुहुन्छ । नियमित रुपमा बच्चाको प्रगति विवरण लिनुहुन्छ । बच्चाकाे गतिविधी र प्रगतिको बारेमा दैनिक अभिलेख हाम्रो अभिलेखमा हुन्छ । बच्चाको रुचि के हो , उ सृजनशीलता के मा छ भन्ने बारे हामीले खोजी गरेका हुन्छौ । दुनियामा निशुल्क र सस्तो केही पनि छैन यस मध्ये शिक्षामा लगानी गर्नुमा कसैलाई कठीन हुँदैन । उपलब्धीकालागि लगानी गरिएको हो , प्राप्तीका लागि लगानी गरिएको हो यसमा कसैले गाह्रो मान्ने बिषय छैन । हामीले सेवाको बदला शुल्क लिने हो । सरकारी विद्यालयमा विद्यालयको शुल्क मात्र नलिने हो । कापी किताव, ड्रेस,दैनिक खानपान, के सस्तो छ र ? शिक्षा आफैमा महंगो हुन्छ । गुणस्तरको तुलनामा नीजि शिक्षा कदापि महंगो छैन । यो कुरामा अभिभावकपनि जानकारी छन । व्यापारीकरण भयो भन्नु विचौलीया प्रोपगण्डा मात्र हो ।

वर्णन मिडियाः सरकारले आयोगको प्रतिवेदन हुबहु ल्यायो भने के गर्नु हुन्छ त?

उत्तरः नेपाल सरकार त्यति निर्विवेकी छैन होला । जसले शिक्षालाई पैसासंग तुलना गरेर लाखौ बच्चाको भविश्य बर्वाद गर्ने काम गरोस । यदि नीजि विद्यालय बन्द भएमा नेपालको ठूलो धनराशी शिक्षाको नाममा बर्हिगमन हुन्छ । लगभग ५ लाखले रोजगारी पाएको यो क्षेत्रमा लगानी स्वाट्टै घट्ने छ । त्यसैले नेपाली बच्चालाई विश्व बजारमा केही गर्न सक्ने बनाउने हो भने नीजि विद्यालयलाई मर्न दिनु हुँदैन । सरकारले यस बारे व्यापक रुपमा सोच्ने छ । बेलायतमा ९२ प्रतिशत विद्यालय सरकारको नियन्त्रणमा छन् । र मात्र ८ प्रतिशत नीजि विद्यालयहरू छन् । त्यहाँको सम्पुर्ण कर्पोरेट सेक्टरको निर्णायक तहमा, बैंक, वित्तियसंस्था का सिईओ नीजि विद्यालयमै पढेका ब्यक्ति छन् ।

Leave a Reply

सम्बन्धित समाचार